इतर

सरकार व महावितरणने शेती माल विक्री करून सर्व सरकारी देणी घ्यावी

गळ्यात कांदा, द्राक्षांच्या माळा घालून महावितरणचा निषेध; वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी देवेंद्र काजळे यांची अनोखी गांधीगिरी

पिंपळगाव बसवंत : राज्यात सध्या महाविकास आघाडी सरकार व महावितरण विभागामार्फत राबविण्यात येणारे रोहित्र, विद्युतपंप यांचा वीजपुरवठा बंद करण्याची धाडसत्र मोहिम हाती घेतली आहे. सदर मोहिम तत्काळ थांबवून शेतकऱ्यांचे रोहित्र, विद्युतपंप व वीजपुरवठा लवकरात लवकर सुरळीत करावा, अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर गांधीगिरी मार्गाने आमरण उपोषण करावे लागेल, असा इशारा कारसूळचेसामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र काजळे यांनी बुधवारी (ता. १७) निफाडच्या प्रांताधिकारी, तहसिलदारांना निवेदनाद्वारे दिला. काजळे यांनी यावेळी गळ्यात कांदा व द्राक्षाच्या माळा घालून महावितरणचा अनोख्या गांधीगिरीने निषेध केला. नायब तहसीलदार कल्पना निकुंभ व प्रांत कार्यालयातील नायब तहसीलदार अनिल वाणी यांनी निवेदन स्वीकारले.

निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांनी पिकविलेला शेतमाल मातीमोल भावाने विकला जात आहे. त्या शेतकऱ्यांवर आधीच अस्मानी, अवकाळीचा फेरा असतांना मायबाप सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या गरजा व भावनांचा खेळ केला जात आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आजमितीस शेतकऱ्यांनी एकरी २ ते ३ लाख रुपये खर्चून द्राक्षबागा पिकवल्या होत्या. परंतु, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यातून तो सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे आज द्राक्ष बाजार भाव १०-१५ रुपये आहे याउलट उत्पादन खर्च हा २०-२५ रुपयांपर्यंत होत आहे. हा झालेला खर्च अजून गेली पाच ते सात वर्षांपासून निघत नाही. तर, लगेच सरकारकडून व महावितरण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी वसुली व ती नाही मिळाली तर लगेच रोहित्र, विद्युतपंप व वीजपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे तो तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी काजळे यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांचा शेतीमाल हा महाविकास आघाडी सरकारने किंवा महावितरण विभागाने विक्री करावा व शेतकऱ्यांची सर्व देणी फेडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतीमजुरी, औषध दुकानदार, शेतकऱ्यांचा घर प्रप्रंच आदी रक्कम सरकारने किंवा महावितरणने देऊन उरलेली रक्कम यात सरकारचे बॅंक,
सोसायट्या, वीजबिले तसेच सर्व शासकीय कर भरावे.

शेतकऱ्यांचा हा आसुड नाही पण, शेतकर्यांची हाक सरकार व महावितरणपर्यंत जाऊ द्या. हाक जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत आपल्या कार्यालयासमोर आम्ही शेतकरी बेमुदत उपोषण करणार आहे. या आंदोलनामुळे कायदा – सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास यास महाविकास आघाडी सरकार, प्रशासन व महावितरण जबाबदार असेल.

या आहेत मागण्या
– शेतकऱ्यांच्या विद्युतपंपाचा वीजपुरवठा सुरळीत करणे.
– लकी ड्रॉ पध्दतीने शेतकरी योजना सोडत चुकीची आहे. त्यात बदल करुन शेतकरी पुरावाग्राह्य धरणे.
– ड्रिप सबसिडी ही योजना लकी ड्रॉ पध्दतीने न करता जुन्या पध्दतीने ठेवावी.
– द्राक्ष उत्पादक शेतकरी व इतर पिकांची शेतकऱ्यांची फसवणूक करुन जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणावे.
– सरकारने किंवा पिक विमा कंपनीने महसूल मंडळात हवामान केंद्र बसविले आहे. ते प्रत्येक गावात सरकारकडून किंवा पिकविमा कंपनीकडून बसविले जावेत. जेणे करुन यात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
– पिक विमा कंपनीकडून पिकविम्याची द्राक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून एकरी ३ लाख रुपये मिळावे.
– काही बॅकेकडून पिकविमा हप्त्याची रक्कम परस्पर वजा केली जाते. ती शेतकऱ्यांच्या पुर्वपरवानगी शिवाय वजा करु नये.
– निर्यातक्षम द्राक्षमालाचा भाव हा केंद्रसरकारने किंवा राज्यसरकारने जाहीर करावा. जेणे करुन यात व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टळणार आहे व कमी दर केला जाणार नाही.
– द्राक्ष छाटणीपासून ते शेतीमाल बाजारात विक्री पर्यंत पिक विमा लागू करावा.
– द्राक्षबागा पिक असतांना जमिन दोस्त झाल्या तरी त्यांचाही पिकविम्यात समावेश करावा.
– मार्केटमध्ये बोगस औषधे, बियाणे व रासायनिक खते नसावी. तसे आढळल्यास यात जे अधिकारी नेमले जातील किंवा गेले त्यांना तत्काळ दोषी ठरवून निलबंन व अजामिनपात्र गुन्हा नोंदवावा. असे झाल्यास बोगस रासायनिक खते, बियाणे, औषधांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही.
– कर्जमाफीसाठी पात्र व उर्वरीत शेतकऱ्यांना लवकर कर्जमाफी द्यावी.२ लाखाच्या वरिल चालू कर्जदारांना ५० हजारांची मदत जाहीर केली ती लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी.
– रासायनिक खते बियाणे व औषधांच्या दराचा (किंमत) तक्ता हा शासनाकडून जाहीर व्हावा. म्हणजे सर्व दुकानात एक भाव मिळेल. व बोगस रासायनिक खते, बियाणे व औषधे यांच्यावर आळा बसेल.
– मागील वर्षी व यावर्षी पावसामुळे नुकसान झालेल्या व शेतकऱ्यांना पिकविमा कंपनीकडून मदत न मिळालेल्या वंचित शेतकऱ्यांचा लवकरात लवकर निर्यण घेऊन पिकविमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी.
– कॅमसन कंपनीच्या कॅल्नोव्हा औषधाने ज्या द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्या शेतकऱ्यांचा बाजूने ग्राहक कोर्टात निकाल लागला आहे. त्यांना तत्काळ भरपाई मिळावी व दोषी कंपनीच्या मालक व अधिकाऱ्यांना अटक करावी.
– शेतकऱ्यांना समृध्द करण्यासाठी शेतीवाहने, औजारे व शेतीसाठी बिगर व्याजी किंवा १ ते २ % किंवा कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे.
– द्राक्ष तपासणीचा अहवाल शेतकऱ्यांना मिळावा व त्यांची फि शासनाने भरावी. तसेच, द्राक्ष एक्स्पोर्टरकडून लॅबची सक्ती नको.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button