नवी दिल्ली : आधार नियमांचं पालन न करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाई होणार आहे. आधार कार्डचा गैरवापर केल्यास १ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल. तसा अधिकार भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (यूआयडीएआय) देण्यात आला आहे. कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर दोन वर्षांनंतर याबद्दलची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
यूआयडीएआय आधारच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू शकतं. याशिवाय दोषींना १ कोटीपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. सरकारनं २ नोव्हेंबरला याबद्दलची अधिसूचना काढली आहे. या प्रकरणी यूआयडीएआयनं नियुक्त केलेले अधिकारी निर्णय घेतील.
केंद्र सरकारनं आधार आणि अन्य कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०१९ मध्ये आणला. यूआयडीएआयला कारवाईचे अधिकार मिळावेत हा त्यामागचा उद्देश होता. सध्याच्या घडीला असलेल्या अधिनियमच्या अंतर्गत यूआयडीएआयला आधार कार्डचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थाविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत.
यूआयडीएआयला कारवाईचे अधिकार देणारी अधिसूचना २ नोव्हेंबरला काढण्यात आली. या प्रकरणातील तक्रारींवर घेणारा अधिकारी केंद्र सरकारमध्ये संयुक्त सचिव पद किंवा त्याहून वरच्या पदावर कार्यरत असलेला असेल. त्याच्याकडे १० वर्षे किंवा त्याहून अधिकचा अनुभव असेल. त्याच्याकडे कायदा किंवा कोणत्याही प्रशासकीय किंवा तांत्रिक बाबींची माहिती असेल.
