मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून, या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, अशी ग्वाही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली. पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या ऑनलाईन चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले यांनी ही भूमिका मांडली.
या बैठकीस लोकप्रतिनिधी, विविध मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचारी संघटना आणि सामाजिक संघटनांचे ५०० हून अधिक प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, आमदार कपिल पाटील, आमदार लहू कानडे, विचारवंत सुखदेव थोरात, घटनातज्ञ्ज डॉ. सुरेश माने, पूरण मेश्राम यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रमुख या ऑनलाईन बैठकीत सहभागी झाले होते. काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष विजय अंभोरे, कार्याध्यक्ष गौतम अरकाडे, जितेंद्र देहाडे यांची उपस्थिती होती.
७ मे चा निर्णय हा घटनाबाह्य आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे. सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके, विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण करावे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
कोर्टाच्या निर्णयावरच पदोन्नती अवलंबून : हायकोर्ट
राज्य सरकारनं पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ही पदोन्नती मुंबई : न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहीलं असं हायकोर्टानं मंगळवारी स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारनं ७ मे रोजी काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
राज्य सरकारच्या शासकिय आणि निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना लागू असलेले पदोन्नतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वाच्च न्यायालयात केलेलं अपील अद्याप प्रलंबित असताना राज्य सरकारनं ७ मे २०२१ रोजी पदोन्नतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून पदोन्नतीचा कोटा सर्वासांठी खुला करण्याचा आध्यादेश जारी केला आहे. राज्य सरकारचा हा आदेश SC, ST, NT, OBC यांच्या ३३ टक्के आरक्षणावर गदा आणत असल्याचा आरोप करत त्या विरोधात संजीव ओव्हळ यांच्यासह काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या अध्यादेशानुसार आरक्षित जागेवर केवळ आरक्षित उमेदवार व खुल्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराची सेवा ज्येष्ठतेनुसार वर्णी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अश्याप्रकारे इथं सेवाजेष्ठतेचा निकष लावणारं महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. केवळ जागा भरण्यासाठी अश्याप्रकारे जर धोरण अवलंबण्यात आलं तर हा आरक्षित वर्गातील उमेदवारांवर अन्याय असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकारचा हा अद्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरोधातही असल्याचाही आरोप याचचिकाकर्त्यांकडनं करण्यात आला आहे.
यावरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकार ही पदोन्नती करणार आहे का? या हायकोर्टाच्या सवालावर सरकारी वकिलांनी ‘हो’ असं उत्तर दिलं. सरकारी आणि निमसरकारी सेवेतील रिक्त जागा भरण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेतला असून तो सर्वाच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णय अधिन राहूनच घेण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलं. हायकोर्टानं याची दखल घेत या याचिकेची सुनावणी नियमित न्यायालयासमोर घेण्याचे निर्देश देत तूर्तास कोणतेही निर्देश न देता सुनावणी तहकूब केली.
