कोरोना लढ्यातील प्रयत्न अपुरे, आम्ही समाधानी नाही; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशाला मोठा तडाखा दिला. हळूहळू कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताना दिसत आहे. नव्या कोरोनाबाधितांची संख्या घटत असली, तरी मृत्यूचे वाढते प्रमाण चिंतेत भर घालत आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील विविध हायकोर्टांमध्ये कोरोनासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. स्थलांतरीत मजुरांच्या मुद्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी तुम्ही करत असलेले प्रयत्न अपुरे असून, आम्ही याबाबत समाधानी नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले.

स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले असून, कामगार नोंदणी योजनेविषयी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मजूर, कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया अतिशय संथगतीने सुरू असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही प्रक्रिया गतिमान करायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कामगार, मजुरांची नोंदणी प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. ती गतिमान होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून स्थलांतरीत मजूर, कामगारांना सरकारी योजनांचा योग्य पद्धतीने आणि प्रमाणात लाभ मिळवता येऊ शकेल. मात्र, नोंदणी झाल्याशिवाय योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही. स्थलांतरीत मजूर, कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ कशा प्रकारे मिळेल, याबाबत केंद्र सरकारने निश्चित धोरण राबवले पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

असंघटित क्षेत्रातील मजूर, कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेवरून केंद्र तसेच राज्यांचे सुरू असलेले प्रयत्न पुरेसे नाहीत. तुमच्या या कामगिरीवर आम्ही समाधानी नाही, या शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सुनावले आहे. तसेच कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना ४ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.