मुंबई : राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवारांना १० टक्के ‘ईड्ब्ल्यूएस’मधून आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा १० टक्के लाभ घेता येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा समाजाला आरक्षणाचा निकाल विरोधात गेल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. मंत्रीमंडळाच्या याआधीच्या डिसेंबर महिन्यातील निर्णयानुसार अराखीव म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी हे आरक्षण लागू असणार आहे. आरक्षण लाभासाठी ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही, अशा अराखीव उमेदवारांचा (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. संसदेने संविधानात १०२ व्या घटना दुरूस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याआधीच संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारला ६ जूनचा अल्टीमेटम दिला होता. त्याचबरोबर भाजपाकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचं दिसत होतं. यावर मार्ग काढत आणि मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी ठाकरे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या आधीच २३ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शैक्षणिक प्रवेश व पदभरती प्रक्रिया यामध्ये आलेल्या अडचणी पाहता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठी तसेच सरळसेवा भरतीकरिता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे ईड्ब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना राखीव पदांचा (खुला प्रवर्ग) अथवा ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाभ एच्छिक ठेवण्यात आला आहे. तसेच ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवारास एसईबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, विना अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, स्वायत्त विद्यापिठे यामध्ये प्रवेश देण्याच्या जागांमध्ये १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू असणार नाही. शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना मंडळे, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवांच्या पदांच्या कोणत्याही संवर्गातील नियुक्तीसाठी १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव राहतील. हे १० टक्के आरक्षण हे सध्या अनुसुचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी देण्यात आलेल्या मागासवर्गांसाठी आरक्षणाव्यतिरिक्त राहणार आहे. राज्य सरकारने याबद्दलचा आदेश आज काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात असल्याचं बोललं जात आहे.
