नवी दिल्ली : सिंधुदुर्गातील शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी भाजपचे नेते आणि आमदार नितेश राणे यांना सुप्रीम कोर्टानं धक्का दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला असून नितेश राणे यांनी येत्या १० दिवसांत जिल्हा न्यायालयासमोर शरण येण्याचा सल्ला दिला आहे.
नितेश राणे यांचा सिंधुदुर्ग न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयातही नितेश राणेंना जामीन नाकारण्यात आला. त्यानंतर नितेश राणेंनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी नितेश राणे यांची बाजू मांडली. यात राज्य सरकार सूडबुद्धीनं नितेश राणे यांच्यावर कारवाई करत असल्याचा दावा केला. मात्र, सरकारी वकिलांनी सर्व दावे फेटाळून लावत नितेश राणेंविरोधात याआधीच अनेक आरोप आहेत. संबंधित प्रकरणात नितेश राणे यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे आहेत. याचा राजकीय सूडाचा प्रश्नच नाही, असा प्रतिदावा सरकारी वकिलांनी केला.
सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीत नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळूला लावला. पण त्याचवेळी नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालसामोर शरण येण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली. यानुसार पुढील १० दिवस पोलीस नितेश राणेंना अटक करू शकत नाहीत. पण नितेश राणेंसमोर आता जिल्हा न्यायालयासमोर शरण जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. आता नितेश राणे सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालानंतर काय पाऊल उचलणार हे पाहावं लागणार आहे.
काय झाले सर्वोच्च न्यायालयात?
नितेश राणे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आल्याचा दावा मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसेच पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून, हे शक्य आहे का, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. ज्यांची नावे आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.
दरम्यान, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना नितेश राणे यांच्यावर आतापर्यंत असलेले गुन्हे फक्त राजकीय नसून इतरही आहेत. याचा तपास होणे गरजेचे आहे यामुळे जामीन मिळू नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर नितेश राणे यांना संबंधित न्यायालयाता शरण व्हावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
पुढे काय होणार?
पुढच्या दहा दिवसात नितेश राणे यांनी नियमित जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करायचा आहे. त्याकरता दहा दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे, असे राणेंचे वकील देसाई यांनी सांगितले, पण कोर्टाने ऑर्डर पास करून त्यांना नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्यास सांगितलं आहे, असं देसाई म्हणाले. अटकपूर्व जामीन म्हणजे अटक होण्याच्या अगोदर किंवा अटक झाल्या झाल्या सीआरपीसी ४३८ नुसार अर्ज करता येतो. रेग्युलर जामीन म्हणजे अटक झाल्यानंतरचा जामीन असतो. त्यामुळे सेशन कोर्टात जाऊन आम्हाला अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करावा लागेल. फरक फक्त एवढाच की आम्ही स्वत:हून गेलो असलो तरी आम्हाला अटक झालेली नसेल. आम्ही पोलिसांच्या कस्टडीत नसू. त्यामुळे आम्हाला दहा दिवसांचं संरक्षण आहे, असेही त्यांनी सांगितलं.
आता पूर्वीचे दिवस राहिलेले नाही; शिवसेनेची प्रतिक्रिया
यानंतर शिवसेनेकडून प्रतिक्रिया आली असून, ‘आता पूर्वीचे दिवस राहिलेले नाही’, अशी टीका करण्यात आली आहे. ‘या सगळ्या न्यायिक प्रक्रिया आहेत. कायदा सर्वांसाठी समान असतो. कोणाचाही उन्माद कायदा खपवून घेत नाही. कायद्यापुढे सर्वांना झुकावे लागते. असा मस्तवालपणा, गुंडगिरी, दादागिरी, लोकांना धमकावणे हे सगळे प्रकार, आता पूर्वीचे दिवस राहिलेले नाहीत’, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे यांनी दिली आहे.
लोकप्रतिनिधी, कोणीही असो कायद्यासमोर सर्व समान असतात. याची जाणीव आता तरी राणे कुटुंबाला होईल असे वाटतं. याच्यातून बोध घेतला पाहिजे. आता तरी कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये याची काळजी घेतली पाहिजे, शेवटी लोक आपला नेता सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर कसा वागतो हे पाहत असतात. आता जनता पूर्वीसराखी राहिली नाही. ते पाहत असतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मिलिंद नार्वेकरांचे खोचक ट्विट
लघु सुक्ष्म दिलासा!
— Milind Narvekar (@NarvekarMilind_) January 27, 2022
नितेश राणे यांचा जामीन फेटाळल्यानंतर मिलिंद नार्वेकरांनी एक ट्विट केले आहे. त्यात फक्त एका वाक्यात झणझणीत प्रतिक्रिया दिली आहे. ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, ‘लघु सुक्ष्म दिलासा!’. नार्वेकरांच्या या ट्विटरवर अनेकांनी प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत.
