मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. १ एप्रिल, २०१५ पासून दारुबंदी लागू केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यात वाढलेले अवैध दारुचे प्रमाण, वाढलेली गुन्हेगारी याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला.
शासनाने १ एप्रिल २०१५ पासून संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात दारु विक्रीचे आणि दारू पिण्याचे परवाने रद्द करून संपूर्ण जिल्ह्यत दारूबंदी लागू केली होती. या दारूबंदीच्या अनुषंगाने जुलै, २०१८ मध्ये विधानसभेमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी समिती नेमण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यानुषंगाने सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिचा अहवाल ९ मार्च २०२१ रोजी शासनास सादर करण्यात आला.
झा समितीने काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे दारूबंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरली असून, जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे. ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजार देखील वाढला आहे. शासनाचे वैध दारू विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे व गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे. बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. तसेच, दारुबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक व रहिवाशांनी दारुबंदी मागे घेण्याच्या बाजुने कौल दिला आहे. या कारणांमुळे झा समितीने दारुबंदी उठविण्याबाबत निष्कर्ष काढला आहे.
दारुबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. दारूबंदीपूर्वी म्हणजे २०१०-१४ या काळात १६ हजार १३२ गुन्हे दाखल झाले होते. दारूबंदीनंतर म्हणजे २०१५-१९ या काळात ४० हजार ३८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले. दारूबंदीपूर्वी १७२९ महिला गुन्हेगारीची प्रकरणे होती. दारूबंदीमध्ये ४०४२ महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर बालकांचा अवैध दारूसाठी वापर करण्याची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या ५ वर्षात १६०६ कोटी रुपये इतके राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झाले. तर ९६४ कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला असे एकंदर २५७० कोटी रूपयांचा महसूल शासनास मिळू शकला नाही.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी विषयी ग्रामपंचायत, शिक्षक, महिला संघटना, धार्मिक संघटना, कामगार, सामाजिक संघटना, वकील, पत्रकार व सर्वसामान्य नागरिक यांनी २ लाख ६९ हजार ८२४ निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समिक्षा समितीकडे पाठविली. यातील बहुसंख्य म्हणजे २ लाख ४३ हजार ६२७ निवेदने दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात असून, २५ हजार ८७६ निवेदने दारूबंदी कायम राहण्याबाबत आहेत.
