नवी दिल्ली : आता ट्विटरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ च्या अंतर्गत मिळालेला सुरक्षेचा अधिकार ट्विटरनं गमावला आहे. यापुढे ट्विटरवर एखाद्या वापरकर्त्यानं बेकायदेशीर, चिथावणीखोर ट्विट केल्यास त्याची जबाबदारी ट्विटरची असेल. या प्रकरणी कंपनीच्या संचालकांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी पोलिसांकडून केली जाईल. ट्विटरनं वैधानिक अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीस उशीर केला आहे. त्यामुळे ट्विटरच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे.
नव्या आयटी नियमांनुसार ट्विटरला वैधानिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यासाठी २५ मे पर्यंची मुदत देण्यात आली होती. मात्र लॉकडाऊन आणि इतर कारणं देत ट्विटरनं अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या नाहीत. ट्विटरनं सुरुवातीला काही नियुक्त्या केल्या होत्या. मात्र त्या सरकारकडून फेटाळून लावण्यात आल्या. ट्विटरनं नेमलेले अधिकारी बाहेरील कायदेशीर सल्लागार होते. ते कंपनीशी थेटपणे जोडले गेलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या गेल्या.
आम्ही एक अंतरिम मुख्य अधिकारी नियुक्त केला आहे. त्याबद्दलचा तपशील माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला द्यायचा आहे, असं ट्विटरच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं. आम्ही लवकरच याबद्दलचा तपशील माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला देऊ. आमच्याकडून प्रत्येक टप्प्यावर घेण्यात येत असलेल्या निर्णयांची माहिती मंत्रालयाला दिली जाईल. नव्या नियमांचं पालन करण्यासाठी आम्ही शक्य तितके सर्व प्रयत्न करत आहोत, अशी माहिती प्रवक्त्यानं दिली.
ट्विटरकडून आपल्याला अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नसल्याचं माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयातील सुत्रांनी सांगितलं. वारंवार सूचना देऊनही कंपनीनं कोणतंही ठोस पाऊल उचललं नाही. नव्या नियमांचं पालन करा अशी सूचना देणारी एक नोटीस ५ जूनला ट्विटरला पाठवण्यात आली. ही शेवटची नोटीस होती. नियमांचं पालन करा, अन्यथा मध्यस्थ व्यासपीठ म्हणून मिळणारी सवलत रद्द होईल याची जाणीव करून देण्यात आली होती. मात्र तरीही ट्विटरनं कोणतीही ठोस पावलं उचलली नाहीत, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
