मुंबई : केंद्राकडे ओबीसींचा डेटा नव्हता, मग देवेंद्र फडणवीसांनी कोणता डेटा त्यावेळी केंद्राकडे मागितला? त्यावेळी ते म्हणाले नाहीत, की डेटा नाही, किंवा सदोष आहे. केंद्र सरकार त्यावेळेला काहीही बोलले नाही. मात्र आता केंद्र सरकार एकच म्हणत आहे, आता आमच्याकडे डेटा नाही. आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर विरोधकांसह सत्ताधारी नेतेही आक्रमक झाले असून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
देशातले ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. मध्य प्रदेशमध्येही ट्रिपल टेस्ट लागू केले आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीत हे कसे शक्य होईल, याचा मंत्रिमंडळात विचार करू, असे ते म्हणाले. भाजप जर राज्य सरकारला यात दोषी धरत असेल तर मध्य प्रदेशच्या बाबतीत त्यांचे काय मत आहे, असा सवालही त्यांनी केलाय.
येत्या तीन महिन्यात विविध खाती, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कामाला लावून डेटा जमा करू, अशी माहिती भुजबळांनी दिली आहे. आताच्या १७ जानेवारीला पुन्हा ही सुनावणी होणार आहे. ही निवडणूक जनरलमध्ये होईल. आता आयोगाने काम जलदगतीने पार पाडले तर पुढील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रशासनातील सर्व सचिवांनी आयोगाला सहकार्य करावे, एवढेच आपल्या हातात आहे. सरकारही सहकार्य करेल. पत्रापत्री न करता त्यांना काय हवे आहे, यासंबंधी यंत्रणा कामाला लावणे यावर लक्ष देणार असे ते म्हणाले. सचिवांनी इतर कामे बाजुला सारून यावरच लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. आरोप-प्रत्यारोप करून फक्त वेळ जाणार आहे. त्यामुळे प्राधान्य पुढच्या तीन महिन्यात आकडेवारी गोळा करण्यावर असेल, असे ते म्हणाले.
इम्पिरिकल डेटा गोळा झाल्यावरच निवडणूक घ्याव्यात, राज्य मंत्रिमंडळात प्रस्ताव
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायाल्याने दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिलेत की, २७ टक्के ओबीसी आरक्षण जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि ह्या २७ टक्के आणि आधीच्या ७३ टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला कोर्टानं दिलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची मागणी आता पुढे येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीतही असा एक प्रस्ताव तयार करण्याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलीय.
संसदेत ९८ टक्के अचूक असणारा डाटा कोर्टात सदोष कसा होतो? सुप्रिया सुळे यांचा सवाल
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा झटका बसला. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानं केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याची आशाही मावळली आहे. त्यानंतर त्याचे पडसाद आता राजकीय वर्तुळात उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट करत, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे. संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो,याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे.
ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इंपिरिकल डेटा मागितला आहे.याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयात घेतली.
— Supriya Sule (@supriya_sule) December 15, 2021
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इंपिरिकल डेटा मागितला आहे. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयात घेतली. भारताचे महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय व केंद्रीय गृहमंत्रालय यांनी स्थायी समितीला दिल्याप्रमाणे ‘हा डेटा तपासण्यास आला असून व्यक्ती, त्यांची जात आणि धर्म यांची त्यात बिनचूक नोंद असून तो ९८.८७ टक्के अचूक आहे.
महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार एकूण १ अब्ज, १८ कोटी, ६४ लाख, ३ हजार ७७० नोंदींपैकी केवळ १ कोटी ३४ लाख ७७ हजार ३० एवढ्या नोंदी सदोष आढळून आल्या होत्या आणि याबाबत सुधारणा करण्याबाबत राज्यांना सूचित करण्यात आले होते. याचाच अर्थ केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे.सं सदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो,याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका मंजूर नाहीत : फडणवीस
ओबीसी आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारला फटकारल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर तिखट शब्दांत टीका केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवण्याची नामुष्की ओढवल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
राज्य सरकारनं गेली दोन वर्ष फक्त केंद्राकडे बोटं दाखवली असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. या दोन वर्षात महाविकास आघाडी सरकारनं खरंच ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते, इम्पेरीकल डेटा तयार केला असता, तर आज ओबीसी आरक्षण गमावण्याची वेळ आली नसती, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्यासोबत राज्य सरकारनं इम्पेरीकल डेटा तयार करण्याचा सल्लाही दिलाय. तो तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला मदत करु, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. वेळ पडल्यास त्यासाठी कायदा करावा, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. तीन महिन्यात हा डेटा तयार करुन मगच निवडणुका राज्य सरकारनं घ्याव्यात, अशीही मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ओबीसींवर महाविकास आघाडी सरकारनं अन्याय केल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ओबींसींना न्याय मिळवण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्तीची कमी असल्याचा टोलाही देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावलाय.
भंडारा, गोंदियासह आणि नगरपरिषदांमध्येही ओबीसींवर अन्याय झाला आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आतातरी महाविकास आघाडी सरकार केंद्राकडे बोट दाखवणं बंद करावं, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधलाय.
सरकारचे अज्ञान, अहंकार आणि प्रचंड दुर्लक्ष नडले; पकंजांची टीका
ओबीसी आरक्षणप्रश्नी असलेले सरकारचे अज्ञान, अहंकार आणि प्रचंड दुर्लक्ष नडले आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने तत्काळ अधिवेशन बोलवावे. त्यात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी निर्धारित वेळ ठरवावी, अशी मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा संताप ते न बोलता व्यक्त करतील, असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारबाबत तीव्र शब्दांत रोष व्यक्त केला.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ओबीसी आरक्षणासाठी जे करता येईल ते करावे. जोपर्यंत ओबीसी प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निवडणुका घ्या, असे कुठेही म्हटलेले नाही. राज्य सरकारमधले मंत्री ओबीसीसाठी रस्त्यावर उतरू म्हणतात. मग त्यांना निवडणुका पुढे ढकलणे काहीच अशक्य नाही. ओबीसी आरक्षणाचा विषय माझ्यासाठी हा राजकारणाच्या पलीकडचा आहे, असेही पंकजा यावेळी म्हणाल्या.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान कधीही भरून निघणार नाही. ओबीसी हा संताप न बोलता जरूर व्यक्त करतील. राज्य सरकारने या प्रश्नी तात्काळ अधिवेशन घ्यावे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ ठरवावी. त्यासाठी आवश्यक तो निधी द्यावा. आता तरी या प्रकरणात चालढकल करू नये, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
पंकजा म्हणाल्या की, ओबीसी प्रश्नावरून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये उभी फूट पडली आहे. हा वर्षे दोन वर्षे कशा काय पेंडिंग राहू शकतो. डाटा गोळा करायला एवढा वेळ लागू शकत नाही. सरकारचे अज्ञान, अहंकार आणि प्रचंड दुर्लक्ष यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारकडे पैसे नसतील तर मला सांगावे. सर्व ओबीसी डाटा गोळा करण्यासाठी पैसे देतील. मात्र, तशी वेळ कधी येणार नाही, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारने तातडीने डेटा गोळा करावा : नाना पटोले
इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारने तातडीने हाती घ्यावे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः याकामी पुढाकार घ्यावा यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही असून मागास वर्ग आयोगाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व त्या सोयी-सुविधा पुरवा व तात्काळ डेटा गोळा करून ओबींसीचे आरक्षण टिकावे यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टातील निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना पटोले पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा जाणीवपूर्वक दिला गेला नाही. भारतीय जनता पक्ष व केंद्र सरकारने राज्य सरकारची अडवणूक केली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार डेटा गोळा करण्याचे काम तत्काळ म्हणजे आजपासूनच सुरु केली पाहिजे. त्यासाठी जी काही संसाधने लागतील ती राज्य सरकारने पुरवली पाहिजेत. आता वेळ घालवणे योग्य नाही. काँग्रेस पक्ष ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी आग्रही आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व यंत्रणा तात्काळ कामाला लावावी. जो वेळ जात आहे त्यापाठीमागे कोण आहेत? झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत? याची माहिती आम्ही लवकरच उघड करु.
भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच ओबीसींच्या आरक्षणाचा गुंता वाढला आहे. आज ते राज्य सरकारवर खापर फोडत आहेत ते अत्यंत चुकीचे आहे. केंद्र सरकारकडील डेटा अशुद्ध होता तर देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सरकारमधील ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्यांचे सरकार असताना तो डेटा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार का केला होता, हे स्पष्ट केले पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी भाजपा व देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर आज खापर फोडणारे फडणवीस पाच वर्ष गप्प का बसले होते? मी विधानसभा अध्यक्ष असताना ओबीसींची जनगणना करावी असा ठराव सभागृहात मंजूर करुन घेतला होता. परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मात्र अशी जनगणना करणार नाही भूमिका घेतली. भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठीच काम करत आहे हे उघड आहे. आम्हाला यावर राजकारण करायचे नाही परंतु कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यांनी ठामपणे सांगितले.
ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला : बावनकुळे
ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला असून, महिन्याभरात इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे शक्य असल्याचा दावा भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त करत ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालय वारंवार डेटा सादर करा, असे सांगत असताना या सरकारने काहीच केले नाही. सोबतच मागासवर्गीय आयोगाला त्यासाठी निधीही दिला नाही. फक्त ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करून आरक्षणाच्या विषयाचा बट्ट्याबोळ केला, अशी टीका बावनकुळे यांनी केली.
ग्राम पंचायतीचे कर्मचारी सोबत घ्या, मालमत्ता कराच्या रजिस्टरमध्ये OBC, SC, ST, NT, VJNT घरे किती हे सर्व मोजून लोकसंख्या मोजता येते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण टाकता येते. ग्रामपंचायती ८ दिवसात, नगरपालिका १५ दिवसात, महापालिका महिनाभरात डाटा द्यायला तयार आहेत. पण, या सरकारला हे करायचे नाही, अशी टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
ओबीसींनाच बरबाद करायचंय का? जितेंद्र आव्हाडांचा सवाल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, २०१६ साली संसदेत सरकारने विधान केले, ९८.४७ टक्के डेटा परफेक्ट आहे. आणि २०२१ मध्ये ते स्पष्ट म्हणत आहेत की हा डेटा फेल आहे, याचा फायदा नाही. एक तर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाला खोटं सांगत आहेत नाहीतर संसदेला तरी खोटं सांगत आहेत. मी महाराष्ट्राच्या नागरिकांना सांगतो, १९५० साली जेव्हा आंबेडकरांना लक्षात आलं की ओबीसी यांना आरक्षण देऊ शकत नाही तेव्हा त्यांनी राजीनामा देऊन टाकला, नंतर मंडळ आयोगामार्फत ओबीसी आरक्षण आलं, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, या देशातल्या ५ हजार वर्षांपासून दुर्लक्षित जाती आहेत. बलुतेदार आहेत, त्यांच्यापासून त्यांचे हक्क समता आणि समानतेचे हक्क काढून घेणं योग्य नाही. राजकारणात ओबीसींना आणण्यासाठी मदत झाली पाहिजे. याउलट त्यांचे हक्क आणि अधिकार काढून घेणे योग्य नाही. केंद्र सरकारचा हा कुटील डाव आहे, त्यांना ओबीसींना काही मिळूच द्यायचे नाही, असा आरोप आव्हाड यांनी केला.
जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले, ओबीसी हा देशभरात पसरलेला आहे, देशातील लोकसंख्येच्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे. ओबीसीमध्ये बीसी, एससी, एसटी, नवबौद्ध यांची सगळ्यांची संख्या एकत्र केली तर ती ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हा देश परंपरेने ज्यांचा होता, त्यांचा त्याकाळी देखील घास हिरावून घेतला आणि काळातही तेच सुरु आहे, असा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
