नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींचे जातीनिहाय जनगणनेचा डेटाची मागणी करण्यात आली आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी हा डेटा न्यायालयात सादर करायचा आहे. परंतु केंद्र सरकारने २०११ च्या जनगणनेमध्ये जातीनिहाय गणना करण्याची कोणतीही योजना नाही अशी भूमिका मांडली आहे. याबाबत केंद्र सरकारने संसदेत एससी आणि एसटी प्रवर्ग वगळता इतर कोणत्याही प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना न करण्याचे धोरण असल्याची माहिती दिली आहे. यामुळे राज्यांना जातिनिहाय जनगणनेची माहिती देता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र आणि ओडिशा या राज्यातील सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचा डेटाची मागणी केली आहे. यावर गृहमंत्रालयाने संसदेत सांगितले आहे की, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गांना सोडल्यास इतक कोणत्याही प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करणे केंद्र सरकारच्या धोरणात नाही. एसी आणि एसटी वगळता कोणत्याही प्रवर्गाची जातीनिहाय गणना न करणे हेच केंद्र सरकारचे धोरण आहे. असे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
महाराष्ट्र सरकार आणि ओडीशा सरकारने आगामी जनगणना जातीनिहाय करुन डेटा राज्य सरकारला देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. यावर केंद्र सरकारने आपले धोरण जातीनिहाय नसल्याचे सांगत राज्य सरकारला विरोध केला आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यास भाग पडणार आहे. २०११ च्या जनगणनेमध्ये गोळा केलेली माहिती राज्यांना देण्याची कोणतीही योजना नसल्याचेही केंद्र सरकारने यापुर्वी स्पष्ट केलं आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणा पुन्हा मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या जातीनिहाय आकडेवारीचा डेटा मागितला होता. न्यायालयानं ओबीसी इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली आहे. इम्पेरिकल डेटावरुन राज्यातील राजकारण चांगलच तापलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वैयक्तिक भेट घेऊनही ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत चर्चा केली होती.
