मुंबई : गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आता मोठं यश आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा निर्णय घोषित केला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या निर्णयावर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ट्विटरद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण आहे, असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. तसेच आता सरकारला उपरती झाली. हे कायदे मागं घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी आज गुरू नानक जयंतीच्या निमित्तानं केली, त्याचं मी प्रथम तर स्वागत करतो, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
शेतकरी कायद्यांविरुद्ध देशभर विरोधाचं वातावरण होतं. आंदोलने आजही सुरूच आहेत. सर्वांचे पोट भरणाऱ्या अन्नदात्याचे यात नाहक बळी गेले. पण अन्नदात्याने आपली शक्ती दाखवून दिली, त्यांना त्रिवार वंदन. या आंदोलनात प्राणास मुकलेल्या वीरांना नम्र अभिवादन उद्धव ठाकरे यांनी केलं. तसेच केंद्राने असे कायदे आणण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्ष तसेच संबंधित संघटनांना विश्वासात घेऊन देशहिताचा निर्णय घ्यायला हवे म्हणजे आज जी नामुष्की ओढवली आहे असं होणार नाही. हे कायदे मागे घेण्याची तांत्रिक प्रक्रिया लवकरात लवकर होईल अशी अपेक्षा आहे, असं मत देखील उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे.
सत्य, न्याय आणि अहिंसेचा विजय : सोनिया गांधी
मोदी सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या की, ‘७०० हून अधिक शेतकरी कुटुंबांचे बलिदान, ज्यांच्या सदस्यांनी या न्यायाच्या लढाईत आपले प्राण दिले, त्यांचे बलिदानाचे चीज झाले आहे. आज आज सत्य, न्याय आणि अहिंसेचा विजय झाला आहे.’
पुढे त्या म्हणाल्या की, ‘१२ महिन्याच्या गांधीवादी आंदोलनानंतर आज देशाच्या ६२ कोटी अन्नदाता, शेतकरी, शेत मजूर यांच्या संघर्ष आणि इच्छाशक्तीचा विजय झाला आहे. आज सत्तेत बसलेल्या लोकांनी केलेले शेतकरी-मजूरविरोधी षडयंत्र हरले आणि हुकूमशाही राज्यकर्त्यांचा अहंकारही हरला. तसेच आज शेतीवर हल्ला करण्याचा कटही हरला. आज शेती विरोधातील तीन काळे कायदे हरले आणि अन्नदात्याच्या विजय झाला.’
केंद्र सरकारवर निशाणा साधत सोनिया गांधी म्हणाल्या की, ‘गेल्या ७ वर्षांपासून भाजप सरकार सतत शेतीवर वेगवेगळ्या प्रकारे हल्ले केले. मग भाजप सरकार बनताच शेतकऱ्यांना दिले जाणारे बोनस बंद करणे असो किंवा अध्यादेश आणून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा न्याय्य मोबदला कायदा संपवण्याचा षडयंत्र असो. आता पुढे पंतप्रधान आणि भाजप सरकार आपला अभिमान आणि अहंकार सोडून शेतकरी हिताची धोरणे राबवण्यावर भर देईल अशी आशा आहे.’
लोकशाही मार्गाने साध्य करता आलं नाही, ते निवडणुकीच्या भीतीने झालं : पी. चिदंबरम
तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयाने शेतकरी आंदोलक आणि विरोधकांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण असून, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, अशी प्रतिक्रिया सोशल मीडियातून व्यक्त करण्यात येत आहे. यातच आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला टोला लगावत, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करुन जे साध्य करता आले नाही ते निवडणुकीच्या भीतीने साध्य झाले आहे, असे म्हटले आहे. पी. चिदंबरम यांनी एकामागून एक ट्विट करत केंद्रातील मोदी सरकाने केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करुन जे साध्य करताना आले नाही, ते निवडणुकीच्या भीतीने साध्य झाले. पंतप्रधानांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात केलेली घोषणा ही धोरणांमधील बदलांमुळे किंवा हृदय परिवर्तन झाल्यामुळे नसून निवडणुकांच्या भीतीमुळे घेण्यात आली आहे, अशी टीका चिदंबरम यांनी केली.
भाजप खा. सुब्रमण्यम स्वामी यांचा घरचा आहेर
फारूक अब्दुल्ला यांनी अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली असतानाच आता भाजप खा. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी भारत आणि चीनच्या सीमा प्रश्नाकडे लक्ष वेधत पक्षालाच घरचा आहेर दिला आहे. चीनने भारताचा भूभाग बळकावला, हेही पंतप्रधान मोदी आता कबूल करणार का, असा प्रश्न स्वामी यांनी उपस्थित केला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. यातच आता भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर ट्विटरच्या माध्यमातून निशाणा साधला आहे. चीनने भारताचा भूभाग बळकावला, हेही पंतप्रधान मोदी आता कबूल करणार का आणि चीनच्या ताब्यात असलेली प्रत्येक इंच परत मिळवण्यासाठी मोदी आणि त्यांचे सरकार प्रयत्न करतील का?, अशी विचारणा सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्विटरवरून केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून भारत आणि चीन सीमा प्रश्नावरून सुब्रमण्यम स्वामी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका करताना पाहायला मिळत आहे. तसेच नियंत्रण रेषेवरून भारत मागे फिरला चीन नाही, असा दावाही सुब्रमण्यम स्वामी यांनी यापूर्वी केला होता.
तीन कायदे रद्द करण्याचा निर्णय दुर्दैवी : कंगना रणौत
वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत असणाऱ्या अभिनेत्री कंगना रणौतनं आजही वादग्रस्त विधान केलं. तीन कायदे रद्द करण्याचा निर्णय दुर्दैवी, लाजिरवाणा असल्याचं तिनं म्हटलं. ‘लोकप्रतिनिधींनी संसदेत कायदे करण्याऐवजी लोक रस्त्यावरून येऊन कायदे करू लागले, तर हेदेखील जिहादी राष्ट्र आहे. असं राष्ट्र ज्यांना हवंय, त्या सगळ्यांचे अभिनंदन, अशा शब्दांत कंगनानं नाराजी व्यक्त केली.
मोदींकडून गुन्हा कबूल, शिक्षा ठरवण्याची वेळ आल्याची काँग्रेसची टीका
कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी दिली. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारला घेरले. शेतकऱ्यांचा एक वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष फळाला आला. आता भाजपचा पराजयच देशाचा विजय असेल, असा जोरदार घणाघात त्यांनी केला. केंद्र सरकारने मोठ्या उत्साहात कृषी कायदे लागू केले. मात्र, राजकीय विरोधासोबतच शेतकऱ्यांनीही आंदोलनाचे हत्यार उपसले. चर्चा ते दडपशाही सारे मार्ग अवलंबल्यानंतर अखेर हे कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. त्याचा भाजपला जोरदार धक्का बसला असून, गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला मात्र त्यामुळं संजीवनी मिळाली आहे. हेच सुरजेवाला यांच्या वक्त्यातून ध्वनीत झालेले दिसले. त्यांनी मोदी सरकारला अतिशय कोंडीत टाकणारे प्रश्न यावेळी विचारले.
सुरजेवाला यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजप सरकार आणि मोदींना चोहोबाजूंनी घेरले. आक्रमक होत ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात मोदी सरकारविरोधात याचिका दाखल केल्या. मात्र, सरकारडून फक्त यातना मिळाल्या. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना लाठीहल्ला करायला लावला. दिल्लीच्या सीमा खोदून ठेवल्या. शेतकऱ्यांचे डोके फोडण्याचे आदेश देण्यात आले. इतकेच नाही, तर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आतंकवादी, नक्षलवादी आणि आंदोलनजीवी म्हटले गेले, असा घणाघात त्यांनी केला.
सुरजेवाला पुढे म्हणाले की, कृषी कायद्याविरोधात गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात आतापर्यंत 700 शेतकरी शहीद झाल्याचा दावा त्यांनी केला. उत्तर प्रदेशातील लखीपूर खीरी येथे गृहराज्य मंत्र्याच्या मुलाने आपल्या मित्रांसोबत मिळून शेतकऱ्यांना गाडीने चिरडले. हे अतिशय भयंकर होते. मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेऊन आज आपला गुन्हा कबूल केला आहे. आता मोदी सरकारला काय शिक्षा द्यायची, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे, अशी जहरी टीका त्यांनी केली.
सुरजेवाला म्हणाले, भाजपला आता जळी, काष्ठी आणि पाषाणी निवडणुका दिसत आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पुढील वर्षी पाच राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पराजय होण्याची भीती सतावते आहे. त्यामुळेच कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. हाच मोदी आणि मोदी सरकारचा सपशेल पराजय आहे, असा दावा त्यांनी यावेळी केला.
कृषी कायदे रद्द करण्याची संविधानिक प्रक्रिया काय?
पंतप्रधानांनी घोषणा केली असली तरी हे तीन कायदे अद्याप प्रत्यक्ष रद्द झालेले नाहीत. पंतप्रधानांनी देखील अधिवेशनात हे कायदे मागे घेतले जातील असं सांगितलं आहे. हे कायदे प्रत्यक्ष रद्द होण्यासाठी सर्वात आधी कायदे मंत्रालयाकडून कृषी मंत्रालयाला एक प्रस्ताव पाठवला जाईल. त्यानंतर कृषी मंत्रालयाचे मंत्री कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेत विधेयक प्रस्तुत करतील. आधी सरकार लोकसभेत विधेयक मांडेल. तिथं चर्चा आणि मतदान होईल. लोकसभेत बिल मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडलं जाईल. तिथंही चर्चा होईल आणि मतदानानंतर मंजूरी घेतली जाईल. दोन्ही सभागृहाच्या मंजूरीनंतर हे बिल राष्ट्रपतींच्या हस्ताक्षरासाठी पाठवलं जाईल. त्यानंतर हे कायदे संविधानिक पद्धतीनं रद्द होतील.