महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची आज जयंती! त्यांच्या राजकीय, सामाजिक भूमिकांविषयी खूप लिहिले गेले आहे. आज त्यांची आठवण एका वेगळ्या कारणासाठी करणे आवश्यक आहे. काल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेला गदारोळ, परीक्षार्थींचा संताप आणि आपण त्यात कुठे मागे राहू नये म्हणून नेतेमंडळींकडून आलेल्या प्रतिक्रिया पाहता स्व. चव्हाण साहेबांची प्रकर्षाने आठवण होणे अपरिहार्य आहे.
असे म्हटले जाते की, राज्य निर्मितीनंतर काही दिवसांतच स्व. यशवंतरावजी कोल्हापूर दौऱ्यावर गेले होते. तिथे त्यांनी सरकारी डाक बंगल्यावर कर्नल थोरात यांना बोलावून घेतले. हे कर्नल थोरात म्हणजेच कर्नल एसपीपी थोरात. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आणि त्यानंतरही अतिशय गाजलेले कर्तबगार लष्करी अधिकारी कर्नल थोरात सेवाकाळात देशविदेशात अनेक ठिकाणी नियुक्तीच्या काळात राहिले. त्या काळचे लष्करप्रमुख ते राजकीय मान्यवर यांच्याशी त्यांचा व्यक्तीगत परिचय होता. बराच काळ ते दिल्लीतही राहिले. निवृत्तीनंतर मात्र त्यांनी आपल्या मूळ जिल्ह्याच्या गावी कोल्हापूरला स्थायिक होणे पसंत केले होते.
मुख्यमंत्र्यांचा निरोप आहे म्हटल्यावर काहीसे चकित झालेले कर्नल थोरात सरकारी डाक बंगल्यावर पोहोचले. आपल्याला कशाला बोलावलेय याची विचारणा त्यांनी केली तेव्हा स्व. यशवंतरावजींनी त्यांच्या हातात एक लिफाफा ठेवला. यात काय आहे हे विचारल्यावर ते म्हणाले की, यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीबाबतचे पत्र आहे. आपण पाच वर्षे आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम करावे, अशी आमची इच्छा आहे. जर ह्या नियुक्तीसाठी आपण तयार असाल तर तो लिफाफा उघडा अन्यथा फाडून टाका.
लष्करी बाणा असल्याने कर्नल थोरात यांनी थोडा वेळ विचार केला आणि काही अटी सांगितल्या. असे म्हणतात की, आपली सर्वात महत्त्वाची अट सांगताना ते म्हणाले, मला जर या पदावर काम करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळणार असेल तरच मी ही जबाबदारी स्वीकारेन. कोणत्याही दिवशी मला असे वाटले की एखादा मंत्री किंवा राजकारणी माझ्यावर दबाव आणतोय तर मी या पदावर अजिबात राहणार नाही. त्यांच्या सर्व अटी स्व. चव्हाण यांनी तात्काळ मान्य केल्या. राज्य लोकसेवा आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्याने कर्नल थोरात यांच्या नियुक्तीचे औपचारीक आदेश जारी केले जात असतानाच असे म्हणतात की, मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आपल्या मंत्रीमंडळातील सर्व सहकारी व वरीष्ठ अधिकारी यांच्यासाठी सूचना जारी केल्या. त्या अशा होत्या की कोणी मंत्री, सचिव वा पक्षाचे नेते लोकसेवा आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करणार नाहीत वा कसलाही दबाव आणणार नाहीत. त्यांच्या या सूचनांचे पालन ते दिल्लीला संरक्षणमंत्री म्हणून गेल्यावरही सुरू राहिले होते.
स्व. चव्हाण ज्या कृष्ण मेनन यांची जागा घेण्यासाठी दिल्लीला गेले त्या मेनन यांचे व कर्नल थोरात यांचे फारसे सख्य नव्हते. कदाचित संरक्षणमंत्री आणि लष्करातील एका मोठ्या हुद्द्यावरील भूमिकांचा यात संबंध असावा. एकदा मेनन त्यांना म्हणाले की, कर्नल थोरात यांची नियुक्ती लोकसेवा आयोगाच्या प्रमुखपदी करून तुम्ही गफलत केली. तेव्हा स्व. चव्हाण त्यांना म्हणाले की, तुम्ही संरक्षणमंत्री असताना मी कधीही तुमच्या विभागाबद्दल माझे मत व्यक्त केले नव्हते. तेव्हा माझ्या राज्यातल्या अंतर्गत कारभाराबाबतही बोलताना मी हीच अपेक्षा तुमच्याकडून करतो.
यामुळेच एमपीएससी वा लोकसेवा आयोग आणि कर्नल थोरात यांच्या कारकिर्दीची आठवण आज येते. अशा संस्था एका दिवसात उभ्या राहत नसतात. अशा संस्था उभ्या करणारे चव्हाण यांच्यासारखे नेते राज्याला मिळाले. तसेच कार्यक्षम आणि करारी अध्यक्षही मिळाले. महाराष्ट्राचा प्रशासकीय पाया मजबूत असल्याचे म्हटले गेले ते लोकसेवा आयोग व त्यावर काम केलेल्या अशा दिग्गजांमुळेच. त्या कष्टपूर्वक उभ्या केलेल्या संस्था आज मात्र विकलांग करण्याचे काम सुरू आहे की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थीती निर्माण झाली आहे. ही वेळ एका दिवसात, काही महिन्यात वा एखाद्या वर्षात आलेली नाही. ती गेले दशक वा त्याआधीच सुरू झालेली आहे. या काळात आयोगाचे नाव कशासाठी चर्चेत आले, त्यावर कोण अध्यक्ष म्हणून येऊन गेले हे आठवले की याची प्रचिती येते.
कर्नल थोरात यांच्यानंतर कोल्हापूरच्याच शाहू महाविद्यालयाच्या प्राचार्या सुमतीबाई पाटील अध्यक्ष होत्या. त्यांचीही कारकिर्द नोंद घेण्यासारखी होती. उदगीरचे प्राचार्य माधवराव सुर्यवंशी, बीडचे प्रा. शिंदे यांच्याही काळात आयोगाचे काम व्यवस्थित सुरू होते. आता मात्र आयोगाची घडी पूर्णपणे विस्कटलीय असेच म्हणावे लागेल. याचे कारण आयोगाच्या कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप तर वाढलाच शिवाय अध्यक्ष, सदस्य यांच्या नियुक्तीसह प्रशासकीय रचनाही विस्कळीत होत गेली आहे. त्यामुळेच की काय कोण परीक्षार्थी कसे पास झाले यावरही वाद-वादंग निर्माण झालेले, न्यायालयात गेलेले राज्याने पाहिले आहे.
आयोग हे एखादे सरकारी मंडळ, महामंडळ नव्हे ज्याला रोज मंत्रालयातून वेगवेगळ्या सूचना दिल्या जातात वा त्या त्या खात्याच्या वरिष्ठांची गाड्या-घोडे यासह प्रोटोकॉल सांभाळून सरबराई करण्याचे आदेश दिले जातात. या मंडळावर नियुक्ती व्हावी म्हणून मंत्रालय वा मंत्र्यांचे बंगले येथे घुटमळणारांची संख्या काही कमी नाही. आणि आपल्यापुढे हांजी हांजी करणारांना अशी नियुक्ती मिळवून देणे हेच आपल्या राजकीय आयुष्यातील सर्वात मोठे काम आहे, असे मानणाऱ्या नेत्यांचीही काही कमतरता नाही. पण आता नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींची नव्हे तर नियुक्ती देणारांची पात्रता तपासण्याची वेळ आली आहे. पण आपण सरकार आहोत म्हणजे मालक आहोत आणि राज्यातील १३ कोटी लोकांच्या व संपन्न महाराष्ट्राच्या भाग्यललाटी वाट्टेल ते लिहिण्याचा वा ते विस्कटून टाकण्याचा आपल्याला अधिकार आहे हे मानणारांची संख्या विलक्षण वेगाने वाढताना दिसत आहे. तसेच त्याबद्दल जाब विचारणारांची संख्याही आता अल्प झालेली आहे. ज्यांची क्षमता असायला हवी तीही त्यांनी गमावली आहे.
यामुळेच की अनेक मंडळे आता शेवटच्या घटका मोजत आहेत, काहींनी केव्हाच मान टाकली आहे. पण याची पर्वा आहे कोणाला? राज्य लोकसेवा आयोग केवळ परीक्षा घेऊन पात्र उमेदवार राज्याला देत नाही तर एकूणच प्रशासकीय रचनेबाबत सल्ला देण्याचे काम करत असतो. अनेक महत्त्वाच्या प्रशासकीय मुद्द्यांवर आयोगाचा सल्ला मागितला जातो. प्रशासन अथवा कार्यपालिका लोकशाहीच्या तिन स्तंभांपैकी एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. पण आपण सर्वसामान्य लोकांना नव्हे तर फक्त आपली नेमणूक, बढती व बदली करणाऱ्यांनाच जबाबदार आहोत, असे मानले जात आहे. लोकभावना किंवा लोकांची सुविधा हा अतिशय गौण मुद्दा झाला आहे.
तसेच गेल्या काही वर्षांत तर अनेक विभागांनी आपल्या पदांची भरती आयोगाच्या कक्षेतून काढूनच घेतली आहे. आयोगावरील सर्व नियुक्त्या राज्यपालांच्या सहीने आणि त्यांनी शपथ दिल्यानंतर सुरू होतात. आयोग आपल्या कामकाजाचा वार्षिक अहवालही राज्यपालांनाच सादर करतो. तो विधिमंडळात सादर केला जातो. त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित असते. अलीकडील काळात कोणी राज्यपाल आयोगाच्या कामकाजाबाबत काही विचारणा करतात का आणि काही दुरुस्त्या करायला भाग पाडतात का, हा प्रश्नच आहे. गौरवशाली महाराष्ट्राची खरेच कोणाला काळजी वाटत असेल? भविष्यात काय वाढून ठेवलेय याची चिंता खरेच कोणाला आहे?
