मुंबई : राज्यातील दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेत पाट्या लावणे बंधनकारक करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या व्यापारी संघटनेला हायकोर्टाने सुनावत त्यांची याचिका फेटाळली. तसेच त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावत दंडाची रक्कम ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’मध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले. न्या. गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा मराठी पाट्यांबाबतचा निर्णय कायम केला.
राज्य सरकारने १२ जानेवारी रोजी मंत्रिमंडळात मराठी पाट्यांविषयी निर्णय घेतला. त्यानुसार, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याद्वारे राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेत पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला व्यापारी संघटनेने हायकोर्टात आव्हान दिले. मात्र, हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळली.
‘काही राज्यांत स्थानिक लिपीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही लिपीचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, याची कल्पना आम्हाला आहे. मात्र, इथे असे नाही. कोणत्याही भाषेवर बंदी किंवा बहिष्कार घालण्यात आलेला नाही. हे बंधन विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी नाही. तर ते दुकानात काम करणाऱ्या व दुकानदारांच्या संपर्कात येणाऱ्या नागरिकांच्या फायद्यासाठी आहे, हे संघटना समजू शकली नाही. हे असे लोक आहेत की ज्यांना राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, मराठी अवगत असण्याची शक्यता जास्त आहे, असे हायकोर्टाने आदेशात म्हटले आहे.
या नियमाद्वारे सार्वजनिक हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामागे एक व्यापक सार्वजनिक हेतू आणि तर्क लावण्यात आला आहे. ‘मराठी’ ही राज्य सरकारची अधिकृत भाषा असू शकते. परंतु, निर्विवादपणे ‘मराठी’ ही राज्याची मातृभाषा आणि सामान्य भाषा आहे. ही भाषा अत्यंत समृद्ध आहे आणि या भाषेच्या वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा आहेत. ज्या साहित्यापासून नाटकापर्यंत व त्याहीपलीकडे प्रत्येक क्षेत्रात विस्तारलेल्या आहेत. मराठीत असे ग्रंथ आहेत जे देवनागरी लिपीत व्यक्त केले आहेत व लिहिले आहेत, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदविले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, असे म्हणणे व्यापाऱ्यांनी मांडले होते. हा निर्णय तर्कसंगत नाही. मराठी भाषा अनेक लिपीमध्ये लिहिली जाऊ शकते. देवनागरीमध्येच लिहिण्याचा आग्रह करू नये, असे व्यापारी संघटनेने याचिकेत म्हटले होते.
हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. जर कोणत्याही किरकोळ विक्रेत्याला महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर तो सरकार सर्वांवर लादणाऱ्या अटींच्या अधीन असेल. स्पष्टपणे म्हणायचे तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन होत नाही. तसेच ‘उच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी असताना आम्हीही देवनागरी लिपीतील मराठी कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा देतो. केवळ भाषांतरित प्रत मागितल्यावरच इंग्रजीत भाषांतरित केलेल्या प्रती देण्यात येतात, असे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे.
