मुंबई : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं सीबीएसई बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारनं देखील दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयास पुणे येथील निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिलं. राज्य सरकारचा दहावी परीक्षेबाबतचा निर्णय रद्द ठरवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एजी कुलकर्णी यांच्या समोरील आजची सुनावणी संपली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी गुरुवार म्हणजेच ३ जून रोजी होणार आहे.
दहावीच्या परीक्षेसंदर्भातील राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवावा या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्या आहेत. दोन वेगवेगळ्या हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्यानं निर्णय देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला. एकच याचिका फक्त परीक्षा घ्या या बाजूची, जी धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केली होती. दहावीतील एक विद्यार्थी आणि दोन पालकांचा परीक्षेस नकार देणारी याचिका दाखल झाली आहे. सरकारने काढलेल्या निर्णयाला जोडून न्यायालयात अहवाल सादर करा, असं याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णींना कोर्टानं सांगितलं आहे. मुंबई हायकोर्टानं सुप्रीम कोर्टातील सीबीएसई परीक्षेसंदर्भातील याचिकेच्या निर्णयाच्या अनुषंगानं पुढील सुनावणी ३ जून रोजी घेण्याचं ठरवलं आहे.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी या दोन न्यायमुर्तींसमोर सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. पुण्यातील रीशान सरोदे यानं देखील याचिका दाखल केली आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी रीशान सरोदेच्यावतीनं बाजू मांडली. ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी झाली.
दहावीपेक्षा बारावीच्या परीक्षा महत्वाच्या
शिक्षण विभागानं हायकोर्टात प्रतित्रापत्र सादर करुन दहावीचा निकाल जाहीर करण्यासंबधी निकष आणि सरकारची बाजू कोर्टात मांडली आहे. यावेळी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये फरक असतो. दहावीपेक्षा बारावीच्या परीक्षा महत्वाच्या असतात, अशी बाजू सरकारनं मांडली आहे.
