मुंबई : जगातली सर्वात मोठी लस निर्मितीची कंपनी भारतात असूनही भारतातच लसीकरण केंद्रांवर बंदचे फलक लागत आहेत. जवळपास दीड महिन्यांपासून महाराष्ट्र सरकार लसीच्या तुटवड्याबाबत तक्रार करत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला पुरेपूर लस दिल्याचा दावा केला. मात्र सध्या देशातल्या प्रत्येक राज्यात लसीचा तुटवडा आहे. ज्या राज्याला जितके डोस हवेत, त्या प्रमाणात त्यांना मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. विशेष म्हणजे गुजरात आणि इतर भाजपशासित राज्यांमध्येही लसींचा तुटवडा आहे.
भारताकडे लसीसाठी पुरेपूर पैसा होता. मग धोरण कुठे चुकलं? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. कारण, गेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारनं कोरोना लसीसाठी तब्बल ३५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. मग हे ३५ हजार कोटी रुपये कुठे गेले, जर इतका पैसा तरतूद केला गेला, तर राज्यं स्वतःच्या पैशांनी लस का खरेदी करत आहे, असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत. चिंतेची गोष्ट म्हणजे दोन डोसमधलं अंतर वाढवण्यात काही शास्रीय कारण आहे, की मग लसीच्या तुटवड्यामुळे वारंवार निर्णयात फेरबदल होतोय, अशीही शंका व्यक्त केली जातेय.
कॅनडाची लोकसंख्या जवळपास ४ कोटी आहे, मात्र ३३ कोटी डोस बुक केले, तर ब्रिटनची लोकसंख्या ७ कोटी असताना ४५ कोटी डोस बुक केले. ऑस्ट्रेलियाची लोकसंख्या अडीच कोटी, तर त्यांनी १२ कोटी डोस बुक केले. अमेरिकेची लोकसंख्या ३३ कोटी आणि त्यांनी तब्बल १२० कोटी डोस बुक केले आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात डोस बुक करण्यामध्ये भारत प्रचंड मागे आहे. अगदी ब्राझील, इंडोनेशियासारख्या देशांनीही लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त डोस बुक केलेत. दोन महिन्यांपूर्वी लसीकरण मोहिमेत भारत हाच जगाचं नेतृत्व करण्याच्या बातम्या येत होत्या. भारतच साऱ्या जगाला कोरोना लस देऊ शकतो, असे दावे केले जात होते. मात्र त्याच भारताला दोनच महिन्यात रशियाकडून लस आयात करावी लागली. याबाबत मात्र केंद्र सरकार आणि भाजप नेते गप्प का आहेत, असा सवाल विचारला जात आहे.
