मुंबई : मराठा आरक्षण वैध ठरविण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट आज अंतिम निकाल देणार आहे. बुधवारी सकाळी साडे दहा वाजता सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निकाल देणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने २६ मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्टात घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरु होती. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एस.अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
मराठा आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवर उद्या निकाल दिला जाणार आहे. १९९२ मध्ये कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. दरम्यान मराठा आरक्षणाबाबत १५ मार्च ते २६ मार्च दरम्यान सुनावणी पार पडली. १०२ वी घटनादुरुस्ती राज्यांचे अधिकार नाकारत नाही, असं केंद्र सरकारनं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे.
अशोक चव्हाण आशावादी
मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच हा निकाल लागेल याबाबत आपण पूर्ण आशावादी आहोत, असं मत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मांडलं आहे. सर्व संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुनही याबाबतच्या सर्व बाबी पूर्ण झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात चांगले आणि निष्णात वकिलांनी युक्तीवाद केलाय. मराठा आरक्षण हे कसं योग्य आहे, ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणं हे कसं बरोबर आहे, या सर्व मुद्द्यांमध्ये कुठलीही उणीव राहिलेली नाही, असंही चव्हाण यांनी म्हटलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला
राज्य सरकारनं मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं होतं. राज्य सरकारनं दिलेल्या मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायालयानं स्थगिती दिली होती. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पाच न्यायमूर्तींच्या समोर या प्रकरणी सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. कोर्टानं या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला. मराठा समाजाला एसईबीसीअंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यात आलं होतं. यासोबत सुप्रीम कोर्टानं पाच सदस्यीय घटनापीठानं १९९२ मधील इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकालामध्ये आरक्षणावर ५० टक्केंची जी मर्यादा घालण्यात आली होती. त्याचा फेरविचारा करावा की नाही याबाबतचा निकाल देखील राखून ठेवला आहे.
