मुंबई : कोरोना या विषाणूने हाहाकार माजवला आहेच, पण त्यामागचे राजकारण हे जणू तांडवच करू लागले आहे. माणसे सरणावर चढत आहेत व त्यांच्या मढ्यांवरून वादावादी सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात हे असे कधीच घडले नव्हते. कोरोना हा मानवनिर्मित की दैवी कोप? यावर बरेच वाद झाले, पण सांगलीचे शिवभक्त अवलिया भिडे गुरुजी यांनी वेगळाच सिद्धांत मांडला आहे. ‘जे ‘गांडू’ आहेत त्यांना कोरोना होणारच. कोरोनामुळे जे मरणार आहेत ती माणसे जगायच्याच लायकीची नाहीत,’ असा विचार सांगलीच्या या अवलियाने मांडल्यामुळे बहुधा लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी स्वतःचे उद्योग गुंडाळायला घेतले असतील. ‘लस’ जनतेसाठी आहे. फालतूच्या राजकारणासाठी नाही. जे असे राजकारणाची वळवळ करीत आहेत त्यांना संभाजी भिडेंच्या भाषेत ‘गांडू’च म्हणावे लागेल, अशा शब्दात सामनाच्या अग्रलेखातून (Saamana Editorial) संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी भाजपला (BJP) धू धू धुतले आहे.
लसीच्या पुरवठ्यावरुन महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार आमने सामने आले आहेत. महाराष्ट्राला लसीचा मुबलक पुरवठा होत नाहीय. त्यामुळे लसीचा तुटवडा जाणवतोय. तर लसीअभावी अनेक ठिकाणची लसीकरण केंद्र बंद पडली. या विषयावर संजय राऊत यांनी अग्रलेखात भाष्य केले आहे. महाराष्ट्रात व देशात कोरोना अनेक भल्याभल्यांना झाला. म्हणजे जे मेले ते मरायच्याच लायकीचे व ज्यांना कोरोना झाला ते ‘गांडू’! भिडे गुरुजीही संघ विचाराचे कडवट प्रचारक आहेत. ते छत्रपतींचे भक्त आहेत. ‘मास्क’ वगैरे लावू नका, असे विचारही त्यांनी मांडले. आता देशाचे पंतप्रधान काय करणार? खरे तर आज प्रभू श्रीराम, विष्णू इतकेच काय, छत्रपती शिवरायांनाही मास्क लावूनच सिंहासनावर बसावे लागले असते.
कोकणात, पश्चिम महाराष्ट्रात, मुंबईत लसीचा ठणठणाट आहे व पंतप्रधानांनी ‘लस उत्सव’ साजरा करण्याचे फर्मान सोडले. पंतप्रधानांचा ‘लस उत्सव’ साजरा करण्यासाठी तरी महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन एक कोटी लसींचे पार्सल घेऊन यावे. राजकीय भांडणे आहेत, पण त्या भांडणात आपल्याच लोकांचे जीव का घ्यायचे? महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेने कधीतरी आजच्या विरोधी पक्षालाही सत्तेवर बसवलेच होते. तेवढे तरी इमान राखा. ‘लस’ जनतेसाठी आहे. फालतूच्या राजकारणासाठी नाही. जे असे राजकारणाची वळवळ करीत आहेत त्यांना संभाजी भिडेंच्या भाषेत ‘गांडू’च म्हणावे लागेल .
कोरोनाचे संकट महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस अधिक गडद होत चालले आहे. पण संकटाचे भान न ठेवता यानिमित्त जी राजकीय हुल्लडबाजी सुरू आहे ती महाराष्ट्राच्या परंपरेस शोभणारी नाही. महाराष्ट्रात कोरोनावरील लसीचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्यात आला व यामागे महाराष्ट्राला छळण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. महाराष्ट्राची जनता म्हणजे टिनपाट किंवा गांडूची अवलाद असा समज केंद्राने अलीकडच्या काळात करून घेतला असेल तर ते भ्रमात आहेत. महाराष्ट्राच्या बाबतीत लसीचे राजकारण सुरू झाले ते निर्घृण आहे. भिडे यांनी कोरोनाग्रस्तांना गांडू म्हटले. त्याऐवजी लसीचे राजकारण करणाऱयांना या ‘गांडुगिरी’चा फटका मारला असता तर शिवरायांचे नाव राहिले असते.
संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवराय भक्तीचे वारे वाहत असते. त्यामुळे हे राज्य मर्दांचेच आहे हे काय भिडे किंवा भाजप पुढाऱ्यांना माहीत नाही? महाराष्ट्राशी आमनेसामने लढण्याची हिंमत नाही, तेव्हा हे असे छळवाद सुरू करायचे. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला लसपुरवठा करण्याबाबत जो अडेलतट्टूपणा करीत आहे तो ‘शिव’काळात झाला असता तर छत्रपती शिवाजीराजे काय किंवा छत्रपती संभाजीराजे काय, महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय देण्यासाठी दिल्लीवर स्वारी करून पुन्हा रायगडावर परतले असते.
‘लसी’च्या बाबतीत सध्याचे दिल्लीश्वर जी मोगलाई चालवत आहेत ती औरंगजेबाच्याही वरताण आहे. पूर्वी महाराष्ट्राचे दिल्लीतील पुढारी पक्षीय मतभेद विसरून संकटकाळी महाराष्ट्राला कशी मदत होईल यासाठी एकत्र येऊन आकाशपाताळ एक करीत. आज चित्र पूर्णच पालटून गेले.
दिल्लीतील प्रत्येक राज्यकर्त्यांच्या रक्तातच महाराष्ट्रद्वेष ठासून भरलेला
पुण्याचे प्रकाश जावडेकर हे दिल्लीत बसून महाराष्ट्राविरोधी बदनामी मोहिमेचे नेतृत्व करतात हे दर्दनाक आहे. कोरोना संकटाची लढाई पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढली जात आहे. देशात कोविड लढाईच्या यशाचे श्रेय कालपर्यंत मोदीच घेत होते हे जावडेकर विसरलेले दिसतात. पंतप्रधानांनी कोविडसंदर्भात जे जे निर्णय घेतले त्याचीच अंमलबजावणी महाराष्ट्राने केली आहे. अर्थात, जावडेकर यांचा दोष नसून महाराष्ट्रद्वेष हा दिल्लीतील प्रत्येक राज्यकर्त्यांच्या रक्तातच ठासून भरलेला आहे.
केंद्र सरकारचे पक्षपाती धोरण
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी तर महाराष्ट्राची ‘लसी’च्या बाबतीत न्याय्य मागणी लाथाडण्याचाच प्रयत्न केला व आरोग्यविषयक गंभीर स्थितीत ‘वसुलीबाज’ वगैरे शब्द वापरून राजकारण किती ‘गांडू’ पद्धतीने सुरू आहे ते दाखवून दिले. महाराष्ट्रात लसीची आणीबाणी सुरू झाली आहे ती केंद्र सरकारच्या पक्षपाती धोरणाने. भाजपशासित राज्यांना जास्तीत जास्त लस साठा पुरवला गेला आहे. उत्तर प्रदेशला 44 लाख डोस, मध्य प्रदेशला 33 लाख डोस, गुजरातला 16 लाख, कर्नाटक 23 लाख, हरयाणा 24 लाख, झारखंड 20 लाख आणि महाराष्ट्राच्या वाट्याला रडतखडत कसेबसे 17 लाख डोस आले.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या व कोरोना संक्रमणाची तीव्रता सगळय़ात जास्त असताना केंद्राने हे असे पक्षपाती वागणे माणुसकीला धरून नाही. महाराष्ट्रात माणसे राहात नाहीत असे केंद्राला वाटते काय? महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ घडवता येत नसल्याने लसीचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून लोकांत असंतोष भडकवायचा असे तर कारस्थान कोणाच्या डोक्यात शिजत नसावे ना? मुंबईतील 51 लसीकरण केंद्रे बंद पडली आहेत. राज्यातील लसीकरण ठप्प होईल अशी चिंताजनक परिस्थिती उद्भवली असताना विरोधी पक्षाने अधिक गांभीर्याने वागण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राची जनता त्यांचीही कोणीतरी लागतच आहे. याच जनतेने भाजपचे 105 आमदार निवडून दिलेच आहेत. महाराष्ट्राला दर महिन्याला 1.6 कोटी तर आठवडय़ाला 40 लाख लसींच्या डोसची आवश्यकता आहे. जेणेकरून दिवसाला सहा लाख लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल. गुजरातची लोकसंख्या महाराष्ट्रापेक्षा अर्धी, पण गुजरातला आतापर्यंत एक कोटी लसी मिळूनही तेथील कोरोना परिस्थिती महाराष्ट्रापेक्षा अतिगंभीर बनल्याचे निरीक्षण गुजरात हायकोर्टाने केले. महाराष्ट्राचे मॉडेल वापरा असे गुजरात हायकोर्टाने तेथील सरकारला बजावले.
