मोदी सत्तेत आल्यानंतर क्रूड ऑईलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरले. त्यामुळे मनमोहन सिंग यांच्या काळातील एका बॅरलची किंमत १०६. ८५ अमेरिकन डॉलरवरून यावर्षी फेब्रुवारी ६३ अमेरिकन डॉलरवर घसरली. तरीही मनमोहन सरकारपेक्षा मोदी सरकार पेट्रोल डिझेल महाग का विकतेय? याचे मूळ दडलेय मोदी सरकारच्या कर आकारणीत. मनमोहन सरकारच्या काळातील पेट्रोलवरील केंद्राच्या करांमध्ये मोदींनी तिप्पटीने वाढ केली आहे. मे २०१४ ला एका लिटर पेट्रोलवर केंद्राचा कर १०.३९ रूपये होता तो आज फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ३२.९८ रूपये म्हणजे जवळपास ३३ रूपये झाला आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किमंतीच्या ७० टक्के हिस्सा हा केंद्राच्या तिजोरीत जातो (म्हणजे आज जर ग्राहक एका लिटरला १०० रूपये मोजत असतील तर त्यातील ७० रूपये हे मोदी सरकारच्या तिजोरीत जातात). राज्यांना २३ ते २६ टक्के हिस्सा मिळतो तर विक्रेत्यांचा कमीशनरूपी हिस्सा हा ३ ते ४ टक्के आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की पेट्रोल डिझेल दरवाढीव्दारा सर्वाधिक कमाई ही केंद्राची आहे.
क्रूड आइलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झाले तर ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेल स्वस्तात देता येईल, असा दावा करीत मोदी सरकारने १६ जून २०१७ पासून देशात डायनामिक इंधन दर प्रणाली लागू केली. ही प्रणाली लागू होण्यापूर्वी सरकारी मालकीच्या पेट्रोल कंपन्या दर महिन्याच्या १ व १६ तारखेला पेट्रोलच्या दरात बदल करीत होत्या. त्यांना दररोज पेट्रोल दरात बदल करण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलचे दर कमी होऊनही अपवादानेच देशात दर कमी करण्यात आले आणि जी दर कपात झाली ती क्रूड ऑईलची किंमत ज्या प्रमाणात कमी झाले त्यापेक्षा किती तरी कमी होती. उदाहरण घ्यायचे झाले तर जानेवारी २० मध्ये ६४.३ डॉलर असलेली क्रूड ऑईलच्या एका बॅरलची किंमत एप्रिल २०मध्ये १९ डॉलरवर पोहोचली म्हणजे एक बॅरल ४५ डॉलरने स्वस्त झाला. त्यावेळचा डॉलरचा विनिमय दर लक्षात घेता क्रूड ऑईल हे प्रति लिटर २०.३७ रूपये स्वस्त झाले, मात्र मोदी सरकारने तेव्हा पेट्रोल व डिझेलची किंमत केवळ ५ ते ६ रूपयांनी कमी केली. जानेवारी २० च्या तुलनेत जानेवारी २१मध्ये क्रूड ऑईलचे भाव १३ टक्क्यांनी कमी होऊनही भारतीयांकडून पेट्रोलची १३ टक्के अधिक किंमत वसूल केली गेली! जानेवारी २० मध्ये जेव्हा क्रूड ऑईलची किंमत २९ रूपये प्रति लिटर होती तेव्हा ग्राहकांना पेट्रोलची किंमत ७८ ते ८० रूपये प्रति लिटर होती तर जानेवारी २१ मध्ये क्रूड ऑईलची किंमत २५.२० रूपये प्रति लिटर होती तेव्हा ग्राहकांकडून पेट्रोलसाठी ८८ ते ९० रूपये वसूल करण्यात आले. कोरोना काळात मागणी घटल्याने ५ मे २०२० रोजी क्रूड ऑईलची किंमत अचानक २८.८४ रूपये प्रति लिटरहून निम्म्याने कमी होऊन १४.७५ रूपयांवर स्थिरावली तेव्हा देशातील ग्राहकांना या दरकपातीचा लाभ द्यावा लागू नये म्हणून *मोदी सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी (एक्साईज) कर १० रूपये प्रति लिटरने वाढवून स्वतःच लागू केलेल्या डायनामिक इंधन दर प्रणालीला आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला डायनामाईट लावला*. २०२० च्या सुरूवातीला १९.९८ रूपये असलेला एक्साईज कर वर्ष संपेपर्यंत ३२.९८ रूपयांवर पोहोचला. परिणामी एप्रिल-नोव्हेंबर या काळात २०१९ मध्ये १ लाख ३२ हजार ८९९ कोटी एक्साईज कर कमावणा-या मोदी सरकारची याच काळातील २०२०मधील एक्साईज करांची कमाई ४८ टक्क्यांनी वाढून १ लाख ९६ हजार ३४२ कोटींवर पोहोचली! सरकारी पेट्रोल कंपन्यांनी दररोज दर सुधारणा वा बदल करणे अपेक्षित आहे. *मात्र १६ मार्च २०२० रोजी क्रूड ऑईलची किंमत २० वर्षातील सर्वाधिक नीचांकी पातळीवर पोहोचली तेव्हा पेट्रोल दर कपात करावी लागू नये म्हणून या कंपन्यांनी पुढील ८२ दिवस म्हणजे जवळपास तीन महिने दर सुधारणाच केली नाही*!
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्यात अन्य राज्यांपेक्षा पेट्रोलवर जास्त कर आहे किंवा राज्यालाच पेट्रोलच्या किंमतीतून जास्त पैसे मिळतात असा अपप्रचार सुरू करण्यात आला आहे. भाजपशासित राज्यांमधील पेट्रोलवरील विक्री कर हे अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रापेक्षा अधिक वा जवळपास बरोबरीचे आहेत.
पेट्रोलची दरवाढ म्हणजे केंद्रातील सरकारच्या अपयशाचा जिवंत पुरावा आहे, असे स्वतः मोदींनीच २०१४ पूर्वी सांगून ठेवले आहे. *मात्र सध्याची दरवाढ म्हणजे देशातील जनतेविरूद्ध केंद्रातील सरकारने छेडलेला आर्थिक दहशतवादच* आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण दहशतवाद जशी दहशत निर्माण करून एका विशिष्ट विचार वा नेत्याचे अनुकरण करावे म्हणून जनतेला बाध्य करण्यासाठी वापरला जातो, यासाठी जसा काही निष्पाप लोकांचा बळी घेतला जातो तसेच या आर्थिक दहशतवादामध्ये होतेय. भाजप आणि मोदी यांची दहशत देशातील जनतेत वाढवली जातेय आणि पेट्रोल-डिझेलवर आधारित अर्थव्यवस्था कोलमडल्याने अनेकांनी एकतर आत्महत्या केली किंवा त्यांचे विविध कारणांमुळे बळी गेले आहेत. त्यामुळे *पेट्रोल दरवाढीविरूद्धचा संघर्ष म्हणजे आर्थिक दहशतवादाविरूद्धचा संघर्ष आहे हे लक्षात ठेवून देश वाचवायला सर्वांनी एकत्र यायला हवे*.
