मुंबई : विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली. ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्राकडून मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच अध्यक्षांचा माईकही ओढला. यावेळी सभागृहात धक्काबुक्कीचा प्रकार घडल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला. या प्रकारावर सत्ताधाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून गोंधळी आमदारांवर कारवाईची मागणी केली आहे. तर, सभागृहात धक्काबुक्की झालीच नसल्याचा दावा भाजपने केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडून एम्पिरिकल डेटा मागवण्याबाबत ठराव मांडण्यात आला. यावेळी विरोधकांनी गोंधळ घातला. या गोंधळातच सभागृहात ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर केला. विधानसभेचे कामकाज १० मिनिटं स्थगित करण्यात आलं.
मात्र विधानसभा कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी तालिका अध्यक्षांवर दबाव टाकणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली. विधानसभेत पुन्हा गोंधळ झाल्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सभागृहाचं कामकाज पुन्हा १५ मिनिटांसाठी स्थगित केले. मात्र विधानसभा दालनात तालिका अध्यक्षांना कुठल्याही पद्धतीची धक्काबुक्की झाली नाही असं देवेंद्र फडणवीसांनी दावा केला.
भुजबळांकडून विरोधकांची पोलखोल
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा म्हणून अधिवेशनात ठराव मांडला. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपची भूमिका मांडली. त्यानंतर भुजबळांनी बोलण्यास सुरुवात केली. यावेळी उज्ज्वला गॅससाठी डेटा वापरला जातो. मग ओबीसींच्या आरक्षणासाठी का दिला जात नाही? असा सवाल भुजबळ यांनी केला. त्यावर फडणवीसांनी हरकतीचा मुद्दा मांडला. त्यावेळी तालिका अध्यक्षांनी फडणवीसांचा हरकतीचा मुद्दा स्वीकारला नाही. अध्यक्षांनी भुजबळांना बोलण्यास सांगितलं. त्यामुळे भाजपचे आमदार आक्रमक झाले.
भाजपच्या आक्रमक आमदारांनी अध्यक्षांच्या समोरी हौदात येऊन जोरदार घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. त्यानंतर एका आमदाराने अध्यक्षांचा माईक ओढला. या गदारोळात धक्काबुक्की झाली. त्यामुळे धक्काबुक्की करणाऱ्या या आमदारांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली. राज्याच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत आहे. त्यामुळे गोंधळी आमदारांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असं मलिक म्हणाले.
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही या घटनेचा निषेध नोंदवला. राज्याच्या इतिहासात असं कधीच झालं नव्हतं. लोकशाहीच्या मंदिरात हा लांच्छनास्पद प्रकार घडला असून त्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे, असं आव्हाड म्हणाले. या आमदारांवर कारवाई करायची की नाही हे वरिष्ठ ठरवतील. पण कारवाईपेक्षा घडलेला प्रकारच निंदणीय आहे, असं ते म्हणाले.
भुजबळ-फडणवीसांची जुंपली
ओबीसींच्या इम्पिरीकल डेटावरून आज विधानसभेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगलीच जुंपली. हजारो चुका असलेला सेन्ससचा डेटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. केंद्राचा डेटा ओबीसी आरक्षणासाठी वापरता येणार नाही, असंही फडणवीस म्हणाले. त्यावर उज्ज्वला गॅस योजनेसह अनेक योजनांसाठी सरकार हा डेटा वापरते. मग ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा का दिला जात नाही?, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी करून विरोधकांना नमोहरण केलं.
छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून डेटा मिळावा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून हा डेटा हवा आहे, असं भुजबळांनी यावेळी सांगितलं. त्यावरून फडणवीस यांनी ठरावातील त्रुटी दाखवत सरकारवर टीका केली. छगन भुजबळ यांनी अर्धसत्य सांगितलं आहे. कोर्टाने काय म्हटलं हे समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटाबद्दल भाष्य केलं नाही. कोर्टाने पोलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यास सांगितलं आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा तयार करायचा आहे. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला पंधरा महिन्याची वेळ दिली होती. पण तरीही डेटा कलेक्ट केला नाही. सेन्सस आणि इम्पिरीकल डेटा याच्यातील फरक समजून घ्या, असं सांगतानाच हा प्रस्ताव निव्वळ राजकीय आहे. हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवलं तरी त्याचा फायदा होणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले. केंद्र सरकारने केलेल्या जनगनणेत प्रचंड चुका आहेत. त्यामुळे जनगणनेचा डेटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का?, असा सवाल करतानाच पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यासाठी मागास आयोग नेमण्यास सरकारने सांगितलं आहे, याकडेही फडणवीसांनी सरकारचं लक्ष वेधलं.
फडणवीसांनी आपलं म्हणणं मांडल्यानंतर भुजबळ बोलायला उभे राहिले. त्यांनी प्रत्येक तांत्रिक बाजूवर भाष्य करतानाच तत्कालीन फडणवीस सरकारची चालबाजीही सभागृहात उघड केली. २०११ पासून भारत सरकारची जनगणना होणार आहे. त्यात ओबीसींची जनगणना करण्यास सांगावी असं आम्ही समता परिषदेच्या माध्यमातून कोर्टाला सांगितलं. समीर भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी त्यावेळी १०० खासदारांना गोळा केलं आणि ओबीसींचा डेटा गोळा करण्यास सांगितलं. त्यावर शरद पवारांनी डेटा गोळा करण्याची मागणी केली. तेव्हा प्रणव मुखर्जी यांनी ओबीसींची जनगणना करणार असल्याचं संसदेत जाहीर केलं. त्यानंतर हा डेटा भारत सरकारकडे जमा झाला. त्यावर जेटली यांनी ओबीसींची अवस्था वाईट असल्याचं सांगितलं, असं भुजबळ म्हणाले.
त्यानंतर २०१७ ला केस सुरू झाली. पण फडणवीस सरकारने २०१९ पर्यंत काहीच केलं नाही. त्यानंतर ३१ जुलै २०१९ रोजी फडणवीसांनी घाईघाईने अध्यादेश काढला. या अध्यादेशात जो के. कृष्णमूर्ती यांनी सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टनुसार हा अध्यादेश नाही, हे तुमच्या लक्षात आल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी १ ऑगस्ट २०१९ ला तुम्ही नीती आयोगाला पत्रं लिहून डेटा मागितला. तुम्ही काढलेला अध्यादेश सर्वच गोष्टी सोडवणारा असता तर तुम्ही दुसऱ्याच दिवशी हा डेटा भारत सरकारकडे मागितला नसता. आपल्याकडे काहीच डेटा नसल्याचं तुम्हाला कळलं त्यामुळे तुम्ही भारत सरकारला डेटा मागितला, असं त्यांनी सांगितलं.
त्यानंतर असीम गुप्ता यांनी भारताचे रजिस्ट्रार जनरल विवेक जैन यांना पत्रं लिहून जनगनणेचा डेटा मागितला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी तुम्हाला पत्र लिहून जनगणनेची आकडेवारीच नसल्याने अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर भारत सरकारचे महारजिस्ट्रार जनार्दन यादव यांनी तुम्हाला उत्तर पाठवलं. सामाजिक न्याय विभागाकडे असल्याचं या पत्रात म्हटलं होतं. सामाजिक न्याय विभाग ही नोडल एजन्सी असून तुम्ही एक्सपर्ट ग्रुप तयार करून या डेटाचं क्लासिफिकेशन करा, असंही या पत्रात नमूद केलं होतं. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांना पत्रं लिहिलं. डेटा देण्याची मागणी केली. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनाही पत्रं पाठवून डेटा देण्यास सांगितलं, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.
तुम्ही आमचं नेतृत्व करा. मोदींना सांगा डेटा द्या. उज्ज्वला योजनेसाठी इतर योजनेसाठी डेटा वापरता, मग ओबीसींसाठी का दिला जात नाही?, असा सवाल करतानाच रोहिणी आयोग ओबीसींचे तुकडे करणारा आयोग आहे. त्या आयोगाकडेही हा डेटा जातो कसा? आठ कोटी चुका डेटात आहेत. तर तुम्ही जनगणना करायची होती. सात वर्ष तुम्ही सत्तेत आहात. तुम्ही सात वर्षात का केलं नाही? सहा वर्षात दुरुस्त जनगणना का केली नाही?, असा सवाल त्यांनी केला.
आता एकत्रित पंतप्रधानांना विनंती करू. डेटा आम्हाला द्या. तुम्ही सर्वच आरक्षणाला विरोध केला. मुस्लिम आरक्षणालाही विरोध करता. तुमचा हेतू शुद्ध तर आमचा हेतूही शुद्ध आहे. १५ महिन्यात आम्ही काय केलं म्हणता? भारत सरकारने तर २०२१ पासून अजूनही जनगणना केली नाही. कोरोनाचं कारण देत आहात. आणि आम्हाला सर्व्हे करायला सांगता. आम्ही कसे करणार? असा सवाल त्यांनी केला. ओबीसींचं प्रेम आहे तर सत्तेचं काय घेऊन बसलात. सत्ता नसली तरी तुम्ही आलं पाहिजे. मुख्यमंत्री जाऊन आले. तुम्हीही जायला हवं. चला, श्रेय तुम्ही घ्या, आम्ही तुमच्यासोबत येत आहोत, असं आव्हानच भुजबळांनी दिलं.
