मुंबई: पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप करत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आपल्याकडे पुरावे देखील असल्याचे सांगत आहे. यामुळे व्यथित झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोण किती पाण्यात आहे हे पाहण्यासाठी आता पाऊल टाकले असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना सन २०१४ ते २०१९ या कालावधीत राजकीय शिफारशीमुळे झालेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गृह मंत्रालय आणि पोलिस मुख्यालयाला दिले आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बुधवारी बोलावलेल्या बैठकीत हे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आणि शिवसेनेतील नेत्यांनी पैशांच्या बदल्यात पोलिसांच्या बदल्या केल्याचा आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी दिलेला रिपोर्ट दाखवत देत देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. या बाबतची काही कागदपत्रे सार्वजनिक करत तत्कालीन पोलिस महासंचालक राजकीय हस्तक्षेपामुळे कसे दिल्लीला निघून गेल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले होते.
नंतर केंद्रीय गृह सचिवांची भेट घेऊन फडणवीस यांनी हे पुरावे त्यांना सादर केले आहेत. त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देखमुख यांच्यावर दरमहा १०० कोटी रुपये वसुलीचे काम सचिन वाझे यांना दिल्याचा गंभीर आणि खळबळनक आरोप केला आहे. त्यानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात वादळ निर्माण झाले आहे.
मात्र, फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात देखील राजकीय शिफारशीनुसार पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिल्याचे वृत्त मुंबई मिररने दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तेव्हा गृह खाते देखील होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेत फडणवीस सरकारच्या काळात बदल्यांचा तपशील आणि शिफारस पत्रे देण्याचे आदेश दिले. याबाबतची माहिती सार्वजनिक करण्यात येणार आहेत. यांपैकी काही पत्रे मंत्रालयात, तर काही पत्रे पोलिस महासंचालकांच्या कार्यालयात असल्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिली.
पोलिसांच्या बदल्यांसाठी राजकीय शिफारशी येतच असतात. हा शिफारशींचा मुद्दा नाही, तर पैशांची देवाणघेवाण आणि त्यासाठी मध्यस्ती करण्याचा हा मुद्दा असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. लोकशाहीमध्ये राजकीय शिफारशी होतच असतात. मात्र पैशांचा वापर आणि मध्यस्तीचे एक रॅकेट आम्ही २०१७ मध्ये उघड केले. काही लोकांना गजाआड देखील केले. मात्र, अशा दलालांना संरक्षण देण्याचे काम या सरकारने केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.
