नवी दिल्ली: नवी दिल्ली: जोपर्यंत कृषी कायदे परत घेतले जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी घरी जाणार नाहीत. हे आंदोलन २०२४ पर्यंतही चालेल, असा विश्वास आता आम्हाला वाटतोय, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता सात महिने पूर्ण होत आहेत. कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी सरकार केव्हाही तयार आहे, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी अलीकडेच म्हटले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना टिकैत यांनी मोदी सरकारला इशारा दिला आहे.
एकंदरीत भूमिकेवरून आताचे केंद्र सरकार कृषी कायदे मागे घेईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन २०२४ पर्यंत चालेल. निवडणुकांमध्ये भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे करू, असे इशाराही टिकैत यांनी यावेळी दिला आहे. हे सरकार नाही, तर पुढचे सरकार कृषी कायदे मागे घेईल, अशी आशा राकेश टिकैत यांनी व्यक्त केली.
आगामी कालावधीत उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. आता आमने-सामनेची लढाई लढण्याची वेळ आली आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपविरोधी कडवे आव्हान उभे करू, असे राकेश टिकैत यांनी सांगितले. गेल्या सात महिन्यांपासून दिल्ली सीमा, पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील भागांमध्ये शेतकरी आंदोलन करत आहेत. काही झाले, तरी केंद्राने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेतलेच पाहिजेत, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली असून, कृषी कायद्यामध्ये योग्य ते बदल केले जातील. परंतु, ते मागे घेतले जाणार नाहीत, यावर ठाम आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही संघटनेशी किंवा नेत्यांशी चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. आम्ही त्यांचे स्वागत करतो, असे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. भारत सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची गोष्ट सोडल्यास कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींबाबत कोणत्याही शेतकरी संघटनेशी चर्चा केली जाऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर मध्यरात्रीही चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघटना आली, तरी नरेंद्र सिंह तोमर त्यांचे स्वागतच करेल, असे ते म्हणाले.
