मुंबई: ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत असलेला डाटा देण्यास केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे. या डाटाचा उपयोग केंद्र सरकारच्या योजना राबवण्यासाठी केला जात असताना तोच डाटा कोर्टात सादर का केला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून ओबीसींच्या हितासाठी तो डाटा जसा आहे, तसा केंद्र सरकारने तात्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी राज्याचे काँग्रेस प्रभारी एच. के. पाटील यांनी केली आहे.
मुंबईतील टिळक भवन येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पाटील म्हणाले की, राज्यातील २४ जिल्हा परिषदा, १४४ नगरपालिका आणि २२ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीच्या तयारीसाठी व त्यासंदर्भात रणनिती ठरवण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्यामुळे तयारीसाठी वेळ मिळाला. काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीसाठी तयारी करत आहे. काही जिल्हा कमिट्यांची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मागास वर्गाच्या हिताचे रक्षण करण्यावरही यावेळी चर्चा झाली.
प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या विधानाची माध्यमांनी मोडतोड करुन ते दाखवण्यात आल्याने गैरसमज निर्माण झाले. त्यांना काय म्हणायचे होते याचा खुलासाही त्यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा रोख केंद्र सरकारकडे होता, असेही नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा विषय आता संपला आहे, असे एच. के. पाटील यांनी सांगितले.
विधानसभा अध्यक्षपदावरून कसलाही वाद नाही, ठरल्याप्रमाणे काँग्रेस पक्षाकडेच अध्यक्षपद आहे आणि ते काँग्रेसकडेच राहील. आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांनीही तसे स्पष्ट केले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कोविडमुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकली नाही. परंतु लवकरच ही निवडणूक पार पडेल, असे एच. के. पाटील यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
