नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी जम्मू-काश्मीरमधील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ८ पक्षांच्या १४ नेत्यांसोबत जवळपास ३ तास बैठक घेतली. पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. जम्मू-काश्मीरपासून ते दिल्ली आणि हृदयांतील अंतर कमी होईल. विधानसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर राज्यात विधानसभा निवडणूक घेतली जाईल. या प्रक्रियेत नेत्यांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना केलं.
बैठकीत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्तींसह गुपकार आघाडीतील बडे नेते उपस्थित होते. याशिवाय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझादही उपस्थित होते.
PM Narendra Modi heard out suggestions and inputs from all participants. He expressed happiness that all participants shared their honest views. It was an open discussion that revolved around building a better future for Kashmir: Sources pic.twitter.com/2d1d8z67AC
— ANI (@ANI) June 24, 2021
राजकीय मतभेद असतील. पण सर्वांनी देशहितासाठी काम केलं पाहिजे, ज्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला फायदा होईल. जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षा आणि सुरक्षेचं वातावरण निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे, असं पंतप्रधान मोदी नेत्यांना म्हणाल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
It was discussed that elections can happen soon after delimitation & by & large most participants expressed willingness for it. PM emphasised the need to strengthen democracy at grassroots & work together with people of J&K to ensure their upliftment: Sources on all-party meet pic.twitter.com/foAuytECiP
— ANI (@ANI) June 24, 2021
जम्मू-काश्मीरच्या विविध मुद्द्यांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. यावरून राज्यातील मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर लवकरच विधानसभा निवडणूक होईल, असं वाटतंय. सर्व नेत्यांना सामान्यपणे निवडणूक हवी आहे. जम्मू-काश्मीरच्या विकासावर काम करू. तसंच काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरही नेत्यांना पंतप्रधान मोदींनी विश्वास दिला, असं जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते कविंदर गुप्ता यांनी सांगितलं.
काँग्रेसच्या मागण्या : जम्मू-काश्मीरला लवकर राज्याचा दर्जा द्यावा. विधानसभा निवडणूकही लगेच घ्यावी. आमची जमीन आणि रोजगाराची सुविधा आमच्याकडे राहील, याची हमी केंद्राने द्यावी. काश्मिरी पंडित ३० वर्षांपासून बाहेर आहेत. त्यांची घर वापसी करावी आणि त्यांचा पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी सर्व राज्यांची आहे. ५ ऑगस्टला राज्याचे दोन भाग केले होते. त्याला आम्ही विरोध केला, असं काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितलं.
गेल्या आठवड्याभरापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत होणाऱ्या काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. जम्मू-काश्मीरची विभागणी केल्यानंतर आणि कलम ३७० हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान या सर्वपक्षीय नेत्यांना भेटत होते. या बैठकीमध्ये अपेक्षेप्रमाणेच सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
जम्मू-काश्मीरमधील एक मृत्यू देखील वेदनादायी!
दरम्यान, यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर भाष्य केलं. जम्मू-काश्मीरमध्ये होणारा एक मृत्यू देखील वेदनादायी असतो. काश्मीरमधील तरुणांचं संरक्षण करणं ही आपली सामुहिक जबाबदारी आहे. आपण इथल्या तरुणाईला संधी द्यायला हवी, त्याबदल्यात ते देशाला खूप काही परत देतील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले. शेवटच्या थरापर्यंत लोकशाही सक्षम करणं आणि जम्मू-काश्मीरच्या जनतेसोबत मिळून त्यांच्या विकासासाठी काम करणं आवश्यक आहे, असं देखील त्यांनी नमूद केलं.
The Home Minister said the government is committed to granting statehood to Jammu and Kashmir. All leaders demanded full-fledged statehood: Congress leader Ghulam Nabi Azad pic.twitter.com/bEd7ElUEGT
— ANI (@ANI) June 24, 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांशी बोलताना काश्मीरच्या जनतेमध्ये विश्वास निर्माण होणं आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं. जेव्हा लोकांना भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा अनुभव येतो, तेव्हा लोकांमध्ये आपोआपच सरकारबद्दल विश्वास निर्माण होऊ लागतो आणि ते देखील प्रशासनाला मदतीचा हात पुढे करतात. जम्मू-काश्मीरमध्ये ते आता दिसू लागलं आहे, असं पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केलं.
