मुंबई : मराठा समाजाच्या हितासाठी राज्य शासनाने केवळ गांभीर्याने विचारच केलेला नाही, तर अनेक मुद्द्यांवर कार्यवाहीदेखील केली आहे, असे सांगत राज्य शासनाने कोणी कोणते निर्णय घेतले, याचे तब्बल १५ पानी पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी छत्रपती संभाजीराजे यांना पाठवले आहे. राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना वगळून, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी थेट छत्रपती संभाजीराजे यांना पत्र लिहिल्यामुळे अन्य नेतेही यामुळे बुचकळ्यात पडले आहेत.
नांदेड येथे शुक्रवारी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात नांदेड जिल्ह्यातील आमदार, खासदार लोकप्रतिनिधींसह छत्रपती संभाजीराजे मूक आंदोलन करणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी हे पत्र दिले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने काय करायचे बाकी राहिले आहे, हे सांगण्याची जबाबदारी छत्रपती संभाजीराजे यांच्यावर आली आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भोसले समितीच्या शिफारशीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, अद्याप ती न्यायप्रविष्ट आहे आणि त्याचा निकाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल असेही या पत्रात म्हटले आहे.
राज्य विधानमंडळाने देखील आरक्षणाची ५० टक्के इतकी मर्यादा शिथिल करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता घटनेत योग्य ती सुधारणा करावी अशी शिफारस केंद्र सरकारला ठरावाद्वारे केली आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र देण्यात आले असून प्रत्यक्ष एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना माझ्या नेतृत्वाखाली भेटले देखील आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने २०१४ च्या ईएसबीसी अध्यादेशानुसार १४ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशापर्यंत देण्यात आलेल्या नियुक्त्या कायम करण्याबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भरतीप्रक्रिया राबविण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर निवड मंडळांना सूचना देणारे, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती देईपर्यंत एसईबीसी वर्गातून शासन सेवेत केलेल्या नियुक्त्या कायम करणारे, एवढेच नव्हे तर एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकाचा लाभ घेण्यास अराखीव उमेदवारांसाठी (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरीता १०% जागा आरक्षित करणारे सुधारित आदेश, पदभरतीकरीता सुधारीत बिंदुनामावली विहित केली गेली.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षण अथवा अराखीव (खुला प्रवर्ग) विकल्पाबाबत ईडबल्यूएस आणि नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देण्याकरिताचे सगळे आदेश महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात काढले, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
