नवी दिल्लीः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कर्नाटकस्थित मिलथ सहकारी बँकेवरील निर्बंध ८ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढविले. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकांच्या मते, सहकारी बँक आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नूतनीकरण करू शकणार नाही. तसेच ती कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही. कर्ज घेण्यास ते सक्षम नसतील किंवा नवीन ठेवी मंजूर करण्याचाही त्यांना अधिकार नसेल. हे कोणत्याही प्रकारच्या वितरणास परवानगी देत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार बँक कोणत्याही करारामध्ये किंवा व्यवस्थेमध्ये प्रवेश करणार नाही. आपली कोणतीही मालमत्ता विक्री किंवा हस्तांतरित करण्यास सक्षम होणार नाही.
या व्यतिरिक्त केंद्राने प्रत्येक बचत किंवा चालू खात्यात तसेच या बँकेच्या इतर कोणत्याही जमा खात्यातून १००० रुपये काढण्याची मर्यादा लागू केली. सर्वप्रथम मे २०१९ मध्ये निर्बंध लादले गेले होते, परंतु त्यानंतर ते वाढविण्यात आले.
यापूर्वी १९ फेब्रुवारी रोजी कर्नाटकमधील सहकारी बँक, डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला नवीन कर्ज देण्यास बंदी घालण्यात आली होती, त्यापूर्वी महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर बंदी घालण्यात आली होती.
