मुंबई : निर्बंध जाहीर करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटीसंदर्भातील सवलती द्यायला पाहिजे होत्या तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी केवळ काहीच घटकांचा विचार केला. पण,बहुतांश घटकांचा विचारच केला नाही असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १५ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. त्यानुसार १ मे पर्यंत राज्यात संचारबंदी आदेश लागू असणार आहेत. या काळात अत्यावश्यक सुविधा आणि अत्यावश्यक सुविधा देणाऱ्या लोकांसाठी सार्वजनिक वाहतूक सुरु राहणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी समाजातील काही घटकांसाठी मदतही जाहीर केलीय. त्यानंतर फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना महत्वाचा सल्ला दिलाय.
लॉकडाऊनची घोषणा केली असली तरी सध्याची आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. व्हेंटिलेटर्स, रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन, ऑक्सिजनेटेड बेड्स तसेच साध्या बेड्सच्या उपलब्धतेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. तरच रूग्णांची परवड थांबेल, असा सल्ला फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलाय.
निधी तत्काळ विनियोग तत्वावर वापरा
त्याचबरोबर कोविड प्रतिबंधासाठी जो 3300 कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो बजेट घोषणेसारखा न ठेवता, तत्काळ बेड्स आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेसाठी, तत्काळ विनियोग तत्त्वावर वापरला गेला पाहिजे. तशी परवानगी सुद्धा राज्य सरकारने दिली पाहिजे, असंही फडणवीसांनी म्हटलंय.
मुख्यमंत्र्यांनी केवळ काहीच घटकांचा विचार केला. पण, बहुतांश घटकांचा विचारच केलेला नाही. बारा बलुतेदार, छोटे व्यवसायी, केश कर्तनालय, फुलवाले यांच्यासाठी कोणतीही योजना नाही. खरे तर हाच रोजगारातील मोठा घटक आहे. त्यांना सामावून घेण्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्या, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केलीय.
वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने जाहीर करायला हव्या होत्या. पण, तसे झालेले दिसत नाही. हे निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे, असंही फडणवीसांनी सांगितलंय.
