नवी दिल्ली : देशद्रोह कायद्याची व्याख्या विशेषत: माध्यमांचे अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या संदर्भात तपासून पाहणे आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या कायद्याच्या मर्यादा आखण्याची गरज असल्याचे सांगून न्यायालयाने ‘टीव्ही फाइव्ह’ आणि ‘एबीएन आंध्रज्योती’ या तेलगू वृत्तवाहिन्यांना कारवाईपासून दिलासा दिला.
सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे बंडखोर खासदार के. रघुराम कृष्ण राजू यांची कथित आक्षेपार्ह भाषणे दाखविल्याबद्दल आंध्र प्रदेश पोलिसांनी ‘टीव्ही फाइव्ह’ आणि ‘एबीएन आंध्रज्योती’ या वृत्तवाहिन्यांवर देशद्रोहाच्या कठोर दंडात्मक गुन्ह्यासह विविध गुन्हे दाखल केले आहेत. हे गुन्हे रद्द करण्याची मागणी करून दोन्ही माध्यम कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. एन. राव आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.
त्या वेळी खंडपीठाने सांगितले, भारतीय दंड विधानाच्या १२४ अ (देशद्रोह) आणि १५३ (विविध समुदायांमध्ये वैर वाढविणे) या तरतुदींची व्याख्या विशेषत: प्रसारमाध्यमांचे अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भात तपासून पाहणे आवश्यक आहे. वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारित केलेले कार्यक्रम आणि वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केलेली मते सरकारवर टीका करणारी असली तरी ती देशद्रोही ठरू शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. देशद्रोह कायद्याच्या मर्यादा आखण्याची वेळ आली असल्याचे सांगून न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. वृत्तवाहिन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. शिवाय या गुन्ह्यासंदर्भात दोन्ही वृत्तवाहिन्या; तसेच त्यांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे खंडपीठाने आंध्र प्रदेश पोलिसांना बजावले.
‘टीव्ही ५’ वृत्तवाहिनीची मालकी असलेल्या श्रेया ब्रॉडकास्टिंग प्रा. लि. कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, ‘संदिग्ध एफआयआर दाखल करून आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करून आपल्या टीकाकारांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आहे.’ राज्यातील करोनाची स्थिती हाताळण्यावरून खासदार राजू यांनी राज्य सरकारवर टीका करणारी भाषणे केली होती. ही भाषणे दाखविल्यामुळेच वृत्तवाहिनीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. खासदार राजू यांना आंध्र प्रदेशच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे रोजी त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे.
