मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव काहीसा कमी झाला असल्यानं राज्य सरकारनं मुंबईमध्ये कोरोना निर्बंधांत काहीशी सूट दिली आहे. त्याप्रमाणे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांसाठी लोकल प्रवास सुरु करण्याची मागणी सातत्यानं केली जात आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊन काळात लोकल प्रवास बंदी असल्यानं खासगी कंपनीतील नोकरदार वर्गाला मोठा फटका बसला आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तर, आता ज्यांच्या नोकऱ्या आहेत, त्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी पोहचणे कठीण झालंय. त्यामुळे सरकार, प्रशासनाने लोकल सुरू करणं अपेक्षित आहे. अन्यथा खासगी नोकरदारांचे ईएमआय बंद करा आणि दरमहा १५ हजार रुपये भत्ता द्या, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी संघटनेच्यावतीने केली आहे.
उपनगरीय लोकलचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. लोकलचा प्रवास प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे लोकल ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे. मात्र, दीड वर्षापासून सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी लोकल पूर्ण वेळ सुरूच झाली नाही. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये फक्त ठराविक वेळेत प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी लोकल प्रवास बंद केला. परिणामी, खासगी नोकरदार वर्गाला कामाच्या ठिकाणी जाता येत नाही. कामावर न गेल्याने हातात पगार येत नाही. या आर्थिक कोंडीमुळे नोकरदार वर्गाला उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक महिन्यांपासून लोकल प्रवासाची मागणी केली तरी लोकल सुरू होत नाही, त्यामुळे नोकरदार वर्गाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
राज्य सरकारने किमान कोरोना लसीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी. अन्यथा सरकारने खासगी नोकरदार वर्गाचे ईएमआय बंद करावेत, तसंच पर्यायी वाहनानं कामाला जाणाऱ्या प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ हजार रुपये टाकावेत, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी संघटनेनं केली आहे. त्यानंतर पुढील काही वर्षे नोकरदार वर्ग घरीच बसायला तयार आहे, अशी मागणी वसई-सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटनेनं केलीय. राज्य सरकाराने कामगारांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि योग्य ते सहकार्य करावं. लोकल सुरू करा, अन्यथा दरमहा १५ रुपये भत्ता द्या, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे, अशी माहिती संघटनेचे सचिव यशवंत जड्यार यांनी केली.
