भावनिक आणि धार्मिक विद्वेषाने काही काळ राजकीय फायदा होत असेलही. परंतु, त्याने पोट भरत नाही. समस्या सुटत नाहीत. कोणत्याही प्रश्‍नाची तड लावायती असेल, तर धर्म, वंश, लिंग आदी भेदांना दूर ठेवून एतकत्र यावे लागते. एकतेची वज्रमूठ सरकारवर जेव्हा प्रहार करते, तेव्हा सरकारलाही भावनिक राजकारणातून बाहेर पडून त्याची दखल घ्यावी लागते. उत्तर प्रदेशात रविवारी झालेल्या शेतकरी महापंचायतीची सरकारला दखल घ्यावी लागेल. कोरोनाच्या भीतीने गर्दी करण्यावर निर्बंध असताना केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्याविरोधात जात, पात, धर्म विसरून शेतकरी एकत्र आले. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात पुढच्या वर्षी होणार्‍या विधानसभांच्या निवडणकुीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांचे हे शक्तीप्रदर्शन आंदोलकांचा हुरूप वाढविणारे आहे आणि सरकारची चिंता वाढविणारे. ज्या मुझफ्फनगरचे नाव जगाच्या दंगलीच्या इतिहासात काळ्या अक्षराने नोंदविले गेले, त्याच मुझफ्फरनगरमध्ये तब्बल आठ वर्षांनी हिंदू, मुस्लिम भेदाच्या भिंती पाडून शेतकर्‍यांचे प्रश्न या एकाच मुद्यावर सर्व एकत्र आले, ही दोन्ही धर्मांत दरी मिटत चालल्याचे लक्षण आहे. जगाच्या पाठीवर सर्वाधिक काळ चाललेली, सर्वांत जास्त बळी घेणारी आणि दंगलीच्या काळातील लैंगिक अत्याचाराने गाजलेली ही दंगल दोन समाजात मोठी फूट पाडून गेली होती. वर्षानुवर्षे शेजारी राहणारे एकमेकांकडे शत्रू असल्यासारखे पाहत होते. धार्मिक विद्वेषाला राजकारण्यांनी खतपाणी घातले आणि बळी मात्र सामान्यांचे गेले. साठ हजारांहून अधिक लोकांचे पुनर्वसन करावे लागले होते. बलुचिस्तानमधील व्हिडिओ अपलोड करून ते हिंदूवर भारतात कसा अन्याय होतो, हे दाखवून देण्यात भारतीय जनता पक्षाचा तत्कालीन आमदार यशस्वी झाला होता. त्यातून दोन धर्मांत मोठी दंगल झाली. या दंगलीच्या भांडवलावर उत्तर प्रदेशात अगोदर लोकसभा आणि नंतर विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला विक्रमी जागा मिळाल्या. सप्टेंबर २०१३ मध्ये उसळललेली दंगल अनेक दिवस धगधगत होती. या भागात प्रभावशाली जाट समाज व मुस्लिम समुदाय अनेक दशके एकत्र राहात असतानाही दंगलीमुळे त्यांच्यात वितुष्ट आले होते.
हा भाग प्रामुख्याने ऊस उत्पादकाचा पट्टा समजला जातो. शेतीवरच सगळे अवलंबून असल्याने दोन्ही समुदायामध्ये तसा एकोपाच दिसत होता. पण त्याला छेद देणारी २०१३मध्ये दंगल उसळली. या दंगलीत प्रमुख जाट समुदाय व अन्य जाती मुस्लिमांविरोधात एकवटल्या आणि मुझफ्फरनगरच्या हिंदु-मुस्लिम एकोप्याच्या इतिहासात काळ्याकुट्ट घटनांची नोंद झाली.
या दंगलीत अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायातील अनेक कुटुंबांनी आपले संसार अर्ध्यावर सोडून पलायन केले. या घटनांनी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील राजकारणाला धर्मांध वळण लागले. या भागातील शेतीच्या मूलभूत समस्या मागे पडल्या आणि हिंदु-मुस्लिम संघर्ष असा नवा प्रश्न राजकीय पटलावर आकार घेऊ लागला. ही धर्मांध दरी बुजायला ८ वर्षे लागली असे रविवारच्या घटनेवरून लक्षात येते. मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्याला विरोध दाखवण्यासाठी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील लाखो हिंदु-मुस्लिम शेतकरी एकत्र आले. मुझफ्फरनगरच्या इतिहासात लाखोच्या संख्येने जमलेली ही आगळीवेगळी ‘किसान महापंचायत’ होती. कोरोना महासाथीच्या काळातही लाखोने शेतकरी जमणे ही उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणातील महत्त्वाची घटना मानली जाते. दोन लाख शेतकरी बसू शकतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. परंतु, त्याच्या दुप्पट गर्दी झाल्याने आयोजकांची तारांबळ उडाली असली, तरी सरकारची मात्र झोप उडाली असेल. १९८०चे दशक व १९९० दशकाच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत शेतकरी आंदोलनाने उत्तर प्रदेशात बर्‍याच राजकीय उलथापालथी झाल्या होत्या. सत्तेतील सरकारे हादरून गेली होती. आता तशा हालचाली दिसू लागल्या आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलने आकारास आली आहेत व त्याचा मोठा प्रभाव रविवारच्या महापंचायतीत दिसून आला.
महत्त्वाची बाब म्हणजे लाखोच्या संख्येने हिंदु-मुस्लिम शेतकरी आपले धर्म, जाती विसरून वादग्रस्त शेती कायद्याच्या विरोधात उभे राहाताना दिसले. आपली जमीन कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात जाणार, दुरावस्थेत असलेली शेती वेगाने उद्ध्वस्त होत जाणार या प्रश्नाने अस्वस्थ झालेले लाखो शेतकरी या आंदोलनात सामील झाले होते. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होत असून त्या पार्श्वभूमीवर जमीन, शेती समस्या व नवे कृषी कायदे या प्रश्‍नांनी उत्तर प्रदेशमधील राजकीय, सामाजिक वातावरण ढवळून जाणार हे निश्चित आहे. भाजप, बहुजन समाज पक्षाने जाती कार्डब बाहेर काढले असले, तरी शेतकरी आता या जातीकार्डांपेक्षा आपल्या प्रश्‍नांना अधिक महत्त्व देतो, हे चित्र पुढे आले आहे. या महापंचायतीमुळे हिंदु-मुस्लिम तणाव निवळला आहे असे म्हणता येणार नाही. पण, या परिसरातील शेतकर्‍यांना धार्मिक प्रश्नापेक्षा त्यांच्या शेती व आर्थिक प्रश्नांविषयी जागरुकता आलेली दिसत आहे हे महत्त्वाचे आहे.
हरयाणात शेतकर्‍यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानंतर मुझफ्फनगरमधील महापंचायतीत शेतकरी संघटनांनी भाजपविरोधातील आक्रमक आंदोलनाचे रणिशग फुंकले. इथे आगामी सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होत असून योगी सरकारविरोधात मिशन उत्तर प्रदेश सुरू केले जाणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने २७ सप्टेंबर रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. या देशाची संपत्ती विकणारे कोण (मोदी) आहेत हे लोकांना समजले पाहिजे. त्यासाठी मुझफ्फरनगरसारख्या जंगी महापंचायती घेतल्या जातील. उत्तर प्रदेश वा उत्तराखंड भाजपपासून वाचवायचा नाही, तर संपूर्ण देशाला वाचवले पाहिजे. मोदी सरकार शेतजमीन, महामार्ग, वीज, आयुर्वमिा कंपनी, बँका अशी देशाची सगळी संपत्ती अदानी आणि अंबानी यांच्यासारख्या कंपन्यांना विकत आहे. अवघा देश मोदी सरकारने विकायला काढला आहे असा आरोप भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील मुझफ्फरनगर हा टिकैत यांच्या शेतकरी संघटनेचा गड मानला जातो. २०१७ मध्ये या भागांतील ७२ विधानसभा मतदारसंघांत भाजपने वर्चस्व मिळवले होते. उत्तर प्रदेशात शेतकर्‍यांचे आंदोलन तीव्र केले जाणार असून थेट भाजपविरोधात भूमिका घेतली जाईल. त्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमध्ये आंदोलनाची घोषणा केली आहे. पुढील तीन महिने दोन्ही राज्यांतील एकूण २० महसूल विभागांमध्ये तसेच, यासंदर्भात ९ व १० सप्टेंबर रोजी लखनौमध्ये शेतकरी संघटनांनी महत्त्वाची बैठक बोलावली असून त्यात उत्तर प्रदेशातील आंदोलनाची आखणी केली जाईल. तसेच, उत्तर प्रदेशातील संयुक्त किसान मोर्चाही स्थापन केला जाणार आहे. मुझफ्फरनगरमधील महापंचायतीमध्ये उत्तरेकडे राज्यांतील शेतकरी संघटनांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते, शिवाय, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण या राज्यांतूनही शेतकरी सहभागी झाले होते. शेतकर्‍यांच्या आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नावर आंदोलन होत असल्यामुळे भाजपकडे फक्त धार्मिक व जातीय ध्रुवीकरणाचे हत्यार उरले असून त्यांच्या धर्माध प्रचाराला बळी पडू नका, असे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चातील नेत्यांनी केले.
