मुंबई – राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील होत असताना निवडणूक आयोगाकडून धुळे, नंदुरबार सह पाच जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणं हा तर ओबीसींवर घोर अन्याय आहे असे भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात धाव घेणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या.
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम व नागपूर या ५ जिल्हा परिषदा तसेच त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला आहे, यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील होत असताना या निवडणुका जाहीर होणं हा ओबीसींवर घोर अन्याय आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय मार्गी लागल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही असे वक्तव्य राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी देखील केले होते. आम्ही तर याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेणार आहोत. तथापि,राज्य शासनाने न्याय देण्याची भूमिका तात्काळ घेण्याची गरज आहे. राजकीय आरक्षणाचा विषय मार्गी लागेपर्यंत या निवडणुका न घेण्याची भूमिका मांडण्याबरोबरच आमच्या समवेत कोर्टातही धाव घ्यावी असं आवाहनही त्यांनी केले.
धुळे, नंदुरबार सह राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका लागल्याचे समजले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील होत असताना या निवडणुका जाहीर होणं हा ओबीसींवर घोर अन्याय आहे. #obcreservation pic.twitter.com/E9cVqZZGK7
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) June 22, 2021
के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अशी एक याचिका वाशिम जिल्ह्यातील नेते विकास गवळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती व पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. महाराष्ट्र शासनाने १९९४ मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींअंतर्गत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात असे म्हटले की सरसकट २७ टक्के आरक्षण देणे हे चुकीचे आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण ठरवून स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षण देणे आवश्यक होते. ती पद्धत अमलात आणली गेली नाही. शिवाय शासनाच्या निर्णयामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षणाची ५० टक्के ही मर्यादा ओलांडली गेली. शासनाच्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा असमतोल तयार झाला. जिथे ओबीसींची संख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे तिथे त्यांना २७ टक्केच आरक्षण मिळाले आणि जिथे ती २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तिथेही २७ टक्केच आरक्षण मिळाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येण्यापूर्वी म्हणजे डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या पाच जिल्हा परिषद व त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायपंचायत समिती निवडणुकांमध्ये ओबीसी राखीव मतदारसंघांमधील सर्व उमेदवारांनी असे प्रतिज्ञापत्र आयोगाकडे दिले की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आम्हाला बंधनकारक राहील. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी हे ओबीसींना आतापर्यंत दिलेले आरक्षण हे योग्य प्रक्रिया न अवंलबता दिलेली असल्याचे स्पष्ट केले आणि त्यामुळे या व अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवड रद्दबातल ठरली. ओबीसींना आरक्षण देऊच नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही. मात्र, योग्य वैधानिक पद्धतीचा अवलंब करूनच ते द्यावे असे म्हटले आहे. समर्पित (डेडिकेटेड) आयोगाची स्थापना करून त्या आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करावा,एकूण लोकसंख्येमधून ओबीसींचे प्रमाण ठरवून स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षण द्यावे व ते देताना एकूण आरक्षण हे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नाही हेही पहावे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.
