वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी शासकीय आणि खासगी भागिदारी धोरणाला मंजुरी

मुंबई : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापनेसाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. राज्यात १८ जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित आहेत आहेत. ८ ठिकाणी महाविद्यालय आणि रुग्णालय प्रगतीपथावर आहेत, अशी माहिती अमित देशमुख यांनी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय जेथे सुरू झालेलं नाही तेथे फायदा होईल, असं अमित देशमुख यांनी म्हटलं आहे. खासगी संस्था आणि विद्यालय चालवणाऱ्यांना सोबत घेऊ, असं त्यांनी सांगितलं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जी गरज निर्माण झाली आहे ती पूर्ण होईल, असंही ते म्हणाले.

वैद्यकीय क्षेत्रातील रिक्त पदे भरत येतील, अशी माहिती अमित देशमुख यांनी दिली. महाविद्यालय सुरू करणे आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध होईल, असा सरकारचा मानस आहे. राज्य शासनाचे सर्व प्रकल्प असतील त्यामध्ये शिक्षणाचा दर्जा, वैद्यकीय सेवा जलदगतीने लोकांपर्यंत पोहचावी हा मुख्य हेतू असेल, असंही ते म्हणाले. वैद्यकीय सुविधा जेथे कार्यान्वित आहेत, तेथे गरज नाही. सुपरस्पेशालिटी उपलब्ध करायला असेल तर करू, असंही ते म्हणाले. आरोय सुविधा जिल्हा जिल्ह्यात तातडीने खासगी भागीदार तत्वावर उपलब्ध करणार आहोत. असंही देशमुख यांनी सागितलं आहे. शैक्षणिक शुल्कामध्ये फरक पडणार नाही, असंही ते म्हणाले.

अन्य निर्णय

शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीनं भारतरत्न राजीव गांधी यांच्या ७५ व्या जयंतीनिमित्त राजीव गांधी आविष्कार नगरी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला याला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. याशिवाय आदर्श शाळा बांधकामाबाबत निर्णय घेण्यात आला. आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी भारतरत्न राजीव गांधी यांच्या ७५ व्या जयंतीनिमित्त राजीव गांधी आविष्कार नगरी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचं काम पुण्यात सुरू करण्यात येणार आहे. ८ एकर जागेत उभारणार ही नगरी उभारण्यात येणार आहे. १९१ कोटींची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.

सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीनं भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनाचा निर्णय घेण्यात आला. तर, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीनं आयपीसीसी या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेने वातावरणीय बदलांच्या अनुषंगाने ऑगस्ट २०२१2021 मध्ये सादर केलेल्या अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आलं.

आदर्श शाळा बांधकामासाठी ४९४ कोटींना मंजुरी

राज्यातील सर्व मुलांना समान गुणवत्तापूर्ण सर्वोच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे, त्यांच्यामध्ये २१ व्या शतकातील कौशल्ये विकसित व्हावीत, यासाठी ठाकरे सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. पाठ्यपुस्तकाच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन शिकणे आणि शिकविणे या दोन्ही क्रिया घडाव्यात, शिक्षणाच्या प्रती समाज सक्रीय व्हावा, सरकारी शाळांबद्दल पालकांचा विश्वास वाढावा यासाठी महत्वाची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. पटसंख्या वाढावी या हेतूने राज्यातील शासकीय शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत आदर्श शाळांची निर्मिती करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून सदर शाळांची गुणवत्ता उंचावण्याच्या दृष्टीकोनातून आज राज्य मंत्रिमंडळामध्ये दिनांक ५ मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये पहिल्या टप्प्यातील निवड करण्यात आलेल्या ४८८ शाळांसाठी 494 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

आदर्श शाळांचे बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक १०० कोटी इतका निधी ई गव्हर्नंसच्या निधीमधून सन 2020-21 या वर्षासाठी उपलब्ध नियतव्ययामधून पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.उर्वरित रुपये ३९४ कोटी इतका निधी विहित तरतुदीनुसार अर्थसंकल्पामधून किंवा पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर आदर्श शाळा विकसित करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येणार आहे. तसेच सदर शाळांचे बांधकाम समग्र शिक्षा अभियानाच्या यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल, अशी माहिती वर्षा गायकवाड, मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी आज दिली.

राज्यातील बहुजनांच्या मुलांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन कटीबद्ध आहे. याचाच एक भाग म्हणून आदर्श शाळा योजनेअंतर्गत विशिष्ट निकषांच्या आधारे शाळांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये वाढता लोक सहभाग, भविष्यात वाढती पटसंख्या व किमान १००, १५० पटसंख्या, शालेय प्रांगणात अंगणवाडी (पूर्व प्राथमिक वर्ग) उपलब्धी, आकर्षक शाळा इमारत, विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्ग खोल्या, मुलां-मुलींकरीता आणि CWSN साठी स्वतंत्र व पुरेशी स्वच्छता गृहे, पेयजल सुविधा व हँड वॉश स्टेशन, मध्यान्ह भोजनाकरिता स्वयंपाकगृह व भांडार कक्ष, शैक्षणिक साहित्य, खेळाचे साहित्य, ग्रंथालय/वाचनालय, संगणक कक्ष, virtual class room ची सुविधा, विद्युतीकरण सुविधा, शाळेला संरक्षक भिंत, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून शाळेतील fire extinguisher सह emergency exit ची उपलब्धता, परिसरातील शाळेमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्धता, इयत्ता ५ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी इत्यादी निकषांचा यामध्ये समावेश आहे.

वातावरण बदलाबाबत आदित्य ठाकरे काय म्हणाले?

वातावरण बदलाबाबत राज्य मंत्रिमंडळात सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. याबाबत माहिती देताना आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे की, राज्यासाठी स्टेट कॉउन्सिल फॉर क्लायमेट चेंज हे मंत्रिमडळाने बनवायला सांगितले आहे. या आराखड्यामध्ये मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतील उपमुख्यमंत्री सह अध्यक्ष असतील. पुढचा आराखडा सादर करुन राज्यातील महत्त्वाची खाती, उद्योग, युडी आरडीडी, ऊर्जा विभाग असेल या सगळ्यांना सोबत घेऊन प्रत्येक महिन्यात चर्चा करणार आहोत. या कामात कॅबिनेटचे पाठबळ लागणार आहे. सर्व विभागांनी सोबत असतील तर आपण वातावरणीय बदल आणि मीटिगेशन अडाप्शनसाठी महत्त्वाचे काम करु शकतो अशी माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.