ज्योतीखाली अंधार

अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी परस्परांना समजून, उमजून काम करण्याची आवशय्कता असते. दोघांनीही मर्यादेचे भान ठेवले पाहिजे. प्रशासनात उच्च पदावर काम करताना आरोप, प्रत्यारोप होणार. त्यासाठी दाद मागण्याच्या अनेक पाय-या आहेत. न्यायालय व्यवस्थाही आहे. प्रशासनातील अधिका-यांच्या मनोधैर्य खंबीर असावे लागते. विशेषतः महसूल आणि पोलिस अधिका-यांत तर ते अधिक असावे लागते. आपत्कालीन परिस्थितीला त्यांनाच तोंड द्यावे लागत असते. शिवाय महसूल यंत्रणेची ज्या पाय-या आहेत, त्या नीट कळल्या नाहीत, की कडेलोट ठरलेलाच. लोकप्रतिनिधींना जसा अधिका-यांचा सन्मान ठेवला पाहिजे, तसाच सन्मान अधिका-यांनीही लोकप्रतिनिधींचा ठेवला पाहिजे. ही रथाची दोन चाके आहेत. एकाने कुरकुर सुरू केली, तर रथाचा वेग मंदावतो. लोकप्रतिनिधींची अरेरावी होत असेल, तर त्यांच्याबाबत तक्रारी करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. परंतु, आपल्याच वरिष्ठांवर विश्वास नसेल किंवा ते सर्व चूक आणि आपणच बरोबर असे होत असेल, तर मग अशा अधिका-याला काम करणे अवघड होते. अनेक महसूल अधिका-यांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन चांगली कामे केली आहेत. अधिकारी खमक्या असला, त्याचा हात कुठे गुंतला नसेल, तर लोकप्रतिनिधीही त्याच्याविरोधात जाण्याचे धाडस करीत नाहीत, हा महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आलेला अनुभव आहे. परंतु, लोकप्रतिनिधींना कस्पटासमान वागणूक दिली आणि आपणच या विभागाचे सर्वेसर्वा असल्यासारखे वागायला लागलो, तर अहंगड निर्माण होतो. विशेषतः ज्या मतदारसंघात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांच्यासारखी माणसे आहेत, त्या मतदारसंघात काम करताना विनय कशाला म्हणतात, हे वेगळे शिकवण्याची महसूल अधिका-यांना गरज भासू नये. पारनेरचे आमदार नीलेश लंके हे त्यांच्या कामामुळे राज्यात प्रसिद्धीच्या झोतात आहेत. अतिशय साधेपणा आणि लोकांना समर्पित होऊन काम करण्याची त्यांची पद्धत यामुळे त्यांच्या कामाची मोहिनी राज्यातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनाही झाली आहे. आ. लंके यांनी काही चुकीचे सांगितले असेल, तर ते कायद्यात कसे बसत नाही आणि त्यात त्यांचेच कसे नुकसान आहे, असे तहसीलदार ज्योती देवरे त्यांना समजावून सांगू शकल्या असत्या. परंतु, देवरे यांच्याविषयी गेल्या वर्षांपासून विविध तक्रारी आहेत. ऑडिओ क्लिप आता आली असली, तरी तक्रारी फार पूर्वीपासून आहेत. कोरोना काळात नगरच्या क्रीडाधिकारी तसेच संगमनेरच्या नायब तहसीलदारांनी अति संक्रमित क्षेत्रातून जा ये केली, म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. देवरे या ही खासगी वाहनांतून नाशिकला जाताना त्यांनी अनेकदा नियमभंग केला. प्रशासनाने त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. खासगी गाडीतून जाताना त्यांनी टोल भरला नाही. त्यासाठी टोलनाक्यावर वाद घातला. तहसीलदार असल्याचे सांगितले. परंतु, ओळखपत्र दाखविण्याची मागणी केली, तर तेही त्यांच्याकडे नव्हते. खासगी वाहनांना टोल सूट नसते, हे एका तहसीलदारांना माहीत नसणे शक्यच नाही. पोलिसांनी मध्यस्थी करून हा वाद मिटवला होता. याचा अर्थ इतरांना नियमाचा बडगा दाखविणा-या ज्योतीखाली अंधार होता, हे स्पष्ट होते.

देवरे यांच्याविरुद्ध नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा ऑगस्टलाच विभागीय आयुक्तांना एक कसुरी अहवाल पाठवल्याचे उघड झाले आहे. याचा अर्थ त्यांच्याविरोधात अहवाल गेल्यानंतर त्यांनी ऑडिओ क्लिप व्हायरल केली. त्यांचा कांगावा त्यातून स्पष्ट होतो. त्यांच्या क्लिपमधील मजकूर पाहिला, तर त्यांचा जसा आ. लंके यांच्याविरोधात तक्रारीचा सूर आहे, तसाच तो त्यांच्या वरिष्ठ अधिका-यांविरोधातही आहे. याचा दुसरा अर्थ देवरे या प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिका-यांनाही जुमानत नाही. त्या ज्या महसूल खात्याच्या आहेत, त्याच महसूल खात्याचे मंत्री बाळासाहेब थोरात नगर जिल्ह्याचेच आहेत. पारनेरवरून नाशिकला जाताना मध्ये संगमनेर लागते. तिथे थांबूनही देवरे यांना दाद मागता आली असती. लंके यांनी हजारे यांची भेट घेतल्यानंतर आपली बाजू मांडण्यासाठी देवरे यांना हजारे यांची भेट घ्यावी वाटली, ती त्यांना ऑडितो क्लिप व्हायरल करण्याअगोदर घेता आली असती. हजारे यांना त्यांची बाजू अगोदर पटवून दिली असती, तर कदाचित हजारे यांनी असे भ्रष्ट अधिकारी पारनेर तालुक्यात नकोत, त्यांच्या बदलीसाठी मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन, असे सांगितले नसते. देवरे यांच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. त्यांच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी विभागीय आयुक्तांना अहवाल पाठवून कारवाईची शिफारस केली आहे. अधिकार नसताना जमिनीच्या नोंदी बदलणे, वाळू उपसा, अकृषक प्रकरणे आदींबाबत त्यांच्याविरोधात तक्रारी होत्या. काहींनी त्याविरोधात उपोषणही केले होते. देवरे यांच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारीसंबंधी चौकशी करण्यात आली. त्यातील काही प्रकरणात त्यांनी हलगर्जीपणा केला. काही प्रकरणांत अनियमितता आढळून येत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यातील पळशी येथील वतन जमिनींच्या प्रकरणात माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनीही आंदोलन केले होते. शेतकऱ्यांकडील जमिनी काढून घेऊन त्या वतनदाराला देताना अन्याय झाल्याची तक्रार शेतकऱ्यांसोबत येऊन कोळसे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्याही प्रकरणाचा चौकशीत समावेश आहे. या जमिनीच्या उताऱ्यावरील शेतकऱ्यांची नावे वगळ्यात अनियमितता झाल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय एकूण 16 तक्रारी आणि मुद्द्यांवर ही चौकशी झाल्याचे म्हटले आहे. त्यातील जमीन वाटप, अवैध वाळू प्रकरणी दंड आणि साठा जप्ती करण्यात हलगर्जीपणा करणे, वरिष्ठांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणे अशा प्रकरणांत देवरे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. चौकशीत आढळून आलेल्या तथ्यांचा विचार करता देवरे यांनी सरकारी कामात नितांत सचोटी आणि कर्तव्यपरायणता ठेवलेली नाही. कामाची जबाबदारी नीटपणे पार पाडली नाही. कामात हयगय केली आहे. वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग केला आहे. त्याअनुषंगाने विभागीय आयुक्त स्तरावरून कारवाई व्हावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

चौकशी अहवाल गेल्यानंतर दहा दिवसांनी देवरे यांनी ऑडिओ क्लिप व्हायरल केली. त्यातून सेनापती बापटांच्या पारनेर तालुक्यातील महाभारत चव्हाट्यावर आले. “लोकप्रतिनिधी त्रास देतात, प्रशासनातील वरिष्ठही हतबल असतात. लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या झुंडी सतत धावून येतात. त्यांना रोखता येत नाही आणि वरिष्ठांना सांगूनही त्यांना खिंडीत रोखता येत नाही. त्यांनी तर खिंडीत मदत पोहचविण्याऐवजी मारेकरी पोहचविले”, असे हृदयाला बोचणारे शल्य व्यक्त करीत देवरे यांनी थेट दीपाली चव्हाण यांचा उल्लेख करून तिच्या भेटीला येत असल्याचे म्हटले. याचा अर्थ आत्महत्येचा इशारा होतो. दीपाली चव्हाण आत्महत्येप्रकरणी वरिष्ठ वनसंरक्षक अधिकारी रेड्डी यांच्याविरोधातील आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा न्यायालयाने रद्द केला, हे देवरे यांना माहीत नसावे. दुर्बल मानसिकतेचे अधिकारी सामान्यांना कसा न्याय देणार आणि संकटाच्या काळात खंबीरपणे कसे उभे राहणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. महाराष्ट्रात कोणतीही घटना घडली, की न्यायाधीशाच्या भूमिकेत भाजपच्या चित्रा वाघ जातात. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले. स्त्री जातीचा उजेड त्यांना सहन होत नाही. आंदोलनांवर नाही भागले तर तर विधानसभेत प्रश्न मांडायचा, जुन्या चुका उकरून काढून त्याचे भांडवल करायचे. मग चौकशांच्या जात्यातून जावे लागते. एवढे सहन करण्याची ताकद महिलांमध्ये कुठे आहे? असे म्हणा-या देवरे यांना नगर जिल्ह्यात अनेक महिला अधिका-यांनी चांगले काम करून दाखविले आहे, याचा विसर पडला. महिलांच्या ताकदीवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. रुबल अग्रवाल, नीलिमा केरकट्टा, ज्योतिप्रिया सिंग, प्राजक्ता लवंगारे आदी अधिका-यांनी जिल्ह्यात काम करून दाखविताना दिग्गज नेत्यांना बरोबर घेतले. ज्यांना अंधारात डगमगायचे नाही, म्हणून ज्योती हे नाव त्यांच्या आजोबांनी ठेवले, त्या ज्योतीखालीच अंधार असला, तर काय करायचे, असा प्रश्न उरतो. त्यांचा हुंदका हा अहवालानंतरचा असल्याने त्यातील गांभीर्य कमी होते. देवरे यांना पाठिंबा देण्यावरून महसूल संघटनेत फूट पडली. देवरे यांनी आपण काहीही गैरव्यवहार केला नाही, असा दावा केला असल्याने आता जिल्हाधिकारीही आरोपीच्या पिंज-यात अडकले आहेत. त्याचे कारण त्यांचा चौकशी अहवालच मग संशयाच्या भोव-यात सापडतो. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे यांनी देवरे यांची चौकशी केली.

वरिष्ठ महिला सचिवांतर्फे या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी डॉ.गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी देवरे यांच्या संदर्भात विभागीय आयुक्त स्तरावर चौकशी चालू असून महसूल विभागाच्या मार्फत देखील या घटनेबद्दल लक्ष घालण्यात आलेला आहे असे सांगण्यात आले आहे. चौकशीतून काय निष्पन्न होते, यावर आता या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.