नवी दिल्ली : राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोन तृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. यातच आता शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नारायण राणे, रावसाहेब दानवे का बोलले नाहीत, अशी विचारणा केली आहे.
संसदेत सादर झालेले दुरुस्ती विधेयक म्हणजे भिजलेला फटाका आहे. तुम्ही आरक्षणाचा खेळ का करताय, थेट ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवून राज्यांना अधिकार द्या ना, या शब्दात संजय राऊत यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला फटकारले. सरकारने हा तिढा कायम ठेवला आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा जो पर्यंत उठवली जात नाही, तोपर्यंच राज्यांना अधिकार देऊन काहीच उपयोग नाही, असे राऊत म्हणाले.
मला आश्चर्य वाटते की, महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांनी तोंड का उघडले नाही? त्यांनी सुद्धा बोलायला हवे होते. रावसाहेब दानवे, नारायण राणे का बोलले नाहीत? जे एकत्र येऊन आंदोलन करत होते, त्यांनी या ५० टक्क्यांवर बोलायला हवे होते, असे मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केले. आतापर्यंत लाखों लोकांनी यासाठी मोर्चे काढले. अनेकांनी आपले प्राण गमावले. हे सर्व चालले आहे, तो केंद्र सरकारला खेळ वाटतोय का, अशी विचारणा करत आम्ही या विधेयकाला समर्थन देतोय. यामध्ये आम्हाला कोणताही अडथळा आणायचा नाही. पण आमची अपेक्षा आहे की सरकारने संवेदनशीलता दाखवून ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवायला हवी, असेही संजय राऊत यांनी सांगितले.
दरम्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षणाचा भक्कम पाठिंबा आहे. जोपर्यंत समाजातील एखाद्याला घटकाला असमानतेची वागणूक मिळते तोपर्यंत आरक्षण सुरूच ठेवले पाहिजे, असे मत रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी व्यक्त केले. जोपर्यंत असमानता आहे, तोपर्यंत आरक्षण कायम राहावे. समाजातील बदलांसाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, त्यांच्यावर एका जातीचा शिक्का मारणे चुकीचे आहे. ते सर्व समाजाचे नेते आहेत. आरक्षण ही एक सकारात्मक कृती आहे. त्यामुळे आरक्षण आणि सामाजिक सौहार्द यांनी हातात हात घालून वाटचाल केली पाहिजे, असे होसबाळे यांनी म्हटले आहे.
