मुंबई: मोदी सरकारनं अखेर तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. काल देशवासीयांशी संवाद साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याची घोषणा केली. गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर तीन कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. अखेर या आंदोलनाला यश मिळालं. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणे अखेर केंद्र सरकारला भाग पडले आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय झालाच आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्याकडे जवळपास वर्षभर केंद्र सरकारनं केलेलं दुर्लक्ष यावरून मागे हटणार नाही असे सांगणाऱ्यांचा अहंकार पराभूत झाला, पण आताही अंध भक्त बोलतील, ”काय हा साहेबांचा मास्टर स्ट्रोक!”, अशा शब्दांत शिवसेनेनं ‘सामना’मधून मोदी सरकारचा समाचार घेतला आहे.
शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणातील शेतकरी गाझीपूर-सिंघू बॉर्डरवर आंदोलनासाठी बसला तेव्हा त्या आंदोलनाकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या शेतकऱयांचे वीज, पाणी बंद केले. दहशत निर्माण करण्यासाठी गुंडांच्या टोळ्या पाठवल्या. तरीही शेतकरी जागचे हटले नाहीत. तेव्हा शेतकऱयांना खलिस्तानवादी, पाकिस्तानवादी, दहशतवादी ठरवून बदनाम केले. शेतकरी लढत राहिले, शहीद झाले व शेवटी जिंकले. १३ राज्यांतील पोटनिवडणुकांत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यातून आलेलं हे शहाणपण आहे. शेतकरी खलिस्तानवादी अतिरेकी होते तर मग पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्यापुढे पांढरे निशाण का फडकवले?, असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.
लखीमपूर खिरी येथे केंद्रीय मंत्रिपुत्राने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना चिरडून मारले. त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी साधा शोकही व्यक्त केला नाही. आज मात्र ‘शेतकरी मरू द्या, आजन्म आंदोलन करू द्या, पण सरकार एक पाऊलही मागे हटणार नाही,’ या आडमुठेपणाचा त्याग करून सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यासाठी ५५० शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले, दीड वर्ष ऊन-वारा-थंडी-पावसात ते रस्त्यावर लढत राहिले. हे शेतकरी मागे हटणार नाहीत व उत्तर प्रदेश, पंजाब विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईल या भीतीने मोदी सरकारने आता कृषी कायदे मागे घेतले.
देशातील सर्वच सार्वजनिक उपक्रम विकण्यात आले. विमानतळे व बंदरेही भांडवलदारांच्या हाती गेली. एअर इंडियाचेही खासगीकरण झाले आणि सरकार त्याच उद्योगपतींसाठी शेतीचे कंत्राटीकरण, खासगीकरण करायला निघाले. हा जुलूम आहे. आपला देश लोकशाही प्रक्रियेतून बाहेर पडून संपूर्ण खासगीकरणाच्या जोखडात जात आहे. ‘संपूर्ण स्वातंत्र्यातून स्वातंत्र्याचे संपूर्ण खासगीकरण व लोकशाहीचे मालकीकरण’ असा नवा अध्याय लिहिला जात आहे. दोन-चार लोकांच्या अहंकारातून देशाची प्रतिष्ठा रसातळाला जात आहे.
‘महाभारत’ आणि ‘रामायणा’त शेवटी अहंकाराचाच पराभव झाला हे सध्याचे नकली हिंदुत्ववादी विसरले व त्यांनी रावणाप्रमाणे सत्य व न्यायावरच हल्ला केला. शेतकरी लढत राहिले, शहीद झाले व शेवटी जिंकले. १३ राज्यांतील पोटनिवडणुकांत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यातून आलेले हे शहाणपण आहे. ”सरकारला हे तीन काळे कायदे मागे घ्यावेच लागतील, मी काय म्हणालो हे लक्षात ठेवा” असे राहुल गांधी जानेवारीमध्ये म्हणाले होते. राहुल गांधींना ‘पप्पू’ म्हणून हिणवणाऱ्यांनीही हे आता लक्षात घेतले पाहिजे.
लखीमपूर खिरी येथे आंदोलक शेतकऱयांना भाजपच्या मंत्रिपुत्राने चिरडून मारले. त्या ‘जालियनवाला बाग’सारख्या हत्याकांडाविरुद्ध सार्वत्रिक बंद पुकारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. न्याय, सत्य आणि राष्ट्रवादाच्या लढाईत महाराष्ट्राने नेहमीच निर्भय भूमिका घेतली. यापुढेही अशी भूमिका घ्यावीच लागेल. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणे अखेर केंद्र सरकारला भाग पडले आहे. शेतकऱयांच्या एकजुटीचा विजय झालाच आहे, असेही सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
