मुंबई : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक २०२१ मांडण्यात आले तेव्हा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मोठा गदारोळ झाला. या गदारोळातच हे विधेयक सभागृहात मंजूर करण्यात आले. कायद्यातील सुधारणांनुसाक विद्यापिठे ही राजकीय अड्डे बनतील, अशी टिकेची झोड या नव्या कायद्याला विरोध करत उडवण्यात आली. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून या विधेयकाच्या निमित्ताने खुलासाही करण्यात आला. पण विधेयक संमत झाल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सविस्तर माहिती मांडत हे विधेयक का आणले ? याबाबतचे स्पष्टीकरण एक पत्रकार परिषद घेऊन दिले आहे. याबाबत राज्यपालांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच सुधारीत विधेयक मांडण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विद्यापिठ कायद्यात सुधारणा करण्याचे कारण उदय सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामध्ये मराठवाडा विद्यापिठात आर्थिक गैरव्यवहाराने १२७ कोटींची अनियमितता निर्माण झाली. त्यावेळीच हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. राज्यपालांनाही ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. त्याचवेळी विद्यापिठाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे राज्यपालांनीही तयारी दर्शवली. त्यासोबतच मुंबई विद्यापिठाचे २०१३ पासून लेखापरीक्षण झालेले नाही. त्यामुळेच खुद्द राज्यपालांनीच सुचवले की लेखापरीक्षाची जबाबदारी ज्यानुसार राज्यपालांची आहे, तितकीच महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारीही आहे. त्यामुळे राज्यपालांशी झालेल्या संवाद आणि सूचनेनंतरच हे विधेयक मांडण्यात आले.
कायद्यातील दुरूस्तीनुसार कुलपतींचे कुलगुरू नेमण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाहीत. कुलगुरूंची निवड करताना माजी कुलगुरूंचा समावेश केला आहे. पाच जणांची तज्ज्ञ समिती ही पाच नावे मुख्यमंत्र्यांना देईल. तसेच पाच नावे मुख्यमंत्र्यांना सादर करेल. तसेच मुख्यमंत्री दोन नावे राज्यपालांना सुचवतील. त्यानंतर राज्यपालांना ३० दिवसात या दोन नावांपैकी एका नावाची निवड कुलगुरू म्हणून करावी लागणार आहे.
विद्यापिठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्तीला शैक्षणिक पात्रता लागते. सुखदेव थोरात समितीने दिलेल्या अहवालानुसारच काही निर्णय घेत सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा कायद्याबाबतचा अहवाल आम्ही विधान भवनात आणला. पण या कायद्यातील सुधारणेमुळे अनेक लोकांना दुःख झाले आहे. अनेकांच्या अस्तित्वाची लढाई असल्यासारखा या कायद्यातील सुधारणेला विरोध होत असल्याचे मत उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केले. कायद्यातीली ही सुधारणा का आणली ? याबाबतचे स्पष्टीकरणही उदय सामंत यांनी दिले.
महाराष्ट्रात प्र कुलपती असण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. याआधीही प्र कुलपती हे पद अस्तित्वात आहे. आरोग्य मंत्र्यांना आरोग्य विद्यापिठात प्र कुलपती म्हटले जाते. तर कृषी मंत्र्यांना कृषी विद्यापिठाचे प्र कुलपती म्हटले जाते. त्यामुळे प्र कुलपती नेमणुकीचा हा नव्याने आणलेला कायदा नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना प्र-कुलपती म्हणून पद देण्याचा निर्णय याआधी केरळ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशमध्येही झाला आहे.
प्र-कुलपती हे कुलपतीने अधिकार प्रदान केलेली कर्तव्ये पार पाडतील अशी कायद्यातील सुधारणा आहे. राज्यपालांच्या संमतीशिवाय प्रकुलपती आपल्या कामाचे नियोजन करू शकत नाहीत. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषावतील. तसेच प्र- कुलपती विद्यापिठाच्या विद्या विषयक व प्रशासकीय कामाची माहिती मागवू शकतील, अशीही कायद्यातील सुधारणा आहे. विद्यापिठाला स्वायत्तता दिली असली, तरीही आर्थिक अनियमितता आणि विद्यापिठाच्या कुलगुरूंबाबतचे प्रश्न असणे यासाठीचे उत्तर हे कुलपती देत नाहीत. तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मंत्री उत्तर देतो. त्यामुळेच अशी कायद्यातील सुधारणा केल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
