मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळत मोठा झटका दिला आहे. यापूर्वी ५ मे रोजी राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवला होता. १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं दिला होता. याच दरम्यान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला सल्ला दिला आहे.
राज्य सरकारने वेळकाढू धोरण न अवलंबता न्या. भोसले यांच्या समितीने सांगितल्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाबाबत तत्काळ पुढील कारवाई करावी, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर याबाबत एक ट्विट केलं आहे. पुनर्विचार याचिका दाखल केली तेव्हा आपण हे सांगितलं होतं की, पुनर्विचार याचिकेला फार कमी संधी असते. आपण जर न्या. भोसले यांच्या कमिटीने दिलेला निर्णय बघितला तर त्यात हे स्पष्टपणे दिलं आहे की, पुनर्विचार याचिकेला आपल्या काही मर्यादा असतात. त्यांनी स्वत: अनेक अभ्यास आणि संदर्भ देऊन हे सांगितलं आहे की, पुन्हा एकदा मागासवर्गीय आयोगाकडे कशाप्रकारे पाठवलं पाहिजे आणि मागच्या निर्णयात काय त्रुटी आहेत, हे सगळं त्यांनी तयार करुन दिलं आहे. मात्र, सरकार फक्त वेळकाढूपणा करत आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
फेरविचार याचिकेला मर्यादा असतात, हे न्या. भोसले समितीने आधीच त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते.
त्यामुळे न्या. भोसले समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने तत्काळ अंमलात आणाव्यात, अशी आमची मागणी आहे.#मराठा_आरक्षण pic.twitter.com/gziGmWFPr1— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 1, 2021
राज्य सरकारने वेळकाढू धोरण न अवलंबता न्या. भोसले यांच्या समितीने सांगितल्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाबाबत तत्काळ पुढील कारवाई करावी!
नागपूर येथे माध्यमांशी साधलेला संवाद…https://t.co/PqTSWIwJs8 pic.twitter.com/KCygV9INV1— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 1, 2021
न्या. भोसले कमिटीच्या अहवालानुसार सरकार कुठलंही काम करत नाही. मला असं वाटतं की हे वेळकाढूपणाचं धोरण दूर केलं पाहिजे. मला हे माहिती आहे की, आता हा रस्ता लांबचा मोठा आहे. आता शॉर्टकट उरला नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. आता तरी न्या. भोसले यांनी सांगितल्याप्रमाणे सरकारने कारवाई करावी अशी आमची अपेक्षा आहे, असं देखील फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती होती. एसईबीसीत एखाद्या जातील आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याची भूमिका केंद्र सरकारनं पुनर्विचार याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टात मांडली होती.
