नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि ट्विटरच्या वादात आता ट्विटरचे तक्रार निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी आपला राजीनामा दिला आहे. ट्विटरने काही दिवसांपूर्वीच त्यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी अ‍ॅक्टनुसार, भारतीय यूजर्सच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या कंपन्यात तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणं गरजेचं आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वेबसाईटवर त्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे नाव आणि त्यांच्या संपर्काचा पत्ता असायला हवा. काही दिवसांपूर्वी ट्विटरच्या वेबसाईटवर धर्मेंद्र चतुर यांचं नाव होतं, आता ते काढून टाकण्यात आलं आहे. ट्विटरने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यामध्ये नव्या आयटी नियमांवरुन तणाव सुरु आहे. यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कायद्यांतर्गत ट्विटरने केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर अकाऊंट एक तासासाठी ब्लॉक केले होते. यानंतर, रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं होतं की, ही ट्विटरची मनमानी आणि असहिष्णुता आहे, त्यांना केवळ आपला अजेंडा चालवण्यात रस आहे.
रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटलं होतं की, कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला आयटीसंदर्भात नवीन कायदा पाळावाच लागेल. यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ट्विटरच्या या कृतीतून हे स्पष्ट झाले आहे की ते बोलण्याच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने नाही, तर त्यांचा अजेंडा चालवण्यातच त्यांना रस आहे. ट्विटरची कारवाई आयटीच्या नियमांविरूद्ध आहे. खाते ब्लॉक करण्यापूर्वी ट्विटरने मला कोणतीही सूचना दिली नाही. हे सिद्ध करते की ट्विटरला नवीन नियम पाळायचे नाहीत. ट्विटरने नवीन नियमांचे पालन केले असते तर त्यांनी कोणाचेही खाते मनमानीपूर्वक लॉक केले नसते.
ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यात बराच काळपासून वाद सुरू आहे. ट्विटरला नवीन नियम पाळावा लागेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. नवीन नियमांतर्गत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असेल.
केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण आहे. आलेल्य तक्रारीचे निवारण हे १५ दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी एक देशातच अधिकृत पत्ता असावा.
