नवी दिल्ली : मागील तीन वर्षांत भारतातील १३ मोठ्या राज्यांचे सरासरी दरडोई कर्ज १६.४ टक्क्यांनी वाढले आहे. ‘एसबीआय रिसर्च’ने जारी केलेल्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. याच कालावधी सरासरी दरडोई उत्पन्न मात्र फक्त ७.१ टक्क्यांनी वाढले आहे.
राज्यांच्या कर्जातील सर्वाधिक वाढ चालू वित्त वर्षातच झाली आहे. कारण कोरोनाच्या साथीमुळे या वर्षात राज्यांच्या महसुलात २१.२ टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना कर्ज घेणे भागच होते, असे एसबीआय रिसर्चने म्हटले आहे. वित्त वर्ष २०१९मध्ये राज्यांचे एकत्रित कर्ज २.६ टक्के अथवा ३,२३,७२७ कोटी रुपये होते. कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांचे दरडोई कर्ज तब्बल २० टक्क्यांनी वाढले आहे. या राज्यांच्या प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर सरकारचे ६० हजार रुपयांचे कर्ज आहे. अहवालात म्हटले आहे की, कोरोना साथीमुळे देशाच्या दरडोई जीडीपीमध्ये ७,२०० रुपयांची घट झाली आहे. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि बंगाल यांसारख्या राज्यांचे जीएसडीपी मात्र सुमारे दहा हजार रुपयांनी वाढले आहे. वित्त वर्ष २०२१ मध्ये राज्यांची एकूण वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांनी वाढून ५,८१,८०८ कोटी रुपयांवर गेली आहे. आदल्या वित्त वर्षात ती २.८ टक्के अथवा ३,९७,०६७ कोटी रुपये होती. तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना साथीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात उसणवाऱ्या कराव्या लागल्या आहेत.
