मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारताना भारतीय संविधानाला स्मरून शपथ घ्यावी लागते, ही वर्षानुवर्षे सुरू असलेली निरंतर प्रक्रिया आहे. पण आता या व्यतिरिक्त इतर शपथा घेण्याची पाळी काही मंत्र्यांवर आली आहे. पण अशा शपथांना संविधानिक आधार नसतो. त्यामुळे या शपथांना फारसे महत्व दिले जात नाही. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर बाळासाहेबांची व कुटुंबातील व्यक्तीची शपथा घेण्याची पाळी आली आहे.
स्फोटके व मनसुख हिरेन प्रकरणी एनआयएच्या ताब्यात असलेल्या सचिन वाझे याने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख व अनिल परब, या दोघांवर गंभीर आरोप केल्यामुळे अनिल परब यांच्यावर ही पाळी आली आहे. मला पुन्हा कामावर घेण्याच्या निर्णयावर शरद पवार नाव नाखूष होते. त्यामुळे त्यांची समजूत काढण्यासाठी देशमुख व परब यांनी माझ्याकडे २ कोटी रु.मागितले, असा थेट आरोप त्यांनी आपल्या लेटरबॉम्बमध्ये केला व आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले.या आरोपामुळे अनिल परब यांनी भावविवश होऊन बाळासाहेब ठाकरे व आपल्या दोन मुलींच्या शपथा घेतल्या. या प्रकरणी खरं व खोट काय ? याचा तपास एनआयए करणारच आहे. पण वाझेच्या आरोपात तथ्य असेल तर आपली लोकशाही व्यवस्था आता एका वेगळ्या वळणावर येऊन पोहोचली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
वास्तविक परब यांनी वाझे यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नसेल तर अशा शपथा घेण्याऐवजी कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. कारण न्यायव्यवस्थेत तुमच्या भावना किंवा संवेदनशीलता यास यत्किंचितही महत्व नसते, तर ती स्थितजन्य पुरावे व प्रत्यक्षदर्शी, यावर न्यायनिवाडा करत असते. पेशाने वकील असलेल्या परब यांना ही व्यवस्था माहीत नसेल, असे वाटत नाही.
एकापाठोपाठ प्रकरणे बाहेर येत असल्यामुळे राज्यकर्ते, सरकारी अधिकारी व पोलीस, या तीन महत्वाच्या घटकावरून लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. १०० व आता ५० कोटी,ही जी कोटींची उड्डाणे आपल्या राज्याला कुठे नेवून ठेवणार आहे ? हेच कळेनासे झाले आहे. सहा वर्षापूर्वी भाजपने आपल्या प्रचारात सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना प्रचारात ‘कुठे नेवून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’ असा प्रश्न विचारला होता. आज तोच प्रश्न विचारायची पाळी राज्याच्या जनतेवर आली आहे. भाजपने हे वाक्य ज्यावेळी प्रचारात आणले, तेंव्हा सेना भाजपसोबत होती आणि आज भाजप त्याच सेनेच्या उरावर बसू पाहत आहे. यालाच आपण नियतीचा खेळ असे म्हणतो.
