अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून या महिनाअखेर सैन्य मागे घेण्याचे वेळापत्रक ठरविले आहे. अमेरिकेचे सैन्य जसजसे काढून घेतले जात आहे, तसतसे तालिबानने अफगाणिस्तानमधील एक एक भाग काबीज करायला सुरुवात केली आहे. तालिबानच्या मदतीसाठी पाकिस्तानने प्रशिक्षित वीस हजार युवक पाठविले आहेत. अफगाणिस्तान सरकारविरोधात तालिबान्यांचा लढा आणखी तीव्र झाला असून, जग त्याकडे अलिप्तपणे पाहत असल्याने तेथील महिला आणि स्थानिक नागरिकही त्रस्त आहेत. तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारचा प्रश्न म्हणून भारताला त्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडणार आहे. पाकिस्तान जसा तालिबान्यांच्या बाजूने लढ्यात भाग घेतला, तसा भाग भारताने अफगाणिस्तान सरकारच्या बाजूने घेतला नाही. अर्थात दुस-या देशाच्या राजकारणात ढवढाढवळ करायची नाही, हा आपला हेतू स्वच्छ असला, तरी तालिबान्यांच्या सत्ता जाणे आणि त्यासाठी पाकिस्तानने मदत करणे ही आपली डोकेदुखी ठरू शकते. काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून दोन वर्षे झाली आहेत. सरकारने स्थानिक राजकीय पक्षांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सरकार आणि स्थानिक राजकीय पक्षांत कुणीही एक पाऊल मागे घ्यायला तयार नसल्याने तोड़गा निघाला नाही. काश्मी रला केंद्रशासित प्रदेशाचा दिलेला दर्जा काढून घेऊन संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, ही मागणी कायम आहे. त्याशिवाय मतदारसंघ पुनर्रचनेचाही विषय आहे. काश्मीर अशांत राहणे आणि त्याचवेळी तालिबान्यांच्या ताब्यात सत्ता जाणे हे भारताला परवडणारे नाही. पाकिस्तानातील निष्क्रिय सरकारला अंतर्गत प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी अफगाणिस्तानचा मुद्दा आयता हाती आला आहे. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये तीनशे अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. जिथे भारताचे स्वप्नवत प्रकल्प होते, त्या भागात आता तालिबान्यांनी ताबा मिळविला आहे. आता अफगाणिस्तानमधील ७५ टक्के भूभाग तालिबानच्या ताब्यात आहे. जगातील अनेक देशांनी अफगाणिस्तानमधील दूतावास बंद केले. भारताने तेथील आपल्या नागरिकांना सुखरूप आणले; परंतु जगानेच एकूण तेथील नागरिकांना तालिबान्यांच्या हवाली केल्यामुळे सुधारणेच्या वाटेवर असलेल्या मुस्लिम महिला, मुली आणि अन्य घटकांना पुन्हा मध्ययुगीन मानसिकता असलेल्या राजवटींच्या तावडीत सोडून नामानिराळे राहण्याची स्वीकारलेली वृत्ती चुकीची आहे. भारताच्या शेजारी असलेल्या म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आहे. पाकिस्तानमध्ये नामधारी लोकनियुक्त सरकार आहे. श्रीलंकेत चीनधार्जिणे सरकार आहे. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानसारखा चांगला मित्र तालिबान्यांच्या ताब्यात जाणे आणि पाकिस्तान-अफगाणिस्तानची मैत्री होणे भारतापुढे नवी आव्हाने निर्माण करणारे आहे.
डावपेचात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या समांगन प्रांताच्या राजधानीवर तालिबानने कब्जा केला. यादरम्यान अफगाणिस्तान सरकारच्या एका समर्थकाने तालिबान गटात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यातच सरकारने आता तालिबान्यांपुढे सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा प्रस्ताव दिला आहे; परंतु हिंसाचाराच्या जोरावर तेथील सर्वंच सत्तास्थाने ताब्यात घेण्याची मानसिकता असलेल्या तालिबान्यांना सरकारचा हा प्रस्ताव मान्य होण्याची शक्यता नाही. शिवाय इतरांच्या सत्तेत सहभागी होण्यापेक्षा त्यांना सत्ताभ्रष्ट करण्यात तालिबान्यांना जादा रस आहे. अफगाणिस्तानात उत्तरेला तालिबान वेगाने आगेकूच करत आहे. तालिबानच्या आक्रमणामुळे अशरफ गनी यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव वाढत आहे. सैनिकांना परत बोलावण्याच्या आदेशावरून अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर जगभरातून टीका होत आहे. अमेरिकेने वीस वर्षं ही लढाई केली; पण या लढाईचा निकालच लागला नाही. आता संकटकाळात अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडून अमेरिकेचे सैन्य मायदेशी परतत आहे, अशी टीका होत आहे. अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या लष्कराला परत बोलावण्याचा आदेश योग्यच असल्याचा पुनरुच्चार बायडने यांनी केला. या निर्णयाचा कोणताही पश्चाताप नाही असेही त्यांनी सांगितले. गेल्या तीन दिवसांत तालिबानने अफगाणिस्तानमधल्या चार अन्य प्रांतांच्या राजधानीवर कब्जा केला. अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तालिबान आणि अफगाणिस्तान लष्कर यांच्यात भयंकर असा संघर्ष सुरू आहे. महत्त्वाची शहरे काबीज होताच अशरफ गनी यांच्यावरचा दबाव वाढत चालला आहे. गनी सातत्याने मंत्री आणि कमांडर बदलत आहेत. उलथापालथ म्हणूनच याकडे पाहावे लागेल. अफगाणिस्तानमधली परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चालली आहे. अफगाणिस्तानमधील सर्व राजकीय नेते एकत्र आले नाहीत, तर गनी यांचे सरकार काही दिवसात निष्प्रभ होईल अशी चिन्हे आहेत. अफगाणिस्तानचे अर्थमंत्री खालिद पयिंदा यांनी देश सोडला आहे. गेल्या काही आठवड्यात सरकारचे नियंत्रण पूर्णत: सुटले आहे. तालिबानने प्रांतीय राजधान्यांवर कब्जा करायला सुरुवात केली, तेव्हा गनी सरकारी बैठकांमध्ये व्यग्र होते. छोट्या पातळीवरील कमांडर तालिबानसमोर शरणागती पत्करत आहेत. अजिमी यांचा तालिबानप्रवेश गनी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. अजिमी यांनी तालिबानमध्ये जाणे यामुळे बाकी नेते त्यांच्या मार्गावर जाऊ शकतात. तालिबानचा विजय रोखणे आता अशक्य आहे असा अर्थ यातून निघतो. अफगाणिस्तानच्या पश्चिमेला असलेल्या हेरात शहरावर ताबा मिळवण्यासाठी तालिबानने जोरदार आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. तालिबान यासाठी तीन ठिकाणांहून हल्ले करत आहे.
अफगाणिस्तानात कागदोपत्री साडेतीन सैनिक आहेत. एवढे बळ तालिबानला नमवण्यासाठी पुरेसे आहे; मात्र तसे होताना दिसत नाही. तालिबानविरुद्ध लढाई सुरू झाल्यानंतर अफगाणिस्तानकडे अडीच लाख सैनिकच असल्याचे सांगितले जात आहे. दारूगोळा आणि खाण्यापिण्याची सामुग्री संपल्यानंतर अनेकांनी शरणागती पत्करली आहे. अफगाणिस्तानच्या सैनिकांना गेल्या काही महिन्यांपासून वेतनही मिळालेले नाही. अफगाणिस्तानच्या तीन लाख सैन्यापुढे तालिबानचे 75 हजार सैनिक टिकू शकणार नाहीत असे बायडेन म्हणाले होते; परंतु अगोदरच पराभूत मानसिकतेत आलेल्या तेथील सैनिकांना आता तालिबान्यांशी संघर्ष करण्याची मनापासून इच्छा नाही. अमेरिकेने नाटोच्या सहकार्याने अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या 20 वर्षात जे सैन्य तयार केले, ते निष्प्रभ ठरताना दिसत आहे. अफगाणिस्तानचं लष्कर आणि हवाई मदत बाहेरच्या देशातील कंत्राटदारांवर अवलंबून आहे. तिथे संसाधने मर्यादित आणि तंत्रकौशल्याची कमतरता आहे. अफगाणिस्तानच्या वायूसेनेकडे तालिबानचा प्रतिकार करू शकेल अशी शस्त्रास्त्रे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अफगाणिस्तानची लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर उडवण्यात काही सैनिक सक्षम आहेत; पण पाश्चिमात्य कंत्राटदार देश सोडून गेले आहेत. अशा अवघड परिस्थितीत अफगाण सैनिक एकाकी पडले आहेत. गेल्या महिन्यात अफगाणिस्तानचे हजारहून अधिक सैनिक शेजारच्या ताजिकिस्तानमध्ये पळून गेले होते. सैनिकांमध्ये कोणताही उत्साह नाही. कारण अनेक टप्प्यांवर मूलभूत गोष्टींची टंचाई जाणवते आहे. गझनी बळकावल्यानंतर आजपर्यंत तालिबानने आठवडाभरात दहा प्रादेशिक राजधान्या आपल्या ताब्यात घेतल्या असून येत्या दोन महिन्यात तालिबान अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलही ताब्यात घेऊ शकते असे अमेरिकेच्या गुप्तचर खात्याचे म्हणणे आहे. गझनी बळकावल्यानंतर या शहराचे गव्हर्नर व त्यांचे उपप्रमुख या दोघांनी पलायन केले. त्या दोघांना अफगाण सैन्याने ताब्यात घेतले आहे. गझनी हे काबूल-कंदाहार मार्गावरील सर्वात महत्त्वाचे शहर आहे. गझनीचा पाडाव झाल्याने तालिबानकडे काबूलला वेढा घालण्यासाठी आवश्यक ती सामग्री जमा करण्याची संधी मिळाली आहे. गझनी ताब्यात आल्याने तालिबानकडे अन्नसाठा व अन्य सामग्रीची कमतरता भासणार नाही. तालिबानने हेलमंड प्रांताची राजधानी लष्कर गाह व तेथील पोलिस मुख्यालयही आपल्या ताब्यात घेतले आहे. गेल्या महिन्याभरात या यादवीत अफगाणिस्तानात एक हजारांहून अधिक नागरिक ठार झाले आहेत. तालिबानने ताब्यात घेतलेल्या अनेक प्रांतातून भयभीत नागरिक काबूलच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निर्वासितांचे लोंढे येत असल्याने काबूल शहराच्या बाहेर निर्वासित तळ उभे करण्यात आले आहे. या निर्वासितांना अन्न, औषधे यांचा तुटवडा भासत आहे. अफगाणिस्तानातील यादवी लक्षात घेता जर्मनीने अफगाणिस्तानला देऊ केलेली ५० कोटी डॉलरची मदत थांबवू असा इशारा दिला आहे.
