भारतीय राज्य घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिला आहे; परंतु भारतात लिंग भेदाच्या आधारे अनेक ठिकाणी महिलांना त्यांचे अधिकार नाकारले जातात. मंदिर प्रवेशापासून ते संरक्षण दलात नियुक्तीपर्यंत महिलांना संधी दिली जात नाही. महिलांनी सर्वंच क्षेत्रात आपले कर्तृत्व सिद्ध केले असताना असे होत आहे. राज्यघटनेच्या १४ व १५ कलमान्वये वंश, लिंग, जात आदींच्या आधारे भेद केला जाऊ नये, असे स्पष्ट केले असताना पुरुषी मानसिकतेतून महिलांना संधीच दिली जात नव्हती. त्यातही संरक्षण दलाची कर्मठ भूमिका महिलांच्या अधिकाराआड येत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. महिलांना वारंवार सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत होते. आता राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए)मध्ये महिलांना प्रवेश देण्यास भारतीय सैन्य दलाने मंजुरी दिल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. सैन्य दलाचा हा निर्णय स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आहे.
न्या. एस. के. कौल यांच्या पीठाला अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी यांनी ही माहिती दिली. महिलांना सैन्य दलात प्रवेश देण्यावरून गेले अनेक महिने वाद सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीएच्या परीक्षांना महिलांना बसण्यास परवानगी दिली होती. एनडीए व नौदल अकादमीच्या परीक्षांना महिला बसू शकत नाही, असे संरक्षण दलाचे म्हणणे होते. आमचा निर्णय हे लष्कराचे धोरण असून, त्यात न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असा पवित्रा संरक्षण दलाने घेतला होता; पण सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दलाचे महिलांना सैन्यात प्रवेश नाकारण्याचे धोरण लिंग भेदभाव करणारे असल्याचे स्पष्ट करत महिलांना परीक्षेस बसण्यास मंजुरी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीएमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबद्दल सुरू असलेल्या सुनावणीवर भाष्य करताना सरकारने या संदर्भात वेळीच भूमिका घेतली असती, तर आम्हाला त्यात पडण्याचे कारण नव्हते असे स्पष्ट केले. महिलांच्या सैन्य प्रवेशाबाबत सैन्य दलाने त्यांच्या पातळीवर निर्णय घ्यायला हवा होता. भारतीय सैन्य देशवासियांसाठी आदराचे स्थान आहे. लिंगभेदभाव धोरणाबाबतचा पक्षपात येथे अपेक्षित नव्हता. त्यांनी समानता आणण्याबाबत अधिक पावले उचलणे महत्त्वाचे होते; पण आता भारतीय सैन्य दलाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने आम्हाला आनंद झाला असून सुधारणा या एका दिवसांत होत नाही, असे मत न्या. एम. एम. सुंद्रेश यांनी व्यक्त केले. त्यांचे हे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मर्यादा, संरक्षण विभागाचे धोरण आणि समानतेच्या कायद्याचे पालन यादृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे.
एनडीएत महिलांना प्रवेश द्यावा अशी याचिका वकील कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कालरा यांनी आपल्या याचिकेत पात्र महिला उमेदवारांना एनडीएमध्ये सहभागी होण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवणे हे भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४, १५, १६ व १९ चे उल्लंघन असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी लिंग भेदभावाचाही मुद्दा मांडला होता. महिलांना एनडीएत सामील होण्यापासून वंचित केले जात असल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले होते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून एनडीए परीक्षा १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी होणार आहेत. या परीक्षेत ४०० रिक्त जागांसाठी भारतीय नागरिक अविवाहित पुरुष उमेदवारांकडून २९ जून पासून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. परीक्षा ५ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली होती; पण नंतर तारीख बदलण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलत महिलांना भारताच्या सशस्त्र दलांमध्ये कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्यास मंजुरी दिली आहे. एनडीए (राष्ट्रीय संररक्षण प्रबोधिनी ) आणि नौदल ऍकडमीत महिलांना प्रवेश दिला जाईल. यासाठी धोरण तयार करण्यात येत आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सैन्य दलांचे प्रमुख आणि सरकारने चर्चा करून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महिलांना आता एनडीए आणि नवल ऍकडमीत प्रवेश दिला जाईल. तसेच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सैन्य दलांमध्ये कायमस्वरुपी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल. फक्त या प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप देणं बाकी आहे. सैन्य दलांनी स्वतःहून महिलांना एनडीएत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. सैन्य दलांनी लैंगिक समानतेच्याबाबतीत अधिक सक्रिय दृष्टीकोन अवलंबला पाहिजे, असे न्यायमूर्ती एस. के. कौल म्हणाले. या प्रकरणी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आधीच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीए म्हणजे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेला महिलांना बसण्याची परवानगी दिली होती. एनडीए परीक्षेत महिलांना संधी न देणे हे त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन नाही. एवढेच नव्हे तर एनडीएच्या माध्यमातून येणार्‍या पुरुष कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कारकीर्दीत त्यांच्या तुलनेत विशेष लाभ मिळत नाही. महिलांना लष्करात प्रवेश देण्याचा एकमेव मार्ग शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आहे, अशी भूमिका या अगोदर केंद्र सरकारने घेतली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या भाष्यानंतर केंद्र सरकारला आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला. लष्करात महिलांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करावी. लष्कराचे नियम चुकीचे आणि मनमानी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
भारतीय सैन्यास लैंगिक समानतेविषयी अनेक गोष्टी करण्याची गरज आहे. महिला महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, त्यांचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. जर हा निर्णय या अगोदर घेतला असता तर आम्हाला आदेश देण्याची गरजच पडली नसती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने महिला अधिकार्‍यांना कायम कमिशन देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने सेवा देणार्‍या महिला लष्करी अधिकार्‍यांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार दिले, तसेच अधिकार ज्या मुलींना सैन्यात भरती व्हायचे आहे त्यांना दिले पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मुलांना १२ वी नंतर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल ऍकडमीमध्ये प्रवेश घेण्याची परवानगी आहे; पण मुलींना सैन्यात भरती होण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय आहेत. त्यांची सुरुवात १९ वर्षांपासून २१ वर्षांपर्यंत सुरू होते. त्यांच्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता देखील पदवीधर ठेवण्यात आली आहे.हा सरळसरळ भेद होता. त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके बोट ठेवले. देशाच्या संरक्षणसज्जतेसाठी अधिकार्‍यांची भावी पिढी घडवणारी संस्था म्हणजे एनडीए. १९५५ मध्ये पुण्यातील खडकवासला येथे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या इमारतीचे उदघाटन झाले. सैन्य नेतृत्वाचे बाळकडू येथे दिले जाते. जेव्हा थिएटर कमांडसारख्या संकल्पना काळाच्या पुढे समजल्या जायच्या, तेव्हा भूदल, नौदल आणि वायुदल यांच्या एकत्रित प्रशिक्षणाचा विचार राबवणारी ही जगातील पहिली सैन्य प्राशिक्षण संस्था होती. शारीरिक आणि मानसिक क्षमतांचा आणि नेतृत्वगुणांचा खेळ, कवायत, ड्रिल, छंद जोपासणारे क्लब, शैक्षणिक विषय, कॅम्प्स, धाडसी क्रीडाप्रकार ह्या विविध माध्यमातून सर्वांगीण विकास करणारे आणि त्याबरोबरच मानसिक आणि शारीरिक क्षमतांची कसोटी पाहणारे प्रशिक्षण येथे दिले जाते. एऩडीएमधून सैन्याच्या विविध दलात रुजू होणार्‍या अधिकार्‍यांची नियुक्ती ही स्थायी स्वरूपाची (पर्मनंट कमिशन) असते म्हणजे त्यांना कमीत कमी २० वर्ष सैन्यात सेवा द्यावी लागते आणि त्यानंतर निवृत्तीवेतन घेवून हे अधिकारी निवृत्त होऊ शकतात किंवा इच्छा असल्यास तसेच त्यांच्या पदोन्नतीनुसार ५५ ते ६२ अशा वयापर्यंत सेवा देवू शकतात.
शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन म्हणजे अस्थायी स्वरूपाची नियुक्ती लागू असलेल्या अधिकार्‍यांना ठराविक वर्ष सेवा दिल्यानंतर स्थायी नियुक्तीसाठी अर्ज द्यावा लागतो आणि त्यानंतर काही निकषांवरून तसेच उपलब्ध जागा किती आहेत त्यावरून त्यांना स्थायी नियुक्ती द्यायची की नाही हे ठरवले जाते. आतापर्यंत पुरुषांना सैन्यात प्रशिक्षणासाठी रुजू होतानाच स्थायी नियुक्तीचा पर्याय उपलब्ध होता. स्त्रियांना मात्र अस्थायी स्वरूपाच्या नियुक्तीचा पर्यायच रुजू होताना उपलब्ध असायचा. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाल्यास राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या माध्यमातून स्त्रियांना देखील बारावीनंतर रुजू होण्याची आणि रुजू होतानाच स्थायी नियुक्ती मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे तीन वर्षांचे प्रशिक्षण स्त्रियांना अधिकारी म्हणून अधिक सक्षम बनवेल आणि त्या माध्यमातून स्त्रियांसाठी भविष्यात सैन्यात अधिक संधी उपलब्ध होऊ शकतील.
