जळगाव : राजकारणात कायमचे कोणी कोणाचे शत्रू नसते, आज भाजपशी केवळ मतभेद असले तरी तो पक्ष शिवसेनेचा कायमचा शत्रू आहे असे नाही. या पक्षांच्या युतीबाबत मी बोलत नाही, मात्र भविष्यात काय होऊ शकते सांगता येत नाही, असे वक्तव्य विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शुक्रवारी केले. या सोबतच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील तसेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीतून ते एकत्रदेखील येऊ शकतात, मात्र कार्यकर्त्यांचे काही खरे वाटत नाही, असेही स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
कोरोनामुक्त गावे, गरजूंना मदत देण्यासाठी शासनाच्या योजना तसेच शिवसंपर्क मोहिमेचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे शुक्रवारी जळगावात आल्या होत्या. या आढावा बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत संवाद साधताना त्यांनी आजच्या राजकीय घडामोडींसह विविध पक्षांच्या भूमिकेबद्दल मत व्यक्त केले. भाजप व शिवसेना यांची पुन्हा युती होऊ शकते का, या विषयावर डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, या विषयी पक्षप्रमुख, प्रवक्ते बोलतील. मात्र ज्या वेळी या दोन्ही पक्षाची युती होती, त्या वेळी मीदेखील समन्वय समितीमध्ये होते. ही युती का तुटली, ज्या मुद्यावर मतभेद झाले याकडेदेखील लक्ष देणे गरजेचे आहे. युतीच्या वेळी जे ठरले त्यात विश्वासघात झाल्याने आम्ही इतर पक्षांकडे वळलो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील तसेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीविषयी डॉ. गोऱ्हे यांना विचारले असता ते म्हणाल्या की, ही एक उत्सुकतेची कहाणी आहे. हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र आहेत, ते भेटू शकतात. राजकारण असल्याने यात काहीही होऊ शकते. कदाचित शिष्टाचाराचा भाग म्हणूनही ते एकमेकांना भेटले असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या भेटीतून ते एक एकत्रदेखील येऊ शकतात, मात्र कार्यकर्त्यांचे एकत्र येणे अशक्य वाटते, असेही भाकीत त्यांनी वर्तविले.
शिवसेना संपली, असे गेल्या अनेक दिवसांपासून म्हटले जात होते. मात्र शिवसेनेने पुन्हा फिनिक्स पक्षाप्रमाणे झेप घेतली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना संपवू, अशी भाषा करणाऱ्यांचे काय झाले, हे सर्वच जण पाहत असल्याचे सांगत त्यांनी भाजपला टोला लगावला.
आज कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी लसीकरणावर भर दिला जात असला तरी केंद्र सरकारचे धोरण मारक ठरत असल्याचा आरोप डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. लस उत्पादन करणाऱ्या सर्वच कंपन्यांशी करार केला असता तर लस पुरेसा प्रमाणात उपलब्ध झाली असती. तसेच लसीकरणाच्या पहिल्याच टप्प्यात सर्वांसाठी लस दिली असती तर कदाचित डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण लसीकरण झालेही असते, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारच्या धरसोड धोरणामुळे राज्याला फटका बसत असल्याचेही त्या म्हणाल्या. व्हॅक्सीन डिप्लोमॅसी थांबवा, असा सल्लादेखील त्यांनी दिला.
