मुंबई : गेल्या काही काळापासून केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निकटवर्तींयांशी संबंधित प्रकरणांवर वेगाने कारवाई केली जात आहे. आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सल्लागार आणि माजी अधिकारी अजोय मेहता हे सध्या इन्कम टॅक्स विभागाच्या रडारवर आले आहेत. अजोय मेहता यांच्या नरिमन पॉईंट येथील फ्लॅटशी संबंधित व्यवहाराचा इन्कम टॅक्स विभागाकडून बेनामी संपत्तीच्या अंतर्गत तपास केला जात आहे. अजोय मेहता यांना याचवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात महारेराचे चेअरमन बनवण्यात आले होते.
यासंदर्भातील एका हिंदी वृत्त वाहिनीने बातमी दिली आहे. यानुसार इन्कम टॅक्स विभागाच्या बेनामी सेक्शनकडून एका केसचा उलगडा झाला आहे. ज्यामध्ये नरिमन पॉईंटमध्ये एका मालमत्तेचा व्यवहार झाला होता. हा व्यवहार एक शेल कंपनी आणि एका निवृत्त अधिकाऱ्यामध्ये झाला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार अजोय मेहता यांनी नरिमन पॉईंट येथे एक फ्लॅट खरेदी केला होता. तो शेल कंपनी अनामित्रा प्रॉपर्टी प्रायवेट लिमिटेड कडून खरेदी करण्यात आला होता. दरम्यान, या कंपनीचे दोन शेअर होल्डर आहेत ते मुंबईतील चाळीत राहतात.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही कंपनी केवळ हा व्यवहार करण्यासाठीच सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाचा संशय याकडे गेला. या कंपनीच्या बॅलन्स शिटमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. तसेच शेअर होल्डरसुद्धा नॉन फायलर आहेत. त्यामुळे यात काहीतरी गडबड असल्याचा प्राप्तिकर विभागाला संशय आहे. अजोय मेहता यांनी गतवर्षी १०७६ स्वेअर फूटचा हा फ्लॅट ५.३३ कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. ही मालमत्ता २००९ मध्ये अनामित्रा प्रॉपर्टी प्रायव्हेट लिमिटेडकडे होती. तेव्हा त्याची किंमत ४ कोटी रुपये एवढी होती.
कंपनीचे शेअर होल्डर कमेश नथुनी सिंह यांच्याकडे कंपनीचे ९९ टक्के शेअर आहेत. ते एक नॉन फायरल आहेत. त्यांचा पत्ता ओबेरॉय मॉलजवळ सांगण्यात येत आहे. तर दुसरे शेअर होल्डर, दीपेश रविंद्र सिंह आहेत. त्यांनी केवळ एक रिटर्न भरला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आपले उत्पन्न १,७१,००२ एवढे दाखवले आहे. त्यामुळे कंपनीचे शेअर होल्डर ते लोक दिसत आहेत. ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे आणि एवढी मालमत्ता जवळ बाळगणे त्यांच्यासाठी कठीण दिसत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण विवादाप्रकरणी अजोय मेहता यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, या मालमत्तेच्या मालकाची माहिती माझ्याकडे असण्याचे काहीच औचित्य नाही आहे. हा एक कायदेशीर व्यवहार होता. तो योग्य पद्धतीने केला गेला. तसेच मी बाजारभावानुसार त्याची रक्कमही जमा केली आहे. अशा परिस्थितीत ही सर्व माहिती कुठून येत आहे हे मला माहिती नाही.
