अर्णब गोस्वामींची चौकशी करण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार

मुंबई : टीआरपी घोटाळ्यात अर्णब गोस्वामी हे अद्याप आरोपी दाखवण्यात आले नसले तरी आमचा मात्र तपास सुरु आहे आणि तो करण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने गुरुवारी (18 मार्च) हायकोर्टात स्पष्ट केली. मात्र कितीकाळ तपास सुरु राहणार याला काही मर्यादा आहेत की नाही?, असा सवाल करत हायकोर्टाने यावर असहमती दर्शवली. जर तुमच्याकडे आरोपीविरोधात पुरावे असतील तर तुम्ही ठामपणे त्याला आरोपी म्हणायला हवं. केवळ संशयित आरोपी म्हणून तुम्ही किती दिवस एखाद्याला धाकात ठेवणार? ही गोष्ट केवळ मुंबई पोलीसच नाही, एनआयए, सीबीआय, एनसीबी यांसह देशातील सर्वच तपास यंत्रणांना लागू होते, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. दरम्यान याप्रकरणाची हायकोर्टात सुनावणी सुरु असेपर्यंत अर्णब गोस्वामी आणि त्यांच्या एआरजी मीडियाच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही, अशी ग्वाही सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला दिली.

टीआरपी घोटाळा प्रकरणी दाखल एफआयआर आणि आरोपपत्रातही नाव नसतानाही अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी मीडियाविरोधात कधीपर्यंत चौकशी करणार आहात? आणखी किती काळ त्यांना केवळ संशयित आरोपी म्हणून ठेवणार आहात?, असे सवाल करत हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना विचारले आहेत. अशाप्रकारे एखाद्यावर टांगती तलवार ठेवणं योग्य आहे का? गेल्या तीन महिन्यांत जर अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात तुमच्याकडे कोणताही पुरावा उपलब्ध झालेला नाही तर मग आम्ही त्यांना दिलासा का देऊ नये?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टाने उपस्थित केला. याप्रकरणी विशेष सरकारी वकिलांकडे कोणतीही ठोस उत्तर उपलब्ध नसल्याबद्दल न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

आमच्याविरोधात तपास यंत्रणेकडे कोणताही पुरावा नाही, हाच आमचा मुख्य युक्तिवाद आहे. त्यामुळे आमची याचिका दाखल करुन घेत आम्हाला दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी आऊटलेअर मीडियाच्यावतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी हायकोर्टाकडे केली आहे. कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णब गोस्वीमींसह एआरजी आऊटलेअर समूहाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देत हा तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशीसाठी देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे. हा गुन्हा निव्वळ राजकीय हेतून प्रेरित असून सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली दाखल केल्याचाही याचिकेत आरोप आहे.