मुंबई: चक्रीवादळासह नैसर्गिक आपत्तीत कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी बहुउद्देशीय निवारा केंद्रे, भूमिगत वीज वाहिन्या, धूपप्रतिबंधक बंधारे, लाईटनिंग अरेस्टर उभारण्यात येणार आहेत. कोकण किनारपट्टीवरील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचे परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. तसेच या भागातील दरडग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनांची कामे मार्गी लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण किनाऱ्यावर आदळणाऱ्या चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याबाबतच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी अजित पवार बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (व्हीसीव्दारे), राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, राज्यमंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या काही वर्षात कोकण किनारपट्टीला चक्रीवादळासह नैसर्गिक आपत्तीचा वारंवार सामना करावा लागत आहे. या चक्रीवादळ, नैसर्गिक आपत्तीत जीवित व वित्त हानीची तीव्रता कमी करण्यासाठी किनारपट्ट्यांवरील जिल्ह्यात आवश्यक ठिकाणी बहुउद्देशीय निवारा केंद्र उभारण्यात यावीत, ही बहुउद्देशीय निवारा केंद्रे दर्जेदार आणि चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी सक्षम असावीत.
नैसर्गिक आपत्तीच्या कालावधी व्यतिरिक्त इतर वेळी या निवारा केंद्रांचा उपयोग लोकोपयोगी कामांसाठी करण्यात यावा. याची कायमस्वरुपी देखभाल, दुरुस्तीचेही नियोजन करण्यात यावे. या जिल्ह्यातील सर्व वीज वाहिन्या प्राधान्यांने भूमीगत कराव्यात. चक्रीवादळाच्यावेळी निर्माण होणाऱ्या समुद्राच्या मोठ्या लाटांनी जमिनीची धूप होऊ नये, यासाठी धूपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्यात यावेत.
चक्रीवादळासह इतर नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी वीज कोसळून जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी आवश्यक अंतरावर लाईटनिंग अरेस्टर उभारण्यात यावेत. ही सर्व कामे दर्जेदार, मजबूत, गुणवत्तापूर्ण असली पाहिजेत, यासाठी कोकण विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
