मुंबई : सरकारच्या म्हणण्यानुसार कागदोपत्री महागाई कमी झाली आहे. केंद्रातील सरकारने आता असे जाहीर केले आहे की, ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत सप्टेंबर महिन्यात घाऊक महागाईचा दर घटला आहे. ऑगस्टमध्ये हा दर ५.३ टक्के होता. आता तो ४.४५ टक्क्यांवर आला आहे. सरकारच्या ‘नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस’ने ही टक्केवारी जारी केली आहे. एप्रिल २०२१ नंतरचा हा सर्वात कमी दर आहे, असेही सांगण्यात आले आहे. शिवाय खाण्यापिण्याच्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत असाही सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे खाद्य महागाई ३.११ टक्क्यांवरून ०.६८ टक्के एवढी घसरली आहे, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. आता सरकारच म्हणत आहे म्हणजे कागदोपत्री महागाई कमी झाली असेच म्हणावे लागेल. पुन्हा आकडेबाजी आणि जुमलेबाजी हा तर मोदी सरकारचा नेहमीचा खेळ आहे. तो त्यांचा प्रश्न आहे, पण निदान महागाईची जुमलेबाजी तरी करु नका, अशा शब्दात ‘सामना’च्या आजच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे.
भरमसाठ दरवाढ झाल्याने जगायचं कसं, या विवंचनेत सामान्य माणूस आहे. सरकार मात्र कागदावर कमी झालेल्या महागाईची ‘गाजरे’ खुशीत खात आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएफएमने केंद्राला एक जागर दाखवले आहे. २०२२ मध्ये विकास दरात भारत जगाला मागे टाकणार, असं ते गाजर… पण हीदेखील एक प्रकारची आकडेबाजीच आहे. सरकारी कागदावर ही आकडय़ांची तलवारबाजी नेहमीच सुरू असते. पण सरकारी माहिती आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यात अनेकदा जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. मग तो आर्थिक विकासाचा दर असो की चलनवाढ किंवा महागाईचा दर. राष्ट्रीय उत्पन्न असो की, दरडोई उत्पन्न. रोजगार निर्मितीचा आकडा असो की, गरिबी रेषा अशा सर्वच बाबतीत सरकारची आकडय़ांची जुमलेबाजी सुरू असते. पुन्हा हे आकडे सरकारच्या सोयीनुसार बदलत असतात. म्हणजे सरकारला वाटते तेव्हा या आकडय़ांच्या फुग्यांमध्ये हवा भरली जाते किंवा काढली जाते. त्याचा वस्तुस्थितीशी ताळमेळ असायलाच हवा असे काही नसल्याने अनेकदा हे सरकारी आकडे ऐकले की, सामान्य माणसाला ‘आकडी’च येत असते.
आतादेखील सामान्य माणूस महागाई आणि रोजच्या इंधन दरवाढीच्या वणव्यात होरपळत असताना केंद्र सरकार महागाई दरात घट झाली, खाद्य महागाई कमी झाली असे दावे करीत आहे. सगळी गंमतच सुरू आहे. पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ रोज नवनवे विक्रम करीत आहे. स्वयंपाकाचा गॅसदेखील या दरवाढीच्या शर्यतीत मागे नाही. पेट्रोलपाठोपाठ डिझेलनेही आता प्रति लिटरमागे शंभरी ओलांडली आहे. घरगुती गॅसचे दर मजल-दरमजल करीत एक हजार रुपयांच्या उंबरठय़ापर्यंत पोहोचले आहेत. सीएनजी आणि पीएनजी गॅसच्या किमतीतही आता बुधवारपासून वाढ झाली आहे.
मागील दहा दिवसांतील ही दुसरी आणि आठ महिन्यांतील पाचवी दरवाढ आहे. म्हणजे पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे सीएनजी-पीएनजी गॅसच्या दरवाढीचे सत्रदेखील सुरूच आहे. पुन्हा इंधन दरवाढीचा सगळय़ात मोठा परिणाम भाववाढीवर होत असतो हे साधे गणित आहे. त्यामुळे बाजारात सर्वच वस्तूंचे दर काही महिन्यांपासून चढेच आहेत. खाद्यतेलाने तर मध्यंतरी भाववाढीचा उच्चांक गाठला होता आणि गृहिणींचे बजेट कोलमडून टाकले होते.
इतरही अन्नधान्याच्या किमती वाढलेल्याच आहेत. भाजीपाला, फळफळावळदेखील स्वस्त व्हायला तयार नाही. त्यात मागील महिन्यातील ढगफुटी, अतिवृष्टी, महापूर यामुळे हातातोंडाशी आलेले खरिपाचे पीक नष्ट झाले आहे. सोयाबीन, कापूस, डाळी, कडधान्ये उद्ध्वस्त झाली आहेत. केळी, द्राक्षे, ऊस आणि इतर फळबागाही नष्ट झाल्या. भाजीपाला आडवा झाला. या परिस्थितीमुळे भाज्या, फळे यांचे बाजारातील भाव वाढले आहेत.
दोन महिन्यांपूर्वी कवडीमोल भावामुळे जो टोमॅटो फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती तो टोमॅटो आता प्रति किलो 50 रुपये एवढा महाग झाला आहे. भाजीपाला, अन्नधान्य, खाद्यतेल, फळे यांच्या दरवाढीने उच्चांक गाठला आहे. सामान्य माणसाचे त्यामुळे कंबरडे मोडले आहे आणि सरकार म्हणत आहे की, महागाईचा दर घटला, खाद्य महागाई अवघ्या ०.६८ टक्क्यांवर आली.
असे जर असेल तर मग बाजारात जी दरवाढ आणि महागाई दिसते आहे ते काय आहे? सध्याच्या इंटरनेट मायाजालाच्या भाषेत हा महागाईचा वणवा ‘आभासी’ आहे आणि लोक, विरोधी पक्ष उगाच त्याचा बागुलबुवा उभा करीत आहेत असे केंद्रातील सरकारला म्हणायचे आहे का? रोजचा दिवस कसा ढकलायचा, पोटाची खळगी कशी भरायची, आधीच ‘कोरोनाचा मार’ त्यात हा दरवाढीचा भडिमार कसा सहन करायचा या विवंचनेत सामान्य माणूस आहे. सरकार मात्र कागदावर कमी झालेल्या महागाईची ‘गाजरे’ खुशीत खात आहे. आकड्यांच्या रेघोट्या मारीत ‘अच्छे दिन आले हो’चा उद्घोष करीत आहे.
