मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण करण्याचा प्रश्न न्यायालयीन आहे. परंतु एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा निर्णय परिवहन विभागाकडून घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा निर्णयही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी जाहीर केलाय, तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहन केलं आहे. परंतु जे कर्मचारी आता कामावर हजर राहणार नाहीत आणि संपावर ठाम आहेत अशा कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फ आणि निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून मोठी पगारवाढ करण्यात आली आहे. तरिही एसटी कर्मचारी एसटीचे शासकीय विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीवर ठाम आहेत. जे कर्मचारी कामावर हजर होत आहेत त्यांनाही रोखण्यात येत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यावर चन्ने यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एसटी कर्मचारऱ्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईवरुन चन्ने यांनी म्हटलं आहे की, हायकोर्टाच्या आदेशात कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे की, जे कर्मचारी कामावर येऊ इच्छितात त्यांना कुणीही अडवण्याचे कारण नाही. त्यामुळे जे गेटवर बसलेलेल आणि डेपोत बसलेले लोकं आहेत, त्यांना कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यापासून रोखण्याचा अधिकार नाही. अस जर कुठे आढळले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल पोलिसांच्या मार्फत ही कारवाई करण्यात येईल असा इशारा चन्ने यांनी दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांचे पगार कापल्यास जबाबदार कोण : अनिल परब
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचार्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर निशाणा साधला आहे. एसटीचा संप जर ६० दिवस चालला तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. अशाप्रकारे काही तरी सांगून एसटी कामगारांना ते अधोगतीकडे घेऊन जात आहेत. अशाप्रकारच्या अफवा व्हॉट्सअपवरून पसरवल्या जात आहे, व्हॉट्सअपवर अफवा पसरवायच्या एसटी कर्मचाऱ्यांना खोट्या शपथा द्यायच्या, एसटी कामगारांना भुलथापा द्यायच्या. कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे कामावर रुजू न होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार कापला जाईल याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवालही अनिल परब यांनी उपस्थित केला.
