संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १९ जुलैपासून सुरु होणार

नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या १९ जुलैपासून सुरू होणार आहे. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी यासदंर्भात सोमवारी माहिती दिली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १९ जुलै ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत होईल. यादरम्यान कामकाजाचे १९ दिवस असणार आहेत, असे ओम बिर्ला यांनी सांगितले.

कोविड नियमांनुसार सर्व सदस्य आणि माध्यमांना परवानगी दिली जाईल. आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य नाही. ज्या सदस्यांनी लस घेतली नाही, त्यांना कोरोनाची चाचणी घेण्यास आम्ही विनंती करू, असे लोकसभा सभापती ओम बिर्ला म्हणाले. दरम्यान, या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष अनेक विषयांवर सरकारला घेराव घालण्याचा प्रयत्न करेल. उत्तर प्रदेशातील नुकत्याच झालेल्या ब्लॉक प्रमुख निवडणुकीत झालेला हिंसाचार, कोरोना लसीकरण किंवा कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तयारी या सर्व मुद्दयांवरून विरोधी पक्ष मोदी सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.

याचबरोबर, कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणीही संसदेत पुन्हा एकदा होऊ शकते. दुसरीकडे, संसदेचे जास्तीत जास्त कामकाज कोणत्याही अडथळाविना करता येईल, याची खात्री करुन घेण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असेल. तसेच, या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार जास्तीत जास्त बिले मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे दिसून येते.

लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याची तयारी

लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. आता यासंदर्भात ६ ऑगस्टला प्रायव्हेट मेंबर बिलावर राज्यसभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांचे लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भातील प्रायव्हेट मेंबर बिल आणले गेले आहे. ६ ऑगस्टला राकेश सिन्हा यांच्या या प्रायव्हेट मेंबर बिलावर चर्चा होऊ शकते. तसेच, राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल यांचेही यासंदर्भातील प्रायव्हेट मेंबर बिल देण्यात आले आहे.

जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० जारी केले होते. ते म्हणाले होते, की वाढती लोकसंख्या विकासातील एक मोठा अडथळा आहे. तसेच, असाही दावा केला जात आहे, की आरएसएसच्या हस्तक्षेपाने लवकरच लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. यामुळे विधानसभा निवडणुकीत भाजपला थेट फायदा होईल, असेही आरएसएसचे मत आहे.