नागपूर: राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या भूमिकेवरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी संशय व्यक्त केला आहे. कुंभकोणी महाधिवक्ता असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय राज्य सरकारच्या विरोधात का जात आहे? असा सवाल करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतची चौकशी करावी, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे. तसेच महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर कुंभकोणी यांना बदललं का नाही?, असा सवालही पटोले यांनी केला आहे.
नाना पटोले यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा संशय व्यक्त केला आहे. २०१७ मध्ये एका परिपत्रकाच्या आधारावर तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ दिल्या नव्हत्या. त्यावेळी महाधिक्ता कुंभकोणी होते. आजही कुंभकोणीच अधिवक्ता आहेत. तरीही कोर्टाचे निर्णय वारंवार सरकारच्या विरोधात का येत आहेत. याबाबत आम्हाला संशय आहे म्हणून या गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आणून देणं हे आमचं दायित्व आहे, असं पटोले म्हणाले.
हा एका मोठ्या समुहाचा प्रश्न आहे. ओबीसींचं राजकीय नुकसान होणार आहे. त्यांचं आरक्षण जाऊ नये याची काळजी घेणं हे आमचं काम आहे. म्हणून आम्ही आमच्या मनातील संशय व्यक्त केला आहे. सरकारने त्याचा तपास करायला हवा. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपली की त्यावर लगेच प्रशासक नेमला जातो. एकही दिवस वाया घालवता येत नाही. मात्र, फडणवीस सरकारने दोन वर्षे निवडणुका होऊ दिल्या नाहीत. त्यामागची कारणं काय होती? त्याची माहिती घेतली पाहिजे. आज सर्वोच्च न्यायालय वारंवार ओबीसींच्या जागा बाजूला सारून निवडणुका घ्या असं का म्हणत आहे. म्हणून आमच्या मनात संशय आला. त्यामुळे राज्य सरकारला आम्ही आमची सूचना कळवली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
ओबीसींना आरक्षण न मिळण्यास भाजप सरकार जबाबदार आहे. भाजप ओबीसीवर नेहमी अन्याय करत आलं आहे. मागासवर्गीय मराठा असो किंवा इतर जातींना भाजपला आरक्षण द्यायचंच नाही. त्यामुळं ते अडचणी आणत आहेत. ज्यांनी आरक्षण संपवलं तेच म्हणतात नेत्यांना फिरू देणार नाही, अशी टीका त्यांनी केली. ओबीसीवर भाजप सतत अन्याय करत आहे. ओबीसी नेत्यांवर आरोप लावून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचं काम करत आहे. काही झारीतले शुक्राचार्य आहेत. मागच्या सरकारच्या काळातही अॅडव्होकेट जनरल होते आणि याही सरकारच्या काळात तेच आहेत, सातत्यानं ते केस हरत आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका तपासून बघण्यात येईल, असं विधान त्यांनी केलं.
यावेळी ओबीसी आरक्षणावरही त्यांनी भाष्य केलं. मागास आयोग डेटा गोळा करण्याचं काम करणार आहे. पण आयोग लोकांपर्यंत पोहचत असताना कोरोना सुद्धा आहे याचा विचार करावा लागेल. केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. आम्ही जाती जनगणना करायची नाही. त्यामुळे आयोगाने डाटा गोळा करण्यासाठी ४५० कोटी रुपये मागितले आहेत. ओबीसींना आरक्षण न देण्याची राज्य सरकारची भूमिका नसती तर आयोग बसविला नसता, असंही त्यांनी सांगितलं.
