मुंबई : आपल्याला मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकवता येत नाही हे अपयश झाकण्यासाठी केविलवाणी धडपड सुरु आहे. असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षणाबाबत काही पैलू मांडले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी अनेक वर्ष संघर्ष सुरु आहे. स्वातंत्र्याकाळानंतर महाराष्ट्र शासन स्थापन करण्यात आले तेव्हापासून ओबीसी आरक्षण आहे. आरक्षणाची सुरुवात झाली तेव्हा अचानक मराठा सामाजाचे नाव यादीमधून गायब झाले. यावर अनेक कमिशन बसवण्यात आले. कालेलकर कमिशन झाले. मग केंद्रीय ओबीसी अदर बॅकवर्ड क्लास मंडल आयोगाची निर्मिती आली. या सगळ्यामध्ये एक प्रसिद्ध खटला गाजला आरक्षणाच्या बाबतीत तो म्हणजे इंदिरा साहनी या खटल्यात इंदिरा सहानीने अग्रह धरला की, पुढे ५० टक्केच्या वर द्यायचे असेल तर असाधारण स्थिती निर्माण व्हावी लागेल आणि जर ५० टक्के च्या वर आरक्षण ज्या जातीला द्यायचे असेल तर त्या जातींचे मागासाआयोगाची स्थापना करावी लागेल. यामुळे घटनेच्या चौकटीमध्ये मागास आयोगाची निर्मिती झाली. असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
या मागास आयोगाच्या निर्मिती नंतर बक्षी कमिशनची निर्मिती झाली. नंतर सराफ कमिशनची आयुक्ती झाली परंतु मराठा समाज मागास नाही हेच मांडले गेले आहे. महाराष्ट्रात भाजप सरकार आल्यानंतर ठरवले की नारायण राणे यांच्या काळात देण्यात आलेले आरक्षण हे टिकले नाही कारण घटनेच्या चौकटीतले मागास आयोग नव्हता म्हणून मागास आयोगाची निर्मिती केली. निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड यांनी खुप मेहनत घेतली. यातून त्यांनी काही निष्कर्ष कढले या निष्कर्षाच्या अधारे मराठा आरक्षणात ३ मुद्दे आहेत. मराठा समाज मागास आहे की, नाही, मराठा समाज मागास आहे तर ५० टक्क्यांच्या वर द्यावे की नाही. आणि नव्याने आलेला मुद्दा १०२ वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर राज्याला आरक्षण देता येईल.
पहिल्या मुद्द्यात ५ लाख लोकांचा सर्वे गायकवाड आयोगाने काढला आहे. या सर्वेत निघालेले निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. ६ टक्के मराठा समाज सरकारी नोकरीत आहेत. हमाली आणि शारिरीक कामात ९ टक्के आहे. कच्ची घरे असणारे ७० टक्के मराठा समाज आहेत. ४०९६२ लोकांचा सर्वे केल्यानंतर ३४० लोकांच्या आत्महत्या झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर यामध्ये २७० म्हणजे ८० टक्के मराठा समाजाच्या लोकांन आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
१ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारा ९७ टक्के मराठा समाज आहे. त्यामुळे या मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे असे गायकवाड आयोगात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात ९० दिवस केस चालल्यानंतर गायकवाड आयोगाचे म्हणणे बरोबर असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अशोक चव्हाण असे म्हणतात की १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर महाराष्ट्र शासनाला जातीवर अधारीत इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देता येत नाही. याचा अर्थ १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर कायदा करता येत नाही हे राज्यपाल आणि आमदारांना माहिती नव्हते, की हायकोर्टाला माहिती नव्हते जर आशोक चव्हाण आक्षेप घेत असतील तर ते विधानसभा आणि विधानपरिषदेवर आक्षेप घेत आहेत. तसेच हायकोर्टाचाही अवमान करत आहेत. सर्वांना माहीत आहे की १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर कायदा करता येत काँग्रेसची सवयच आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल.
